शिमला।। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछली बीजेपी सरकार ने बिना बजट का प्रावधान किए ही संस्थान खोलने की घोषणा कर दी। इसीलिए चुनावों से पहले की गई इन घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फेसबुक पोस्ट करके मंगलवार सुबह कहा था कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार की अप्रैल 2022 से बाद की घोषणाओं की समीक्षा करने का जो फैसला लिया है, वह विकास कार्यों को रोकने की कोशिश है।

मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पत्रकारों की ओर से किए गए सवाल के जवाब में कहा, “मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता था और समझता था कि वह जो घोषणाएं करेंगे और संस्थान खोलेंगे, उसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जब हमने पिछले कल स्टडी किया तो पाया कि मात्र नोटिफिकेशन की गई है, संस्थान खोले नहीं गए है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने पता करवाया तो अधिकारियों ने कहा कि बजट नहीं था और सरकार ने कहा कि चुनावों से पहले घोषणाएं कर लो, हम रिपीट हो गए तो तीन साल में जमीन पर उतारेंगे वरना कांग्रेस के सिर पर पड़ेगी।” सुक्खू ने कहा, “हम देखेंगे कि जहां घोषणाएं की गई हैं, वहां वाकई संस्थानों की जरूरत है या नहीं। जरूरत होगी तो संस्थानों को खोलने पर विचार किया जा सकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “बीजेपी की सरकार कोसती थी कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी नियुक्त कर दिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन दी। तो हमने जो फैसला किया है, वो जनता के हित में लिया है। भर्तियों में अगर घोटाला होगा तो क्या हम उस घोटाले को देखते रहेंगे?”

ओपीएस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुक्खू ने कहा, “हिमाचल में हमने वादा किया है कि जब पूरी कैबिनेट बन जाएगी तो ओपीएस का वादा पूरा किया जाएगा। जितने हथकंडे अपनाने हैं अपना लीजिए। जिन कर्मचारी अधिकारियों ने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, हम उन्हें ओपीएस देंगे।”

सीएम ने यह बी कहा कि 16 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन है और उस दिन कांग्रेस के सभी विधायक और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह उसमें शामिल होंगे।”

शिमला।। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू भले ही अभी तक मंत्रिमंडल का गठन न कर पाए हों लेकिन उन्होंने अपनी कोर टीम का विस्तार करना जारी रखा है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आईटी सलाहकार रहे गोकुल बुटेल को सुक्खू का प्रधान आईटी सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है।

इसी तरह सुक्खू ने कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान को अपना प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। नरेश चौहान शिमला से कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी थे। उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी टीम में पहली नियुक्ति हमीरपुर के सुनील शर्मा की थी। उन्हें कैबिनेट रैंक पर सीएम ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया है।

गौरतलब है कि अभी तक सुक्खू अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वह सरकार के गठन के 10 दिन के अंदर अपनी पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली और एक लाख नौकरियां देने जैसे फैसले करेगी। हालांकि, ऐसा तभी हो पाएगा जब मंत्री शपथ लें।

शिमला।। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह फैसला नहीं ले पा रहे कि उनकी कैबिनेट में कौन मंत्री होगा, कौन नहीं लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसले लेते जा रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपग्रेड किए गए संस्थानों को डीनोटिफाई करना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है।

मंगलवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि बीजेपी जनमत को स्वीकार करती है। हार का अंतर मामूली मत प्रतिशत से रहा। बीजेपी जनता के हित में किए जाने वाले कामों को लेकर विपक्ष में होकर भी कांग्रेस सरकार का सहयोग करेगी। मगर जनविरोधी फैसले लिए जाते रहे तो इनका विरोध करते हुए आंदोलन किया जाएगा।

रणधीर शर्मा ने कहा कि जयराम सरकार द्वारा अपग्रेड किए गए संस्थानों को डीनोटिफाई करने के निर्णय की बीजेपी निंदा करती है। यह तानाशाही भरा कदम है। यह दिखाता है कि कांग्रेस की सोच कैसी है जबकि जयराम ठाकुर की पहली कैबिनेट में जनहित के फैसले किए गए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भी की आलोचना
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी फेसबुक पर कांग्रेस सरकार के निर्णयों की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा है, “हमने पिछली कांग्रेस सरकार में जनता के लिए गए किसी फैसले को नहीं पलटा, कोई विकास कार्य नहीं रोका, मगर अफसोस कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए हमारी सरकार के फैसलों को रोकने और पलटने का काम शुरू कर दिया, जबकि अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत हो गई।”

मृत्युंजय पुरी, धर्मशाला।। इन विधानसभा चुनावों में चुनाव से पहले भाजपा के मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही कांग्रेस को मुकाबले में लाकर जिताने में अहम योगदान देने वाले आरएस बाली न सिर्फ कांगड़ा जिले के प्रमुख नेता बनकर उभरे हैं बल्कि उनके रूप में प्रदेश के युवाओं को भी एक आवाज मिली है। आरएस बाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ दिवंगत फायर ब्रांड नेता जीएस बाली के बेटे हैं।

खास बात यह है कि चुनावों के दौरान आरएस बाली अपने हलके नगरोटा बगवां में भी ज्यादा समय नहीं ने पाए थे, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार संघर्ष यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करना था। यह आरएस बाली ही हैं, जिन्होंने पोलिटिकल इवेंट की माहिर भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए नगरोटा बगवां में अब तक की सबसे बड़ी रैली की थी। उस रैली में प्रियंका गांधी के साथ टॉप लीडर जुटे हुए थे।

इससे पहले जीएस बाली की जयंती पर भी आरएस बाली ने पूरे देश के टॉप कांग्रेस नेताओं को नगरोटा में लाकर भाजपा के होश उड़ा दिए थे। यही कारण है कि सीएम पद के लिए पिछड़ चुके कांगड़ा जिला की भावनाएं चरम पर हैं। आर एस बाली का मंत्री बनना तो यह है मगर 17 लाख की आबादी वाले कांगड़ा जिले के लोगों को उम्मीद है कि आरएस बाली को अपने पिता की तरह मजबूत विभाग दिए जाएं।

सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पूरे जिला में भाजपा के मुकाबले उन्नीस साबित हो रही थी। जिला के सभी नेता अपनी सीट बचाने में लगे थे, उस समय आरएस बाली सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने कांगड़ा से दस सीटें जीती हैं, इसमें आरएस बाली का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है जिन्होंने युवाओं को आंदोलित किया।

नगरोटा विधानसभा सीट पर बीते चुनाव में हारने वाली कांग्रेस को दोबारा जीत नसीब हुई है। रघुबीर सिंह बाली ने मौजूदा विधायक अरुण कुमार कूका को हराया है। कूका को जहां 25595 वोट मिले हैं। वहीं, कांग्रेस के रघुबीर सिंह बाली को 41465 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही और उनके प्रत्याशी उमाकांत को 1313 वोट मिले हैं। गौर रहे कि इससे पहले इस सीट पर जहां 1998 से 2012 तक कांग्रेस के जीएस बाली लगातार चार चुनाव जीतते आए हैं। यही कारण है कि जनता की भावनाएं आरएस बाली को लेकर चरम पर हैं।

धर्मशाला, मृत्युंजय पुरी।। विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होते ही चार बड़े कांग्रेस नेताओं के घरों पर नामालूम हमलावरों ने देर रात पत्थरबाजी करके धर्मशाला में दहशत मचा दी। चुनावी नतीजों वाली देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। हमले में हालांकि किसी को चोट नहीं पहुंची है, लेकिन घरों के शीशे-खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है।

पीडि़त कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना नतीजों वाली रात एक बजकर चालीस मिनट से लेकर ढाई बजे के बीच घटी है। तीन कांग्रेस नेताओं घरों पर सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हुई है, वहीं चौथे मकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पहला हमला पूर्व मेयर व वर्तमान पार्षद देवेंद्र जग्गी के घर पर हुआ। यहां हमलावर उनके घर को पहचान नहीं पाए और साथ वाले घर में भी पत्थर मार दिए।

जग्गी ने बताया कि यह घटना एक बजकर उनतालीस मिनट की है। हमलावर दो थे। जग्गी का कहना है कि उन्होंने हमलावरों को पहचान लिया है। दूसरी घटना पार्षद नीनू शर्मा के घर हुई। उन्होंने बताया कि एक बजकर 54 मिनट पर उनके घर पर पथराव हुआ। इससे उनका सारा परिवार सहम गया। हमलावरों ने तीसरी वारदात चौधरी हरभजन सिंह के भाई के घर पर मसरेहड़ गांव के पास अंजाम दी। वहां घर के शीशे टूटे हुए हैं। चौथी वारदात पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर के घर पर नरवाणा खास में हुई है। वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। उन्हें घटना का सुबह पता चला।

सभी नेताओं ने इन हमलावारों को पकडक़र कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस बारे में शुक्रवार सुबह धर्मशाला थाने में रिपोर्ट करवाई गई है। दोपहर बाद पीडि़त कांग्रेस नेता मीडिया के सामने आए। इनमें पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी, पार्षद नीनू शर्मा, दिग्गज कांग्रेस नेता चौधरी हरभजन सिंह शामिल रहे। उनके साथ मेयर ओंकार नेहरिया भी शामिल रहे। जग्गी व अन्य नेताओं कहा कि यह हमला राजनीति से प्रेरित है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वे इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द एसपी डा खुशहाल शर्मा से भी मिलेंगे व इस मामले में कड़ी कार्रवाई मांगेंगे।

पूर्व राज्यसभा सांसद विप्ल्व ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। बरसों से धर्मशाला में रह रही हूं। यह सबसे खराब एक्सपीरियंस है। पुलिस को हमलावरों को पकडक़र कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं एसएचओ धर्मशाला सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इस बारे में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है।

धर्मशाला, मृत्युंजय पुरी।। हिमाचल में कांगड़ा का सत्ता का द्वार यूं ही नहीं कहा जाता। इस जिला से जो भी पार्टी 9 से 11 सीटें जीतती है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। एक बार फिर यह बात साबित हो गई है। इन चुनावों में कांग्रेस को कांगड़ा की 15 में से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी जिला से मिली 10 सीटों के दम पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कुल 40 सीटों में से 10 कांगड़ा से ही कांग्रेस को मिल गई हैं।

पिछले 6 चुनावों की बात करें, तो प्रदेश मेंkangra कांगड़ा से मिली सीटों का आंकड़ा ही सरकार बनाने में बड़ी भूमिका अदा करता आया है। पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांगड़ा से भाजपा को 11 सीटें मिली थीं। इसी के दम पर भाजपा ने सरकार बनाई थी। भाजपा को मिली 44 सीटों में एक चौथाई हिस्सा कांगड़ा का था।

साल 2012 के चुनावों की बात करें, तो उस समय कांग्रेस को कांगड़ा से 10 सीटें मिली थीं। उन चुनावों में पार्टी को कुल 36 सीटें मिली थीं, यानी एक तिहाई सीटें इसी जिला से थीं, जिसके दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि उन चुनावों में पुनर्सीमांकन के बाद थुरल का वजूद खत्म हो गया था। जिला में 16 की बजाय तक से 15 सीटें हैं। इससे पहले साल 2007 के चुनावों की बात करें, तो भाजपा के 9 कैंडीडेट कांगड़ा जिला से जीते थे। उन चुनावों में भाजपा को पूरे प्रदेश मेें 41 सीटें मिली थीं। कांगड़ा उस समय भी लीडर की भूमिका में रहा था।

साल 2003 के चुनावों की बात करें, तो कांगड़ा से कांग्रेस को 11 सीटें मिली थीं। इन्हीं सीटों के दम पर कांग्रेस के हाथ सत्ता की चाबी आई थी। यही नहीं, वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले से भाजपा ने 10 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थीं। उस दौरान कांग्रेस पार्टी को पांच सीटें मिली थीं। एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी। कांगड़ा ने सत्ता की राह तैयार की और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। बहरहाल एक बार फिर कांगड़ा ने सत्ता की राह कांग्रेस को दिखा दी है।

अब तक एक बार बना सीएम, मगर नहीं मिला पूरा कार्यकाल

प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले जिला कांगड़ा से सिर्फ शांता कुमार ही सीएम पद तक पहुंच पाए हैं। वह वर्ष 1977 से 80 और 1990 से 1992 तक सीएम रह चुके हैं। दोनों ही बार उनका पांच साल कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है।