शिमला।। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत समिति (बीडीसी) अध्यक्ष भी मंत्रियों और विधायकों की तरह अपने क्षेत्रों में खुलकर गाड़ियों में घूम सकेंगे। सरकार ने अब बीडीसी अध्यक्षों के लिए अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के निरीक्षण और सरकारी कार्यों के लिए गाड़ी में सफर करने की तय सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं।

बता दें कि बीडीसी अध्यक्षों को पहले एक महीने में 500 किलोमीटर गाड़ी में सरकारी सफर करने की अनुमति थी, लेकिन अब सरकार ने इस तय सीमा को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया है। बीडीसी अध्यक्षों द्वारा बार-बार इसकी मांग की जा रही थी, जो सरकार ने अब पूरी कर दी है।

बीडीसी अध्यक्ष मांग कर रहे थे कि उन्हें भी मंत्रियों और विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है। एक बीडीसी अध्यक्ष के पास भी उतना ही क्षेत्र होता है, जितना एक विधायक के पास होता है। उनकी मांग थी कि इसके लिए 500 किलोमीटर की तय सीमा बेहद कम है। इसी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक रुग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति सदस्यों को गाड़ी हायर करने की व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 को कर दी थी।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चल सकती हैं। हिमाचल सरकार सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। इस बारे में परिवहन निगम प्रबंधन ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

पिछले करीब एक महीने से बसों में 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाई गई हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार कोरोना के मामलों में कमी और परिवहन निगम को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने का फैसला ले सकती है।

परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा है। निगम का कोष खाली है। यहाँ तक कि निगम के पास कर्मचारियों को देने के पैसे तक नहीं है। इस समय परिवहन निगम के पास करीब 3400 बसें हैं। फिलहाल करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं, जबकि करीब 1000 रूट बन्द हैं।

इसके अलावा बाहरी राज्यों के लिए भी निगम की ओर से बसें चलाई जा रही हैं। इस समय करीब 400 बसें बाहरी राज्यों के रूटों पर चल रही हैं। बाहरी राज्यों के ये सभी रूट फायदे वाले हैं। लेकिन बसों में 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के चलते कमाई कम हो रही है।

परिवहन निगम के अनुसार करीब एक महीने से बसें 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं। इससे निगम को प्रतिदिन करीब एक करोड़ तक कमाई हो रही है। निगम का कहना है कि जब बसें सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलती थीं, तो निगम को प्रतिदिन ढाई करोड़ तक कमाई होती थी।

इस बारे परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि परिवहन निगम की ओर से यह मामला उठाया गया है। इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा की जरूरत पड़ी, तो कैबिनेट में भी इस मामले पर चर्चा की जा सकती है।

विनोद भार्गव, फ़ॉर इन हिमाचल, शिमला।। राजधानी में रोज हजारों लोग सरकारी कामों से पहुंचते हैं और सैकड़ों मरीज और तीमारदार आईजीएमसी और अन्य अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद होने से उन्हें असुविधा हो सकती थी। मगर संक्षिप्त कार्यक्रम और कम मूवमेंट के कारण अहम सड़कें बंद नहीं हुईं, न ही शहर में जाम की स्थिति बनी।

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का चार दिवसीय शिमला प्रवास यादगार रहा। प्रदेश की जयराम सरकार के प्रयासों से राष्ट्रपति के दौरे पर लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में ठहरना था, लेकिन उनकी सुरक्षा की बजह से जनता को कोई असुविधा न हो इसके लिए उन्होंने होटल ओबेरॉय सेसिल में ठहरने की सहमति जताई।

प्रदेश सरकार ने शिमला जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए थे कि राष्ट्रपति के दौरे के समय जनता को कोई भी असुविधा का सामना करने की नौबत न आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार-बार स्वयं जायजा लेते रहे।

गौरतलब है कि वर्ष 2004 में पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम और 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का शिमला दौरा रहा तो यहां की जनता को यातायात से लेकर अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। मगर इस बार जनता को कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को ऐतिहासिक रिज पर लोगों से बात की। इस दौरान उन्हांने लोगों से बात करते हुए असुविधा के लिए खेद भी जताया, मगर लोगों ने उन्हें साफ कह दिया कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई।

प्रदेश की जनता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला प्रवास को यादगार बताते हुए जयराम सरकार और पुलिस प्रशासन की तारीफ की।

बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गत 16 सितंबर को शिमला पहुंचे और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्णिम वर्ष पर आयोजित 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन में 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले शत-पतिशत लोगों को पहली डोज लगाने के लिए जयराम सरकार को शाबाशी भी दी।

बीते 18 सितंबर को राष्ट्रपति ने शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं बैच 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह के अवसर पर मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित भी किया।

इस कार्यक्रम का स्थान और इससे हिमाचल प्रदेश विधानसभा उस जगह से चंद मीटर की दूरी पर है जहां राष्ट्रपति ठहरे थे। इस वजह से भी जनता को असुविधा नहीं हुई।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग ने सेब के पौधे बेचने वाली तीन नर्सरियों पर हिमाचल सरकार नर्सरी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह तीनों नर्सरियां विदेशी सेब के पौधे बेचती थी। अब विभाग ने इन पर पाबंदी लगा दी है और इनमें सेब के पौधे आयात करने के सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में शिकायत के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, इन नर्सरियों द्वारा सेब के पौधे विदेशों से आयात करने के बाद एक साल तक क्वारन्टीन नहीं किए गए थे और गलत तरीके से बागवानों को बेचे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी सेब के पौधों का प्रचार किया जा रहा थ, जिस पर विभाग ने नकेल कसी है।

इस बारे बागवानी विभाग के निदेशक जेपी शर्मा ने कहा कि विदेशों से आयात किए गए सेब के पौधे बिना क्वारंटीन किए बागवानों को बेचे जा रहे थे। इससे बगीचों में वायरस आने का खतरा रहता है।

उन्होंने बताया कि जब विभाग के अधिकारी जांच के लिए मौके पर गए, तो पता चला कि नियमों के विपरीत जाकर सेब के पौधे बेचे जा रहे थे। जिसके बाद विभाग ने इन नर्सरियों पर रोक लगा दी है। साथ ही उनके विदेशों से सेब के पौधे आयात करने के लिए जारी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए हैं।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं में दोगुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है

आंकड़ों से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ विभिन्न तरह के अपराध के वर्ष 2018 में 195 मामले सामने आए थे। 2019 में 166 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2020 में मामलों की संख्या बढ़कर 394 हो गई। इन मामलों में चोरी से लेकर गंभीर रूप घायल करने, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य तरह के अपराध शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस के आला अधिकारी विशेष ध्यान देने की बात करते रहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने की बातें भी होती हैं। उसके बावजूद भी वरिष्ठ नागरिकों के साथ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होने वाले अपराध के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 कुल 130 मामले दर्ज हुए थे। 2019 में मामलों की संख्या बढ़कर 189 हो गई। वहीं, 2020 में कुल 251 मामले दर्ज हुए हैं। साल 2018 की तुलना में 2020 में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होने वाले अपराध के 121 मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं।