शिमला।। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सदन में मोर्चा संभाला। सिंघा के अलावा सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार से सवाल करते रहे।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और नाहन के भाजपा विधायक डॉ. राजीव बिंदल अपनी ही सरकार को घेरते नज़र आये। बिंदल ने अपनी ही सरकार से इन्वेस्टर मीट और प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के संबंध में कडे़ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टर मीट और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

प्रश्नकाल में सवाल करते हुए बिंदल ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि रोजगार सृजन के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत अच्छी इन्वेस्टर मीट की थी। क्या हिमाचल प्रदेश में रोजगार संभावनाओं के अनुरूप हम तीन बरसों में गए हैं? एक वर्ष में कितना रोजगार देने की उम्मीद रखते हैं।

इसके जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो 14500 करोड की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद 70 फीसदी उद्योगों ने अपना काम शुरू कर लिया है। सितंबर महीने में 10 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। तीन हजार 444 प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ही स्थापित किए गए। 9,435 लोगों को रोजगार दिया है। और इससे भी ज्यादा रोजगार दिया जाएगा।

इस पर बिंदल ने पूछा कि दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद अगर 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा तो इससे कितना रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिल पाएगा। इस पर मंत्री बोले कि 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने भी जिला मंडी में स्थापित उद्योगों की जानकारी मांगी।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन साल में कुल 260 उद्यमों या उद्योगों को लीज पर सरकारी जमीन दी गयी है। यह जानकारी सरकार की ओर से सामने आई है। विधानसभा के मानसून सत्र में माकपा विधायक राकेश सिंघा ने यह सवाल पूछा था। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल न होने पर यह जानकारी लिखित जवाब के रूप में सरकार की ओर से रखी गई है।
सवाल था कि 30 जनवरी, 2021 तक कितने लोगों, संस्थाओं, सोसायटीज, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों को सरकारी जमीन लीज पर दी गई है?

राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि 31 जनवरी 2021 तक 260 मामलों में लीज पर जमीन विभिन्न संस्थाओं या उद्योगों को दी गई है। इनमें कुछ लीज 40 साल के लिए है, कुछ 99 साल के लिए और कुछ 10 साल के लिए। इसके अलावा बीच की अवधि के भी कुछ मामले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतम लीज के मामले उद्योगों से संबंधित हैं। ऊर्जा विभाग और पशुपालन विभाग को भी कुल तीन लीज दी गई है।

मंत्री ने बताया कि इनमें से सिर्फ 7 मामलों में धारा 118 के तहत लोगों ने अप्लाई किया था और उन्हें मंजूरी दी गई। जहां तक औद्योगिक उपयोग के लिए दी गई जमीन की बात है, तो उसमें धारा 118 की अनुमति से छूट है। 23 सितंबर 2014 को दी यह छूट गई थी।

जहां तक लीज के बाकी मामलों का सवाल है तो लीज मंजूर होने के बाद जमीन को उपयोग करने के लिए दो साल की अवधि दी जाती है और लीज अमाउंट में भी सरकार द्वारा किए जाने वाले बदलाव लागू हो जाते हैं। लीज डीड संबंधित उपायुक्त को करनी होती है और उन्हीं के द्वारा लीज मनी की कलेक्शन भी की जाती हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि एक बार लीज पर दी गई जमीन हमेशा लीज पर रहती है। इसलिए लीज प्राप्त करने वाला कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक बाढ़ नियमित रूप से कहर बरपा रहे हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी 2015 की उस रिपोर्ट के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसमें सड़कों, बिजली परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के निर्माण के लिए कुछ इंजीनियरिंग उपायों का सुझाव दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ के कई दृश्य देखने को मिले हैं। कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सिरमौर जिला में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं। कांगड़ा और कुल्लू जिला में अचानक बाढ़ का रौद्र रूप भी देखने को मिला है। इन सारी घटनाओं में कई लोगों को अपनी जान भी गवानी पड़ी है।

एक शोधकर्ता के अनुसार इन घटनाओं ने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न एजेंसियों के कथित ढुलमुल रवैये को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने आकस्मिक दृष्टिकोण से लोगों की जान जाने का भी आरोप लगाया।

हालांकि ‘भूस्खलन जोखिम और जोखिम प्रबंधन’ अध्ययन 2015 में किया गया था, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिपोर्ट में सुझाए गए जरूरी इंजीनियरिंग उपायों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

एक पर्यावरणविद के अनुसार सड़क परियोजनाओं को ठेकेदारों को आबंटित किया था और वे नाजुक पारिस्थितिकी की परवाह किये बगैर लापरवाही से पहाड़ियों को काट रहे थे।

दिलचस्प बात यह है कि “2015 की रिस्क रिपोर्ट” के अनुसार, हिमाचल में आठ नेशनल हाईवे की 1,628 किलोमीटर लंबाई में से 993 किलोमीटर उच्च संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। वहीं 2,178 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के लिए यह आंकड़ा 1,111 किलोमीटर था। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई को हिमाचल में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 83,320 पेड़ गिराने की अनुमति दी गई थी।

जबकि एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का दावा है कि किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले गहन वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। राज्य में आई आपदाओं ने एक अलग तस्वीर पेश की है।

पर्यावरणविद का कहना है कि जिस तरह से एनएचएआई ने पांवटा-शिलाई-हाटकोटी नेशनल हाईवे-707 पर प्राकृतिक नालों में मलबा डाला है, वह एक आपदा के लिए एक आदर्श नुस्खा है।

इस बारे एक विशेषज्ञ ने कहा कि भूस्खलन के उभरते जोखिम को कम करने के लिए किसी क्षेत्र के खतरे की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए सड़क काटने और विकास गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पांचाल ने दावा किया कि भूस्खलन संभावित स्थलों का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था और एनएच-707 को चौड़ा करते समय उचित उपाय किए गए थे।

वहीं हिमधारा कलेक्टिव के शोधकर्ता और कार्यकर्ता प्रकाश भंडारी का कहना है कि पहाड़ों की संवेदनशील प्रकृति और बड़े पैमाने पर कटाई की आवश्यकता के कारण फोरलेन परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

शिमला।। जल शक्ति विभाग के एक कर्मचारी द्वारा भाजपा नेता पर हमला करने का मामला सामने आया है। मामला शिमला जिला से संबंधित है। बताया जा रहा है कि यहां जल शक्ति विभाग में तैनात एक सरकारी कर्मचारी अपने तबादले से इतना खफा हो गया कि उसने भाजपा नेता पर हमला कर दिया।
मामला रविवार का है। कसुम्पटी भाजपा मंडलाध्यक्ष जितेंद्र भोकटा पौधरोपण कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। मंडल अध्यक्ष के साथ कसुम्पटी मंडल के उपाध्यक्ष समेत 3 व्यक्ति सवार थे। जैसे ही वे चुरट के पास पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा था। जब गाड़ी को नहीं रोका गया तो उसने गाड़ी पर बंदूक दे मारी। जिसके बाद गाड़ी रोककर लोगों ने आरोपी को काबू किया और उससे बंदूक छीन ली। इसके बाद आरोपी पत्थरों की बौछार करते हुआ मौके से फरार हो गया।

ढली थाना में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया है और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपी में जल शक्ति विभाग में कार्यरत है। पिछले दिनों उसकी ट्रांसफर हो गई थी। उसे अंदेशा था कि उसकी ट्रांसफर के पीछे भाजपा मंडल अध्यक्ष का हाथ है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मंडल अध्यक्ष के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है।

वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में भी आरोपी और भाजपा मंडलाध्यक्ष के बीच बहस हुई थी। मंडल अध्यक्ष शहर से सटे ग्राम पंचायत पटगैहर में पौधरोपण कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां मौजूद आरोपी कर्मचारी अपनी ट्रांसफर को लेकर मंडल अध्यक्ष से उलझ गया था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने विवाद को शांत कर दिया। जिसके बाद कर्मचारी वहां से चला गया था और रास्ते में गाड़ी के सामने आ पहुंचा।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी कर्मचारी की तलाश की जा रही है।

शिमला।। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) का कहना है कि कुछ निजी बस ऑपरेटर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अवैध रूप से बसें चला रहे हैं। जिस कारण एचआरटीसी को नुकसान हो रहा है। इस बारे एचआरटीसी ने एसपी शिमला को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की है।

इस पत्र में एचआरटीसी के एक अधिकारी ने उन निजी ऑपरेटरों के नाम बताए हैं जो ‘स्टेज कैरिज’ के रूप में काम कर रहे हैं। भले ही वे ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ के रूप में पंजीकृत हों। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा और यूपी में पंजीकृत ये बसें आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर शिमला-दिल्ली, मनाली-दिल्ली और धर्मशाला-दिल्ली जैसे इंटरस्टेट रूटों पर ‘स्टेज कैरिज’ के रूप में चल रही हैं।

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अधिकारी ने यह भी लिखा है कि इन अवैध कार्यों के कारण, एचआरटीसी को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। जो राज्य सरकार के राजस्व को प्रभावित कर रहा है।

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क्या होता है स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, स्टेज कैरिज परमिट वाहन अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले अपने रास्ते के विभिन्न स्टेशनों से यात्रियों को बिठा सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के साथ चलने वाले वाहनों को यात्रा के शुरुआती स्टेशन पर अपने सभी यात्रियों को लेने की आवश्यकता होती है। यह यात्रियों को रास्ते में नहीं बिठा सकता।

इस बारे एचआरटीसी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि निजी ऑपरेटर कई वर्षों से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अवैध संचालन की जाँच के लिए समितियाँ हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई की जाती है।

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उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों को स्टेज कैरिज परमिट की तुलना में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। निजी ऑपरेटरों के कई वाहनों के पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है, लेकिन वे स्टेज कैरिज के रूप में काम करते हैं। ऐसा करके, वे बहुत अधिक टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है।

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