शिमला।। देश का 74वां गणतंत्र दिवस आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।
परेड का नेतृत्व 22-जम्मू और कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट करण गोगना ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन सेवाएं और हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, पूर्व सैनिक, एन.सी.सी. व एन.एस.एस. और भारत स्काउट एवं गाईड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया।

गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को दर्शाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क द्वारा लोक कल्याण एवं समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वर्तमान राज्य सरकार के निर्णयों और महत्वाकांक्षी पहल पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर चंबा, हमीरपुर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जम्मू-कश्मीर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आनी, जिला कुल्लू, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तराखंड तथा जिला किन्नौर के सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।
कार्यक्रम में पुलिस बैंड की मनमोहक प्रस्तुति भी आकर्षण का केन्द्र रहीं। पर्यटन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए सुख-आश्रय कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस और सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और भारी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला।। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आधिकारिक फेसबुक पेज पर हुई एक बड़ी चूक चर्चा का विषय बन गई है। शनिवार को सीएम के पेज पर एक पोस्ट में बिजली विभाग के उन कर्मचारियों का जिक्र किया गया था जिन्होंने भारी बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की थी। इन कर्मचारियों ने तीन फुट गहरी बर्फ पर चलकर यह काम किया। मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए कर्मचारियों की तारीफ की और यह बताया कि इन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। मगर समस्या यह थी कि सीएम के मुताबिक ये कर्मचारी लाहौल स्पीति के थे जबकि सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुसार, ये कर्मचारी शिमला जिले के डोडरा क्वार के थे।

सरकार का विभाग कर्मचारियों को डोडरा क्वार (शिमला) का बता रहा था जबकि सीएम के अनुसार ये लाहौल स्पीति के थे। इस विरोधाभासी जानकारी के कारण पत्रकारों में भी असमंजस बना रहा कि डोडरा क्वार के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया या फिर लाहौल स्पीति के। असमंजस की यह स्थिति रविवार सुबह टूटी जब सीएम के पेज पर पोस्ट को एडिट करके डोडरा-क्वार लिखा गया। यानी पहले गलत जानकारी पोस्ट कर दी गई थी। सीएम के पेज पर सम्बंधित पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में जाकर इसे देखा जा सकता है।

मामूली नहीं है यह चूक
मुख्यमंत्री के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सबकी निगाहें रहती है। मगर पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि इसमें काफी गलतियां होती हैं। अधिकतर गलतियां भाषा और वर्तनी की होती हैं जिन्हें नजरअंदाज भी किया जा सकता है। मगर तथ्य ही गलत हों तो फिर चिंता पैदा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम या बड़े नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर पोस्ट स्वयं डालें, यह संभव नहीं होता। ऐसे में उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को संभालने वालों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे जो भी पोस्ट करें, वह तथ्यों पर आधारित हो।

जब टीम की लापरवाही से मुश्किल में फंसे थे वीरभद्र
सोशल मीडिया पर की जाने वाली गलतियां पहले भी नेताओं को मुश्किल में डालती रही हैं। एक उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश का ही है जब दिवंगत वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2017 में जब कोटखाई रेप ऐंड मर्डर केस, जिसे सभी गुड़िया कांड के नाम से जानते थे, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और प्रदेश के लोगों की भावनाएं भी उफान पर थीं।

दोषियों को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच वीरभद्र सिंह के फेसबुक पेज पर कुछ लोगों की तस्वीरें पोस्ट करके कहा गया कि इन दोषियों को पकड़ लिया गया है। बाद में इन तस्वीरों को हटा दिया गया। जब लोगों ने पाया कि पुलिस द्वारा पकड़े गए लोग उन लोगों से अलग हैं जिनकी तस्वीरें पोस्ट की गई थीं तो यह अवधारणा बन गई कि असल दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तब सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे। उनका कहना था कि सीएम के पेज से कुछ संदिग्धों के फोटो शेयर होने और बाद में पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों को पकड़ने से ही जनता उग्र हुई।

तस्वीरों को पोस्ट करने और हटाने के कारण ही आज भी लोगों और गुड़िया के परिजनों तक का मानना है कि असली दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं।  नतीजा यह हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए और यह मामला एक बड़ा राजनीतिक विषय भी बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सीएम के पेज पर हुई इस गतिविधि का नुकसान कांग्रेस को 2017 के चुनावों में भी झेलना पड़ा था।

तब मुख्यमंत्री के पेज पर ऐडमिन की तरफ से एक पोस्ट के जरिए सफाई दी गई थी कि तस्वीरें टेक्निकल एरर की वजह से अपलोड हुई थीं और कुछ ही सेकंडों के अंदर हटा ली गई थीं। मगर लोगों ने सवाल उठाते थे कि कौन सी अनोखी टेक्निकल एरर है कि अपने आप ही फोटो फेसबुक पर अपलोड हो गए। सीबीआई ने गुड़िया प्रकरण की जांच के दौरान उस समय वीरभद्र सिंह के सोशल मीडिया हैंडल्स को संभालने वालों से पूछताछ भी की थी।

भरोसा कायम रखने के लिए गंभीरता जरूरी
देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार का सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग भी ऐसे विषयों को लेकर सचेत नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम को कहीं सुक्खू लिखा जा रहा है तो कहीं पर सुखु। वैसे तो सोशल मीडिया पर सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ भी शेयर करने से पहले शत प्रतिशत आश्वस्त हों कि वे प्रामाणिक बातें ही शेयर करें। मगर नेताओं, अधिकारियों और विभागों आदि पर तो यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। वरना सोशल मीडिया पर बरती जाने वाली लापरवाही राजनेताओं, पार्टी, सरकार और यहां तक कि पूरे सिस्टम की साख को खत्म कर सकती है।

इंदौरा।। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हिमाचल से गुजर रहे राहुल गांधी को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब महिलाओं ने उनसे 1500 रुपये के विषय में पूछ लिया।

छत पर खड़ी महिलाओं से बात करने के लिए रुके राहुल गांधी से किसी महिला ने पूछा कि 1500 रुपये प्रतिमाह कब दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने महिला के सवाल के जवाब में कहा- जल्दी मिलेंगे।

दरअसल, कांग्रेस ने सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा करते हुए चुनाव से पहले गारंटी पत्र भी भरवाए थे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर महीने पैसे देना शुरू कर दिया जाएगा।

मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गारंटियां पांच साल में लागू होंगी और संसाधन बढ़ने पर धीरे धीरे महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। अभी पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि मंत्रियों की एक उप समिति एक महीने खाका तैयार करेगी कि पहले किन महिलाओं को किस तरह से रुपये देने हैं।

नई दिल्ली।। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ने पर बधाई दी है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा के अध्यक्ष रहते कई उपलब्धियां हासिल की हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगी।

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हिमाचलवासी के लिए यह गर्व की बात है कि एक छोटे से पहाड़ी प्रदेश का बेटा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी नौ राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में भी जीत हासिल करेगी।

ठाकुर ने कहा, “यह खुशी की बात है कि बेहतरीन संगठन क्षमता और सभी को साथ लेकर चलने वाले जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा है। इस दौरान होने वाले नौ राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी फिर जीत का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जीत 2019 से भी बड़ी होगी।”

शिमला।। शुक्रवार को सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज शाम को ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। मगर अब तक यह नोटिफिकेशन नहीं आ पाई है।

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कई आदेश देर रात और अवकाश के दिन भी सामने आए हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि शुक्रवार देर रात या शनिवार को नोटिफिकेशन आ सकती है। मगर शनिवार को सेकेंड सैटरडे का अवकाश होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आज रविवार है, ऐसे में सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हो सकती है।

दरअसल, कर्मचारियों को नोटिफिकेशन का इंतजार इसलिए है क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि ओपीएस बहाली का मॉडल क्या होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि हिमाचल का ओपीएस का अपना मॉडल होगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या हिमाचल में छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि हिमाचल का अपना मॉडल होगा जिसे छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है।