शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक तबादले के संबंध में एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने महज राजनीतिक दल के सदस्य की सिफारिश के आधार पर जारी तबादला आदेश भी रद्द कर दिए।

खंडपीठ ने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि तबादला आदेश जारी या रद्द उन लोगों की सिफारिश से हो रहे हैं, जिनका प्रशासनिक विभाग में कोई स्थान नहीं है। इस तरह का कृत्य प्रशासन के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से घातक है।

कोर्ट ने कहा कि तबादला होना किसी कर्मचारी के लिए जरूरी घटना है, मगर यह तबादला आदेश तय सिद्धांतों या दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होने चाहिए न कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर, जिसका प्रशासनिक तंत्र से कोई लेना देना नहीं होता। एक अच्छे प्रशासन के लिए बार-बार तबादला आदेश का भय स्वच्छ प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। कोर्ट ने तबादला आदेश को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि तबादला नीति में कर्नाटक राज्य की तर्ज पर अतिरिक्त प्रावधान जोडऩे की आवश्यकता है। जहां पर कर्मचारी अधिकार के तौर पर तबादला करने की न तो मांग कर सकता है और न ही राजनीतिक दबाव के चलते किसी के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री के पास किसी कर्मचारी की शिकायत पाई जाती है तो उनके पास तबादला करने की सिफारिश करने का अधिकार है। मगर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रशासनिक विभाग के पास ही है। कोर्ट ने तबादला आदेशों को कानून के विपरीत पाया और रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में तबादला मामलों की संख्या को कम करना जरूरी है।

कोर्ट ने पहले के एक अन्य मामले में दिए सुझाव का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर अपने विभागों, बोर्डों व निगमों जिनमें कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है उनके लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाए। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि निर्णय की प्रतिलिपि को प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा जाए, ताकि तबादला नीति में जरूरी संशोधन किया जा सके।

चम्बा।। ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन ये कहावत हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला में साकार हुई है। जी हाँ, जंगल में सात दिन घायल अवस्था में बेसुध पड़े रहने के बाद भी व्यक्ति जीवित बच गया। घायल चम्बा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। व्यक्ति की पहचान हंसराज निवासी गुआड़ी गांव, डाकघर तरेला के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि बीते आठ जुलाई को हंसराज अपने घर आ रहे थे। पांगी से तीसा की तरफ आते हुए रानीकोट में वह जंगल की तरफ गए। लेकिन पांव फिसलने से बेहोश होकर गहरे नाले में गिर गए। जब हंसराज घर नहीं पहुंचे तो परिवार को चिंता होने लगी। परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों से भी पूछा। लेकिन हंसराज का कहीं पता नहीं चल पाया।

जब परिजनों को हंसराज को ढूंढने में असफलता हाथ लगी तो 13 जुलाई को उन्होंने पुलिस में हंसराज के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस भी हंसराज की तलाश जुट गई। 15 जुलाई को परिजन व अन्य ग्रामीण हंसराज को ढूंढते हुए रानीकोट के जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने हंसराज को घायल अवस्था पाया।

हंसराज को टांग में गंभीर चोट की वजह से उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने उनकी टांग के ऑपरेशन की बात कही है। चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र ने बताया कि जंगल में घायल अवस्था में मिले व्यक्ति का उपचार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।

हमीरपुर।। हमीरपुर जिले में एक सात वर्षीय बच्ची की दुपट्टे से बने झूले में फंसने से मौत हो गयी। जिले की अवाहदेवी पुलिस चौकी के तहत यह मामला सामना आया है।

जानकारी के अनुसार अनिल कुमार और उसकी पत्नी सुनीता देवी गांव बज्र मैड़ी तहसील दातागंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश तीन बच्चों सहित अवाहदेवी कस्बे में एक कमरे में रहते हैं। दोनों लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। सोमवार सुबह वह अपने कमरे से निकलकर ऊपर की मंजिल में कार्य करने आ गए। इनकी बड़ी बेटी बबिता उम्र सात साल, बेटा अमन उम्र पांच साल और कंचन उम्र एक साल कमरे में थे।

बबिता अंदर से कमरा बंद करके दोनों छोटे भाई और बहन के साथ खेलने लगी। उसने दुपट्टे को खिड़की के साथ बांधकर झूला बनाया और उसमें झूलने लगी। लेकिन यह झूला उसके गले का फंदा बन गया। कमरे से छोटे भाई और बहन के रोने की आवाज़ सुनकर माता-पिता कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद था। जैसे-तैसे कमरे को खोलकर अंदर गए तब तक बबिता की मौत हो चुकी थी।

इसकी सूचना पंचायत प्रधान देशराज चंदेल और उपप्रधान अनिल कुमार को दी गई। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की पुष्टि करते हुए चौकी प्रभारी ज्ञान चंद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिमला।। सीएम जयराम ठाकुर ने पर्यटकों से नदी, नालों और पानी वाली जगहों के पास न जाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि जहां भी बारिश के कारण सड़क अवरुद्ध होती है, उसे रिस्टोर किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर सरकार की नज़र है। पर्यटकों से आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा होटल और होम स्टे मालिकों से पर्यटकों का स्वागत करते समय उचित एहतियाती कदम सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

सीएम जयराम ठाकुर सोमवार को अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे से हिमाचल पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में हिमाचल में आगामी उपचुनावों पर भी चर्चा हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में एक लोकसभा और तीन विधानसभा उपचुनाव हैं। इस संबंध में पीएम से जानकारी साझा की गई है।

सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह केवल सौगात के लिए ही दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर हिमाचल की विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की है। पीएम ने हिमाचल में बरसात के मौसम की स्थिति और अन्य मुद्दों पर भी जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से उपचुनाव के सिलसिले में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में संजय कुंडू के बाद अगला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कौन होगा। डीजीपी के पद पर नए अफसर की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया है। क्योंकि हिमाचल के वर्तमान डीजीपी संजय कुंडू ने केंद्र में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के पद के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने सरकार से अनुमति लेकर ही यह आवेदन किया है।

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के डीजीपी से इस पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। हालांकि अभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन कुंडू के बाद हिमाचल के नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

बता दें कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू के अलावा राज्य में एक भी डीजी रैंक का अधिकारी मौजूद नहीं है। डीजीपी की तैनाती के लिए 30 वर्ष का सेवाकाल जरूरी है। चर्चा है कि इस स्थिति में राज्य सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे कुंडू के ही बैच के संजीव रंजन ओझा या 1990 बैच के श्याम भगत नेगी को ताजपोशी के लिए बुला सकती है। यह भी संभव है कि सरकार प्रदेश में सेवा दे रहे अधिकारियों में किसी को पदोन्नति दे दे।

चूंकि, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अफसर को बुलाना आसान है। वहीं अधिकारी भी डीजीपी बनने के लिए प्रदेश लौटने में हिचकेंगे नहीं। ऐसे में पदोन्नति की उम्मीद कम ही है। चर्चा है कि ओझा या नेगी में किसी को इस पद पर बिठाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले संजय कुंडू की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में तैनाती जरूरी है।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के कम से कम 66 सरकारी कॉलेजों में नियमित प्रिंसिपल नहीं है। यह संख्या प्रदेश के कुल सरकारी कॉलेजों की संख्या का 47 प्रतिशत से अधिक है। हिमाचल प्रदेश में कुल 138 सरकारी कॉलेज हैं।

47 प्रतिशत कॉलेजों में नियमित प्रिंसिपल न होने का कारण विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) है। डीपीसी पिछले कुछ वर्षों में एक भी बैठक आयोजित करने में विफल रही है। यहां तक ​​​​कि कई पात्र शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कॉलेजों में प्रिंसिपल की यह वैकेंसी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालने के अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त करने में बाधा पैदा कर रही हैं, जो छह या उससे अधिक साल पहले स्थापित कॉलेजों के लिए अनिवार्य है।

यूजीसी और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों के लिए एनएएसी मान्यता अनिवार्य है। क्योंकि इसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और स्टाफ की आवश्यकता है। राज्य में केवल कुछ मुट्ठी भर ग्रेड ए सरकारी कॉलेज हैं। इनमें से अधिकांश संस्थानों ने या तो मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है या आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एचजीसीटीए) के महासचिव डॉ आरएल शर्मा ने कहा कि 66 सरकारी कॉलेज नियमित प्रिंसिपल के बिना हैं, 19 में कार्यवाहक प्रमुख हैं और शेष 53 संस्थानों में नियमित प्रिंसिपल हैं।

एचजीसीटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिले में 28 में से 12, शिमला में 20 में से 14, मंडी में 18 में से नौ, सोलन में 12 में से सात, सिरमौर में 14 में से नौ, कुल्लू में सात में से तीन, चंबा में 10 में से पांच, बिलासपुर में चार में से एक, ऊना में 10 में से चार, लाहौल-स्पीति में दो में से एक और किन्नौर में एक में से एक पद खाली है। सिर्फ हमीरपुर जिले में प्रिंसिपल के सभी छह पद भरे गए हैं।

शिक्षकों का आरोप है कि सरकार यूजीसी के मानकों के अनुसार योग्य प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देने और प्रोफेसरों के नए पद बनाने की उनकी मांग पर ध्यान देने में विफल रही है।

इस बारे उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा का कहना है कि मामला विचाराधीन होने के कारण प्रिंसिपल के पद नहीं भरे गए थे। दो मामले अदालत में लंबित थे।