Dear CM, Himachal Finances Are Not Your Personal Treasury

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V.P. Sharma
In May 2014 the entire administrative establishment in Delhi was engulfed by a Modi led saffron storm. Bureaucrats, government employees, advisors and policy makers who inhabited the intrigue filled power corridors in the exclusive Lutyens zone were preparing for the massive churn that awaited them on arrival of a new government. For veterans in government circles this wasn’t the first transition and most were confident that historically established precedents on executive change will serve them satisfactorily this time as well.

 

Yet there was one development for which there was no historical standard to draw lessons from. With the advent of a digital age, the Prime Minister of India was transmitting policy achievements and initiatives of the government on social media platforms of twitter and Facebook. A first in the history of the Indian Republic, a transfer of social media accounts to a new government had to take place. Barring a fruitless controversy at the start of this new process which one can attribute to beginners’ confusion, the twitter and Facebook accounts namely “PMOIndia” and “PMO India” were successfully transferred from Prime Minister Manmohan Singh to Prime Minister Narendra Modi.

This small but notable event amidst an array of brain numbing activities that occur during a governmental transition was significant. Transfer of accounts including all its followers, existing reach, brand value and network power set the precedence for a mature transmission of social media capital between the incoming and outgoing governments. It also established certain unwritten principles pertaining to accounts managed by government executives. Primarily this transition founded a rule that all government social media accounts will be associated with the executive position manned by the official whether elected or unelected and these accounts will transfer to individuals appointed to the positions on an as and when basis. This created a clear distinction between individual personal accounts of politicians or officials and accounts entrusted to them by virtue of the position they hold.

 

The crucial purpose behind creating such a differentiation is to ensure that tax payer owned and funded technological apparatuses are not used to promote the personal political agendas of politicians and bureaucrats. Rather, official accounts will be used only to communicate government policy and outreach including citizen awareness of various schemes, programs and initiatives undertaken by the government.  The underlying logic behind this norm is based on the ethical standards of transparency and accountability citizens demand from the government. Tax money expropriated by means of coercion must always be used to further the public good and strict safeguards must be in place to prevent personal exploitation of citizens’ money by those in power.

 

All across the world including India we find that despite the unscrupulous nature of politics politicians have usually adhered to this distinction. When in power they maintain distinct personal accounts financially managed by them individually and official accounts financed by the government which are used to transmit authorized government messages from their departments or ministries.  Several chief ministers in India have followed the line set by the Prime Minister and are maintaining distinct individual social media accounts separate from the official social media accounts they have as department or ministry heads.

 

Even in a general atmosphere of respect for morality, ethics and rule of law exceptional rogues are prevalent in certain remote corners. Although most leaders have valued the dissimilarity in individual social media accounts and official accounts, the Chief Minister of Himachal Pradesh seems hell bent on collating the two. In the serene mountains of the western Himalayas where value attached to tranquility far exceeds the price of digital media, Virbhadra Singh and his entourage are determined to make a mockery of unwritten customs promoting transparency in social media accounts of political leaders. He is resolute in expropriating tax payer money and using it for a joyride into the narcissistic amusement park of self-branding and promotion.

 

The chief executive of the hill state currently operates a twitter as well as a Facebook page under the titles of “virbhadrasingh” and “Virbhadra Singh” respectively. The two digital media accounts have been in the news recently for all the wrong reasons. Under the circumstances that have emerged over the past couple of months, it appears that these so called “official” accounts of Virbhadra Singh are managed and maintained by a team of social media experts (or nincompoops given the stream of information circulated on the page) who are paid roughly around 2,50,000 rupees every month from the state treasury. Their infamy came to light when the managers released pictures of innocent individuals and brandished them as rapists during an ongoing criminal investigation. Despite such blatant violation of individual privacy, no action has been initiated against the CM or his page managers under section 66E of the Information and Technology Act which explicitly provides for a punishment of 3 years if pictures violating privacy of an individual are circulated without his consent. This raises considerable doubts on the competency of the page managers bankrolled by the tax payers and the independence of the police in the state.

Why is public money being spent to promote Mr. Virbhadra Singh?

The perplexing fact about the chief minister’s social media operation is that the accounts which Virbhadra Singh operates on the two primary platforms of twitter and Facebook are private accounts and not official government accounts. Had they been official government accounts their title would be “Chief Ministers Office Himachal Pradesh” and “CMOHP” as is the norm. A cursory search on the internet reveals that no such account exists. All communications from the chief minister and his office are sent out via Virbhadra Singh’s private accounts. There are deep reservations on the ethical efficacy of the account since exchequer money is being spent on personal promotional campaigns of the Chief Minister. There is absolutely no objective criteria in the present structure to distinguish between approved government message or personal political propaganda. If the goal of the current account is marketing the personality of Virbhadra Singh and his son through state subsidy, the Chief Minister and his team will not only be violating basic moral standards, they may also be in violation of section 409 IPC which specifically punishes criminal breach of trust by public servants.

Why is Virbhadra’s son being promoted on this government funded page?

In a state which is heavily in debt one would expect its veteran leaders to jam the brakes on profligacy. The Chief Minister and his staff however want to maraud through the finances of Himachalis like drunken heirs to a rich fortune. Spending 30 lacs a year on personal advertisement from an already depleted treasury signifies a level of moral depravity the innocent pahadis may have never seen. To restore the beleaguered confidence of people in the state government will be an uphill task, and the CM must start by acknowledging the private status of his account. Following which he is obligated to reimburse the state treasury of all the expenses that the people have incurred in financing his social media accounts and he must do so from his personal income.

(An associate with a law firm, V.P. Sharma writes regular articles for various news papers. His articles take a contrarian view of political, economic and social issues.)

लेख: टोपी पहनकर जनता को टोपी पहनाने का वक्त अब गया

आई.एस. ठाकुर।। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर इन दिनों कुछ अजीब कारणों से चर्चा में हैं। कभी वह अपनी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री को एम्स के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं तो कभी गुड़िया मामले में वीडियो डालकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। कभी वह मंत्री को ट्वीट करके खामियां गिनाने की कोशिश करते हैं तो कभी राहुल गांधी के वंशवाद के बयान को लेकर खुद ही अपने आप को लेकर सफाई देने लगते हैं। मगर अब जब हिमाचल में टोपी का मामला उछला है, तो अक्सर बिना टोपी के नजर आने वाले अनुराग ठाकुर लाल टोपी पहने मीडिया के सामने बयान देते नजर आए।

सुर्खियों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं अनुराग
बहरहाल, ऊपर जो मामले बताए गए हैं, उन सभी को लेकर बीजेपी के समर्थकों तक में चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर अनुराग पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह नई  बात नहीं है क्योंकि एक बार वह मूंछों में ताव रखकर लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर सरकारी कार्यक्रमों में भी पहुंच गए थे, मगर अब फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। इसी तरह से विपक्ष में रहते हुए उन्होंने तिरंगा यात्रा छेड़ दी थी, जबकि पता था कि उन्हें श्रीनगर जाने नहीं दिया जाएगा। मगर सत्ता में आने के बाद उन्होंने कभी लाल चौक जाकर तिरंगा यात्रा करने की जहमत नहीं उठाई।

(वीडियो: News 18 Himachal)

वीरभद्र पर किस मुंह से आरोप?
लाल टोपी पहनकर मीडिया से अनुराग ने कहा, “मैं पहले ही कहता हूं। वीरभद्र जी निचले हिमाचल की अनदेखी करते हैं।  ये केवल किसी टोपी को ठुकराना नहीं, मान-सम्मान को ठुकराने के बराबर है।” अनुराज जी से पूछना चाहता हूं कि वीरभद्र ने यह टोपी नहीं पहनी तो इससे सिर्फ तथाकथित ‘निचले हिमाचल’ का अपमान कैसे हुआ? अगर अपमान हुआ होगा तो पूरे हिमाचल का हुआ होगा न? यानी आप मानते हैं कि आप ये जो लाल टोपी पहनते हैं, उसे आप तथाकथित ‘निचले हिमाचल’ की निशानी मानते हैं और वीरभद्र की टोपी को तथाकथित ‘अपर हिमाचल’ की। और अगर ऐसा है तो आप किस मुंह से वीरभद्र पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं? और टोपी आप किसी और रंग की भी पहन सकते थे, लाल ही क्यों?

टोपी से लगाव है तो पिता की तरह अपनाएं
अनुराग ठाकुर बीजेपी के कार्यक्रमों, चाहे वे हिमाचल में हों या कहीं और टोपी पहने नजर नहीं आते। जहां उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हमेशा टोपी पहने नजर आते हैं और यह उनकी पहचान है, अनुराग ने चुनिंदा कार्यक्रमों में टोपी पहनाए जाने के अलावा इक्का-दुक्का मौकों पर ही टोपी पहनी है। मगर अब जब वीरभद्र सिंह का टोपी न पहनने का मामला उछला है तो वह मीडिया के सामने लाल टोपी पहनकर आ गए और टोपी को लेकर और क्षेत्रवाद की राजनीति का आरोप लगाने लगे।

अब कोई नेता जनता को टोपी नहीं पहना सकता
शायद नेताओं को लगता है कि उनके ऐसे प्रपंचों को जनता समझ नहीं पाएगी। मगर उन्हें समझ जाना चाहिए कि वक्त बदल गया है। ऐसे दिखावे से काम नहीं चलने वाला। और अनुराग ही नहीं, हर नेता, जो टोपी या इस तरह के सतही मुद्दों की बात करता है, उसे समझ जाना चाहिए कि अब टोपी की राजनीति करके जनता को टोपी पहनाने का दौर नहीं रहा।

(लेखक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और इन दिनों आयरलैंड में एक कंपनी में कार्यरत हैं। उनसे kalamkasipahi @ gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

(DISCLAIMER: ये लेखक के अपने विचार हैं, इनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी हैं)

जब बीजेपी ने हिमाचली टोपी जलाई थी, तब आप सब चुप क्यों थे?

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रविंद्र ठाकुर।। हिमाचल में राजनीति के रंग में रंग दी गई हिमाचली टोपी एक बार फिर चर्चा में है। एक वीडियो में प्रदेश के मुख्यमंत्री एक टोपी को पहनने से पहले इनकार कर रहे हैं और फिर उसे एक तरफ पटकते दिखते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस लाल रंग की टोपी को पहनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि इस रंग की टोपी बीजेपी पहना करती है। अब बीजेपी वाले वीरभद्र के इस आचरण को हिमाचल का अपमान बता रहे हैं और मीडिया में भी खबरें छाई हुई हैं। मगर मैं बीजेपी वालों, मीडिया और यहां तक कि इस मामले को उठाने वाले In Himachal से भी पूछना चाहता हूं कि अगर टोपी को पहनने से इनकार करके इक तरफ रखना अगर हिमाचल का अपमान है तो उस टोपी को जलाना क्या है? और जब बीजेपी वाले किन्नौरी टोपी को जला रहे थे, तब आप सब कहां सोए थे? मैं कुछ तस्वीरें और वीडियो भेज रहा हूं।

इसी साल 27 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल में वीरभद्र के पुतले फूंके थे। ज्यादातर जगह जो पुतले बनाए गए थे, उन्हें वीरभद्र सिंह की तर्ज पर हरे रंग की टोपी पहनाई गई थी। कहा जा सकता है कि वीरभद्र यही टोपी पहनते हैं तो रियलिस्ट लुक देने के लिए ऐसा किया गया था। मगर दुख हुआ था जब हिमाचल की पहचान मानने वाली इस टोपी को वीरभद्र के पुतलों के साथ फूंक दिया गया था।

एक प्रदर्शन के दौरान पुतले के साथ जलाई जाती हिमाचली टोपी।

राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, मगर प्रदेश का सम्मान अपनी जगह। क्या बीजेपी नेताओं की अक्ल उस वक्त काम नहीं कर रही थी कि जलाने से पहले ही कम से कम हिमाचली टोपी को निकाल लेते? मगर कई जगहों पर बड़े नेताओं की मौजूदगी में वीरभद्र के पुतलों के साथ-साथ हिमाचल की टोपी को भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया था।

मगर अफसोस, तब किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और तो और, इन हिमाचल ने भी इसपर कोई खबर प्रकाशित नहीं की। वीरभद्र के मामले में तो उनके बेटे का बयान निकालकर वीडियो डालकर कॉमेंट्री कर दी गई कि हिमाचल का अपमान हो गया। मगर क्या हिमाचलियों के सिर के ताज टोपी को जब बीजेपी ने जलाया था, तब क्या हमारा मान बढ़ गया था?

 

मैं यह नहीं कह रहा कि वीरभद्र ने जो किया सही किया। मैं उनका बचाव भी नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं है। मगर मैं तो हमारे समाज के दोहरेपन पर सवाल उठा रहा हूं। बीजेपी वाले आज हो-हल्ला मचा रहे हैं कि टोपी फेंक दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।  मगर जब खुद उसके कार्यकर्ता उसे जलाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। यही बात मीडिया पर भी लागू होती है। आज तो आपको यह घटना नज़र आ गई, मगर उस वक्त बीजेपी के मामले में आपने आंखें मूंद ली थीं।

 

आखिर में In Himachal, मुझे नहीं पता कि आप यह लेख प्रकाशित करेंगे या नहीं। मेरा मकसद आप तक अपनी बात पहुंचाना था। आपको हमेशा हमने निष्पक्ष जानकर मान दिया है। आपकी खबरों और लेखों में जनता के मुद्दे प्रतिध्वनित होते रहे हैं। आप आज अगर सबसे कामयाब हैं तो यह कामयाबी जनता ने दी है। आपका मंच जनता का मंच है और इसलिए इसे यही रहने दीजिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मगर इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर मामले के दोनों पहलू ध्यान में लाएंगे। वरना जो जनता आपको बनाती है, वह बिगाड़ भी सकती है।

(लेखक दरअसल InHimachal के पाठक हैं और उन्होंने वीरभद्र सिंह द्वारा टोपी फेंकने की खबर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए हमें ईमेल भेजी थी। हम इस ईमेल को यथावत प्रकाशित कर रहे हैं।) 

कूड़ेदान में रखे बैग के अंदर मिली महिला की लाश

एमबीएम न्यूज नेटवर्क, सोलन।। बद्दी के वर्धमान चौक पर डस्टबिन से एक ट्रैवलिंग बैग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 25 से 35 के बीच में होने की संभावना है। महिला ने माथे में सिंदूर भरा हुआ है इसी के आधार पर पुलिस यह मान रही है कि महिला शादीशुदा रही होगी।

 

पुलिस को डस्टबीन में फैंके गए ट्रेवलिंग बैग की जानकारी डेढ से दो घंटे पहले ही मिली थी। पुलिस के सामने सबसे बडी चुनौती महिला की शिनाख्त की होगी।

Image: MBM News Network

तकरीबन 6 से 8 साल पहले नाहन के समीप मारकंडा नदी के किनारे एक महिला व बच्ची का शव भी सूटकेस में फैंका गया था। इसका सुराग आज तक नहीं लग पाया है। उस वक्त सूटकेस में शवों को ठिकाने लगाने का देश के कई हिस्सों में ट्रैंड चला हुआ था।

एमबीएम न्यूज नेटवर्क का फेसबुक पेज लाइक करें

उधर बद्दी के एसपी राहुल नाथ ने ट्रेवलिंग बैग में महिला का शव मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह खुद मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए है। उन्होंने कहा कि फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है।

(यह एमबीएम न्यूज नेटवर्क की खबर है और सिंडिकेशन के तहत प्रकाशित की गई है)

हिमाचल पुलिस को झटका, CBI करेगी होशियार केस की जांच

शिमला।। शिमला रेप ऐंड मर्डर केस में जब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे तो जनता के दबाव में हिमाचल सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा था। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो पता चला कि पुलिसवालों ने खुद कई गड़बड़ियां की हैं और आईजी समेत एसआईटी के अधिकारी इन दिनों जेल में बंद हैं। मगर जब मंडी के करसोग में एक वनरक्षक लापता हो गया था और कुछ दिन बाद उसका शव  संदिग्ध हालात में पेड़ पर उल्टा लटका मिला था, तब पुलिस ने कहा था कि उसने आत्महत्या की है। इस थ्योरी और पुलिस द्वारा जांच टीमें बार-बार बदलने को लेकर सवाल उठे थे मगर सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं हुई थी। मगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अब सीबीआई को इस मामले जांच के आदेश दिए हैं।

 

गौरतलब है कि जब यह मामला सामने आया था तो मुख्यमंत्री वीरभद्र ने इसे छोटी-मोटी घटना बताया था और वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने वनों का कटान होने या वन माफिया होने की बात से भी इनकार किया था। इस संबंध में इन हिमाचल ने जब आलोचना वाला आर्टिकल छापा था तो वन मंत्री की तरफ से लीगल नोटिस भी मिला था। मगर बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान होशियार सिंह की मौत और इससे जुड़े अवैध वन कटान से जुड़ी दोनों एफआईआर की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए।

होशियार सिंह का शव पेड़ पर उल्टा टंगा मिला था.

हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें एसपी और डीएसपी रैंक के तीन अधिकारी शामिल करने को कहा गया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो मामले की जांच में सीबीआई की हर संभव सहायता करे। सीआईडी ने मामले में जो भी सबूत एकत्र किए हैं उन्हें सीबीआई को सौंपा जाए।

 

पुलिस की जांच पर उठे थे कई सवाल
हाई कोर्ट ने जब मामले का संज्ञान लिया था तो मामले में नियुक्त न्याय मित्र पीएल मेहता ने एसआईटी और पुलिस की जांच पर तथ्यों के आधार पर कई सवाल लगाए थे। न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने पुलिस और एसआईटी की जांच पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने जांच में यह नहीं जोड़ा कि होशियार सिंह ने कथित तौर पर जो जहर खाया, वह आया कहां से। यह जांच नहीं की गई कि इसे किसने बेचा और किसने खरीदा।

जनता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर किया था प्रदर्शन

मौत के सही समय पर उठे थे सवाल
न्याय मित्र ने सवाल किया था कि अगर 5 जून को सुबह करीब 9 बजे होशियार सिंह ने एक अध्यापक के घर दाल चावल और आलू-मटर खाए थे, तब 10 तारीख हो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी होशियार के पेट में यही चीजें पाई गईं। चूंकि मेडिकल साइंस कहती है कि खाना आमतौर पर 4 से 6 घंटों में पच जाता है, मगर जहर खाने पर यह प्रक्रिया देरी से पूरी होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होशियार की मौत का सही वक्त क्या है, क्योंकिं इससे मौत की असल वजह जानने में सहायता मिलेगी।

उल्टियों को लेकर भी प्रश्न
एमिकस क्यूरी ने यह सवाल भी उठाया था कि घटनास्थल पर बारिश हुई थी या नहीं, इस बारे में भी पुलिस ने कोई जांच नहीं की क्योंकि इसका कथित तौर पर होशियार सिंह द्वारा की गई उल्टियों के धुलने से इसका सीधा रिश्ता हो सकता है।

मौत से कुछ महीने पहले ही लगी थी होशियार की जॉब

‘वन माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई’
न्याय मित्र ने सवाल उठाया था कि वन माफिया पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई, जिससे की मौत की वजह पता चल सके। गौरतलब है कि होशियार सिंह की मौत के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, मगर बाद में इसे यह कहते हुए आत्महत्या के मामले में तब्दील कर दिया गया था कि होशियार सिंह के सुसाइड नोट मिले हैं। मगर पुलिस यह बताने में नाकाम रही थी कि आखिर होशियार सिंह ने अगर जहर ही खाया था, तो उसका शव पेड़ पर ऊंचाई पर उल्टा कैसे लटका हुआ था। सवाल यह भी उठे थे कि इलाके में बारिश होने के बाद भी बैग में सुसाइड नोट गीले या खराब क्यों नहीं हुए थे।

 

सरकार कह रही थी, निष्पक्ष जांच हो रही है
एमिकस क्यूरी ने मांग की थी कि हाईकोर्ट होशियार सिंह मौत मामले की जांच की निगरानी खुद करे। इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा था कि अगर मामले की जांच पर कोई सवाल खड़े होते हैं तो किसी अन्य एजेंसी से जांच करवाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री का अजीब व्यवहार, पटक दी लाल रंग की टोपी

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले कुछ समय से अजीब बयानों और अजीब व्यवहार के चलते चर्चा में हैं। मगर अब उनके ऊपर आरोप लगा है कि हिमाचल में टोपी के रंग के आधार पर राजनीति करने का। दरअसल अक्सर हरे रंग की बुशहरी (वास्तव में किन्नौरी) टोपी पहनने वाले मुख्यमंत्री को जब उनकी ही कैबिनेट के मंत्री ने सम्मान के लिए लाल रंग की टोपी पहनाना चाही, पहले तो मुख्यमंत्री ने कुछ पूछा, टोपी को उल्टा-पलटा और फिर पहनने से इनकार कर दिया। असहज हुए कौल सिंह ने टोपी को कम से कम स्वीकार करने की गुजारिश की तो वीरभद्र ने इसे लेकर दूसरी तरफ पटक दिया।

 

गौरतलब है कि मार्च 2017 में वीरभद्र सिंह ने बीजेपी पर टोपी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था- मैंने तो शपथ भी तीन बार लाल रंग की टोपी में ली है। उन्होंने कहा था कि सबको सब रंग की टोपियां पहननी चाहिए। मगर बुधवार को हर कोई यह देखकर हैरान था कि क्षेत्रवाद की राजनीति न करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने आखिर क्यों लाल रंग की टोपी पहनने से इनकार कर दिया और फिर उसे क्यों पटक दिया। पीछे खड़े लोग और मंच पर ही मौजूद केंद्रीय मंत्री नड्डा भी यह देखकर मुस्कुराते हुए हैरान रह गए। यही नहीं, मुख्यमंत्री इसके बाद उखड़े से रहे और कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर रवाना हो गए। पहले तो वह वीडियो देखें, जिसमें मुख्यमंत्री ने टोपी पहनने से इनकार किया।

मुख्यमंत्री का यह व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी आलोचना भी हो रही है। न्यूज 18 हिमाचल द्वारा डाले गए वीडियो को अब तक हज़ार से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। टिप्पणी करेक मुख्यमंत्री के इस व्यवहार को गलत भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने टोपी के साइज या उसकी गुणवत्ता के कारण पहनने से इनकार किया है, मगर उसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि सांकेतिक रूप से कुछ देर के लिए टोपी पहनकर उतारने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी।

 

बहरहाल, इस प्रोग्राम से जल्द निकल जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सुबह ही इस कार्यक्रम का पता चला था। उन्होंने बताया कि पहले से ही  कसुम्पटी और सिरमौर में कई कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित हैं, इसलिए जल्दी निकलना पड़ रहा है।

लेख: अनुराग जी, क्या आपको पिता के नाम का फायदा नहीं मिला?

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आई.एस. ठाकुर।। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय नज़र आ रहे हमीरपुर से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर एक बार चर्चा में हैं। इस बार उनका एक ऐसा बयान राजनीतिक गलियारों और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच हंसी-ठिठोली का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पिता का नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया था। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमरीका में कांग्रेस पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि भारत में यह सामान्य बात है और इकलौते वही नहीं हैं जो परिवार के पेशे में आगे बढ़ रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर को जाने क्या सूझी कि समाचार एजेंसी एएनआई के पत्रकार के सामने उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए बयान दिया। मगर उन्होंने इसमें ऐसी बात कह दी जो गले नहीं उतर रही।

 

अनुराग ने कहा, “मैं 13 साल की उम्र में अगर यह निर्णय ले सकता हूं कि मुझे अपना नाम अनुराग ठाकुर रखना है, धूमल सरनेम नहीं रखना है। तो क्या राहुल गांधी क्या गांधी छोड़कर सिर्फ राहुल नाम से राजनीति करेंगे?” मगर प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ पिता के नाम का सरनेम न लगाने से कोई अपनी पहचान अपने पिता या परिवार से अलग कर सकता है? क्या अनुराग ठाकुर ने अगर अनुराग धूमल नाम नहीं रखा तो दुनिया को पता नहीं चला कि वह किस परिवार से हैं? और अगर अनुराग ठाकुर बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार धूमल के बेटे नहीं होते, तो क्या उन्हें हमीरपुर सीट से टिकट मिल जाता? क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन का सर्वेसर्वा बनकर कई नियमों में छूट पाकर धर्मशाला में स्टेडियम बनाकर आगे बढ़ने का मौका मिलता?

 

साथ ही अगर वह राहुल गांधी को नाम छोड़ने की चुनौती दे रहे हैं और चलिए राहुल कल को ऐलान कर दें कि मैं गांधी टाइटल छोड़ रहा हूं, तो क्या उससे उनकी गांधी परिवार से होने की पहचान छिप जाएगी?

मगर अनुराग, आप ठाकुर हों या धूमल। यह तथ्य है कि आप प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं और उनके नाम के आधार पर ही पहचान बनी है आपकी और उसी को आपने बेशक अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया हो। मगर कम से कम यह तर्क तो मत दीजिए कि मैंने नाम छोड़ दिया ताकि उसका फायदा न मिले। दरअसल आप जानते हैं कि आपके ऊपर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। मगर इस मामले में तो आप जबरदस्ती ही सफाई देने लग गए।

 

हिमाचल क्या, पूरे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर पिता का टाइटल अलग और बेटे का टाइटल अलग होता है। सरनेम में यह भेद इसलिए नहीं होता कि पिता के नाम का फायदा नहीं उठाना है। इसकी कई वजहें होती हैं। कई बार पिता का टाइटल जाति आधारित होता है तो कई बार गोत्र या फिर इलाके के हिसाब से। इसी तरह बेटा अपना टाइटल कभी जाति के आधार पर रखता है तो कभी गोत्र तो कभी किसी और आधार पर। उदाहरण के लिए मेरे एक दोस्त हैं जिनका टाइटल सकलानी है। उनके बेटे का सरनेम ठाकुर है और उनके भतीजे ने अपने गोत्र ‘अत्री’ के नाम पर अपना सरनेम अत्री कर लिया है।

 

लोग कई वजहों से टाइटल अलग रखते हैं। बालमन में ऐसा करने की पहचान जातिगत रहती है या फिर नाम को अच्छी पहचान दिलाने की रहती है, न कि पिता के नाम का फायदा न लेने की। पिता या परिवार के नाम का फायदा न लेने वाला काम तभी हो सकता है जब कोई बचपन में ही पिता का घर छोड़कर कहीं गुप्त नाम से किसी नए शहर में जाए, जहां उसे कोई पहचानता न हो और फिर संघर्ष करके खुद की पहचान बनाए।

 

तो अनुराग, आपने राहुल पर निशाना नहीं साधा, बल्कि खुद को निशाने के आगे कर दिया। आपसे परिपक्वता की उम्मीद रहेगी आगे। वैसे टाइटल छोड़ना ही है तो खुशी होगी अगर आप जातिगत पहचान हटाने के लिए ठाकुर टाइटल का त्याग करने का ऐलान करते हैं। इससे समाज में एक संदेश तो जाएगा ही। आपका यह काम जरूर तारीफ के काबिल होगा।

 

(लेखक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और इन दिनों आयरलैंड में एक कंपनी में कार्यरत हैं। उनसे kalamkasipahi @ gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

(DISCLAIMER: ये लेखक के अपने विचार हैं, इनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी हैं)

…तो अर्की सीट पर आमने-सामने होंगे ये दिग्गज?

इन हिमाचल डेस्क।। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। जिस तरह के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह इन दिनों अपने पिता के चुनाव क्षेत्र शिमला ग्रामीण में सक्रिय हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि वह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति मे वीरभद्र के सोलन के अर्की से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। मगर वीरभद्र ही इकलौते दिग्गज नहीं हैं जिनकी निगाह अर्की सीट पर है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के अब तक के इतिहास के सबसे कामयाब रणनीतिकार माने जाने वाले अध्यक्ष अमित शाह की भी निगाहें हैं। इस सीट के जरिए शाह ऐसा दांव चल सकते हैं, जिससे वह हिमाचल के चुनाव को पूरे देश मे चर्चा का विषय बना सकें।

 

इसी दिशा में अमित शाह की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। शाह जानते हैं कि हिमाचल मे कांग्रेस का मतलब फिलहाल वीरभद्र सिंह ही है। बीजेपी का मुकाबला वीरभद्र सिंह और उन्हीं की टीम से होगा। इसी रणनीति पर काम करते हुए शाह टीम वीरभद्र को घेरने की तैयारी में है। प्रदेश में हाल ही में हुए प्रकरणों से वीरभद्र सिंह साख ऊपरी इलाकों मे भी गिरी है, जहां उनका वर्चस्व रहा है। रामपुर को जिला बनाने की आशा लिए हुए वीरभद्र सिंह के 15 अगस्त वाले कार्यक्रम में पहुंचे लोग उन्हीं के सामने पांडाल छोड़कर घरों की तरफ निकल आए थे। वीरभद्र सिंह रामपुर और रोहड़ू से चुनाव लडते आए हैं। लेकिन जब ये दोनों सीटें रिज़र्व हुईं तो उन्हें शिमला ग्रामीण की तरफ रुख करना पड़ा। बेटे विक्रमादित्य के लिए शिमला ग्रामीण का ऑप्शन रखते हुए खुद वह चौपाल या ठियोग से चुनाव लड़ सकते थे। इसका इशारा उन्होंने अपने एक बयान में भी किया था कि वह शिमला की ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (File Pic)

मगर ठियोग सीट से विद्या स्टोक्स अपने किसी खास के लिए टिकट चाह सकती हैं और ऐसा न कर पाने की स्थिति में खुद भी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं चौपाल सीट भी गुड़िया प्रकरण के बाद कांग्रेस के लिए उतनी सेफ नज़र नहीं आ रही। इसलिए पूरी तरह से यही समीकरण बन रहे हैं कि वीरभद्र अगला चुनाव सोलन जिले की अर्की से लड़ेंगे, जो शिमला ग्रामीण के साथ जुड़ा हुआ है। अर्की शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। ‘मध्य हिमाचल’ में वीरभद्र के राइट हैंड माने जाने वाले ठाकुर धर्मपाल अर्की से लगातार जीतते रहे थे। मगर किन्हीं कारणों से जब वीरभद्र भी उन्हें टिकट नहीं दिलवा पाए तो भाजपा की यहां किस्मत चमकी थी। अर्की कांग्रेस की फूट का फायदा उठाते हुए भाजपा से गोविंद शर्मा लगातार दो बार से जीत रहे हैं।

 

वीरभद्र सिंह की अर्की के साथ सोलन, शिमला और बिलासपुर जिलों पर प्रभाव डालने की रणनीति के प्रत्युत्तर में शाह टीम ने भी तगड़ी रणनीति बनाई है। सूत्रों की मानें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जिनका राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म हो रहा है, और प्रदेश में सीएम के चेहरे के लिए भी जिनका नाम चल रहा है, उन्हें सीधे वीरभद्र के खिलाफ अर्की सीट से उतारा जा सकता है। इस कारण हिमाचल का चुनाव बहुत हद तक अर्की सीट पर फोकस हो जाएगा।

 

शाह टीम का मानना है कि अर्की की जनता ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए जेपी नड्डा को विधानसभा भेज सकती है। इस उम्मीद में कि हर पांच साल बाद प्रदेश में सरकार बदलती है और इस बार बारी बीजेपी की है। वहीं नड्डा को अगर जनता जिताएगी तो वह उस बीजेपी सरकार के मुखिया भी हो सकते हैं। साथ ही वीरभद्र सिंह को उनकी सीट पर घेरकर बीजेपी प्रदेश में उनके प्रभाव को कम करना चाहेगी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार की रीढ़ तोड़ना चाहेगी।

हालांकि, चर्चा यह भी है कि कांगड़ा के प्रभाव को देखते हुए नड्डा धर्मशाला से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल, चुनाव के लिए कुछ ही हफ्तों का समय बचा है और अगर ये राजनीतिक संभावनाएं सही साबित होती हैं तो इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव न सिर्फ रोमांचक, बल्कि अभूतपूर्व होगा।

लेख: बिना प्लानिंग किसके पैसे से, किसके लिए और क्यों कॉलेज बांट रहे हैं वीरभद्र?

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आई.एस. ठाकुर।। पिछले दिनों खबर आई कि जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिरमौर के दौरे पर थे, जिला परिषद अध्यक्ष दलीप सिंह चौहान ने वीरभद्र के सामने कहा- कॉलेज देकर पगड़ी की लाज रख लो। यह सुनकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत रोनहाट में कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया और जनता ने तालियां और सीटियां बजाकर घोषणा का स्वादत किया। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री कितने दयालु हैं। मगर सवाल उठता है कि अगर लोगों को वाकई कॉलेज की जरूरत थी, तो पहले ढंग से क्यों नहीं ऐलान किया गया और अगर जरूरत नहीं थी, तो किसी के मांगने पर बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट या बजट के कैसे ऐसा ऐलान कर दिया? वीरभद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें यह पद लोकतांत्रिक ढंग से मिला है। उनकी सरकार जो एक-एक पैसा खर्च करती है, वह जनता का पैसा होता है न कि उनका अपना। वह कोई राजा नहीं (भले वह खुद को समझते हों) कि अपने निजी राजकोष से जहां मन आए, तोहफे बांटते रहें।

 

चार सालों में खोल दिए 40 से ज्यादा कॉलेज, बिल्डिंगें कहां हैं?
यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछसे चार सालों में वीरभद्र सरकार ने करीब 45 कॉलेज खोल दिए हैं, जिनमें से 42 के नए ऐलान हुए हैं। धड़ाधड़ कॉलेज खोल रही यह सरकार ढंग के भवन नहीं बना पा रही और छात्रों को बुनियादी सुविधाें नहीं दे पा रही। कहीं पर शिलान्यास कर दिया गया है मगर अब तक निर्माण का नाम नहीं है। कहीं पर कॉलेज किराए की बिल्डिंगों पर चल रहे हैं तो कहीं पर स्कूलों की पुरानी इमारतों पर चल रहे हैं। कहीं तो पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं हैं। यही वजह है कि आए दिन छात्रों को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके वीरभद्र जी ने पिछले दिनों एक हफ्ते के अंदर तीन नए कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। इनमें से एक कॉलेज तो शिमला रूरल में खुलेगा (जो उनका अपना चुनाव क्षेत्र है) और दो कॉलेज सिरमौर में खोल दिए गए हैं।

 

नियम बनाओ, नियम उड़ाओ, वोट भुनाओ
कॉलेज खोलने के मामले में यह सरकार दोहरे मापदंड अपनाती रही है। साल 2014 में कॉलेज खोलने के लिए नियम बनाया गया था, जिसके तहत पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, विभाग से प्रपोज़ल आना चाहिए और बजट के लिए वित्त विभाग से मंजूरी होनी चाहिए। इन नियमों के तहत जरूरी है कि कॉलेज खोलने के लिए समुचित जमीन होनी चाहिए, जिसमें कि भवन, हॉस्टल, स्टाफ क्वॉर्टर, रेजिडेंस, खेल मैदान और पार्किंग की व्यवस्था हो सके। कम से कम 35 बीघा जमीन की जरूरत होती है। सब्जेक्टों को लेकर भी नियम बने थे। रूसा के तहत कॉलेज खोलने के लिए 25 बीघा जमीन चाहिए होती है। ये नियम 2014 में बने थे, मगर सरकार अपने बनाए नियम खुद ही तोड़ देती है।

नियम तो साफतौर पर यह कहते हैं कि पहले डिमांड कहीं होगी तो शिक्षा विभाग सबसे पहले देखेगा कि यहां कॉलेज खोलना फिजिबल है या नहीं। यानी कितने लोगों को फायदा होगा, किचने बच्चे पढ़ने आएंगे, जमीन की व्यवस्था है या नहीं, कनेक्टिविटी है या नहीं आदि आदि। फिर ऊपर बताए गए नियमों को परखा जाता है। तब जाकर रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाता है, जहां कैबिनेट मंजूरी देती हैक कि कॉलेज खोल दिया जाए। मगर चुनाव जो हैं, सारे नियम जाएं चूल्हे में, ऐलान पहले होगा, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी।

 

कॉलेज तो खोल दिए, मगर टीचर कौन लाएगा?
हिमाचल प्रदेश में 129 कॉलेज थे और तीन नए कॉलेजों का ऐलान मिला दिया जाए तो संख्या 132 हो जाती है। मगर आपको हैरानी होगी कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में जितने भी कॉलेज कोले हैं, उनमें 600 से ज्यादा स्टाफ के प खाली हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में तहसीलों और उप-तहसीलों की संख्या से भी ज्यादा कॉलेज हो गए हैं। कहीं पर पूरे सब्जेक्ट नहीं हैं तो कहीं पर सब राम भरोसे चल रहा है। यह ठीक है कि जरूरत के हिसाब से कॉलेजों का ऐलान करने में गलत नहीं है। मगर प्लानिंग भी तो कोई चीज़ होती है।

 

फिर ऐसे ऐलान करने का क्या फायदा?
वीरभद्र हो चुके हैं बुजुर्ग। वह बदलते वक्त की जरूरतों को समझ नहीं पा रहे। समर्थकों को भले वह मसीहा नजर आते हों मगर हकीकत यह है कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि आज क्वॉन्टिटी की नहीं, क्वॉलिटी की जरूरत है। वैसे ही मांगने वाले उनके पिछलग्गू नेता और वैसे ही देने वाले वह ‘दानी।’ अपने घर से तो कुछ जाना नहीं है, इसलिए बिना प्लानिंग ऐलान करते जाओ, भले ही कॉलेजों में 50 बच्चे पढ़ने न आएं। अपने करीबी कॉलेज में चले जाएं आप तो पता चल जाएगा कि वहां पर शिक्षा का क्या स्तर है, बच्चों को कितने सुविधाएं मिल रही हैं।

 

मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि आज करियर बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। आज कोई साक्षर होने के लिए या डिग्रियां गले में टांगकर घूमने के लिए पढ़ाई नहीं करता। वह पढ़ाई करता है अच्छे करियर के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए, कुछ सीखने और समझने के लिए। इसीलिए  ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटियों या कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि आप सरकारी कॉलेजों में ढंग से कुछ नहीं दे रहे। बस ऐलान कर दे रहे हैं, भवन बना रहे हैं (कहीं तो वह भी किराए का है), उसका नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या पंडित नेहरू पर रख देते हैं और हो गया काम। अगली बार भाषण देते हुए नाम भी गिना दिया कि ‘मैंने ये कॉलेज दिया है।’ फिर जब आप सामान्य पढ़ाई करके बेरोजगारों की कतारें पैदा कर देते हैं, तब बड़ी मासूमियत से कहते हैं- हिमाचल में पढ़े-लिखे ज्यादा हैं, इसलिए बेरोज़गारी की समस्या है। अजी रोज़गार देने वाली पढ़ाई करवाओगे, तब रोज़गार मिलेगा? हर कोई आपके बेटे की तरह सौभाग्यशाली तो है नहीं कि बिना कुछ किए कौशल विकास निगम का निदेशक बन जाए?

 

वह वक्त गया जब कनेक्टिविटी की कमी थी। याद करें जब पढ़ाई के लिए बच्चे होस्टलों में रहा करते थे। आज भी रहते हैं। क्यों न 5 जगह आधे-अधूरे, सुविधाओं के अभाव वाले और नाम भर के कॉलेज खोलने के बजाय एक ही जगह पर सर्व सुविधा संपन्न कॉलेज खोला जाए जहां पर सभी विषय हों, सारी सुविधाएं हों, स्टाफ पूरा हो और साथ ही हॉस्टल की भी सुविधा हो। अगर क्वॉलिटी वाले कॉलेज होंगे तो जो माता-पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति सेमेसेट्र लाखों प्राइवेट कॉलेज-यूनिवर्टियों में खर्च कर रहे हैं, वे नाम भर की रकम आपके कॉलेजों की फीस देकर अपने बच्चों को आपके यहां भेजेंगे।

 

मगर फुरसत किसे है यह सोचने की? बच्चों के भविष्य की चिंता कौन करे? नजर तो सिर्फ शिमला ग्रामीण सीट पर है जहां से अपने बच्चे को उतारने की तैयारी है। एक कॉलेज वहां भी खोलने का ऐलान हो गया है। मानो शिमला ग्रामीण वालों के लिए एचपीयू और शिमला के तमाम कॉलेज हज़ारों किलोमीटर दूर हों। सलाम हो ऐसी घोषणाएं करने वाले नेतृत्व को और इस पर खुश होने वाले पिछलग्गुओं को और ऐसे आधार पर वोट देने वाले महानुभावों को।

(लेखक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और इन दिनों आयरलैंड में एक कंपनी में कार्यरत हैं। उनसे kalamkasipahi@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

(DISCLAIMER: ये लेखक के अपने विचार हैं, इनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी हैं)

मंडी में सुनाई दी हिमाचल कांग्रेस में नए समीकरणों की आहट?

मंडी।। लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा की गई टिप्पणियों को भूल नहीं पाए हैं। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंडी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम एक ही मंच पर आए थे, तब इशारों-इशारों मे वीरभद्र ने पंडित सुखराम को ‘आया राम, गया राम’ कहा था। पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा ने सोमवार को कोटली में मंच से कहा- पंडित सुखराम आया राम, गया राम नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें निकाला गया था, हमने पार्टी छोड़ी नहीं थी। इस कार्यक्रम के बाद से वीरभद्र समर्थक खेमे में चर्चाओं का का दौर जारी हो गया है।

 

इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री जी.एस. बाली भी पहुंचे थे। वीरभद्र के बाद सीएम पद के लिए कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जाने वाले बाली ने भी अनिल शर्मा के सुर में सुर मिलाए। उन्होंने पंडित सुखराम की तारीफ की और इशारों में कहा कि शरीर पर लगे जख्म तो भर जाते हैं मगर जुबान से लगा जख्म भरने में वक्त लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंडित सुखराम सभी के लिए सम्माननीय नेता हैं।

 

बाली के पक्ष में नारेबाजी
इस बीच कोटली में हुए इस कार्यक्रम में अनिल शर्मा के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने बाली को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नारेबाजी की। कार्यकर्ता “भविष्य का सीएम कैसा हो, जीएस बाली जैसा हो” के नारे लगा रहे थे। इसके साथ पंडित सुखराम और अनिल शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगे।

 

वीरभद्र समर्थक खेमे में हलचल
अब तक कई मसलों को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र के साथ खड़े रहने वाले अनिल शर्मा  तबसे उखड़े हुए नज़र आते हैं, जबसे वीरभद्र ने मंच पर उनके पिता पंडित सुखराम पर निशाना साधा था। अब अनिल शर्मा ने न सिर्फ भाषण में वीरभद्र के भाषण के अंश का जिक्र किया, बल्कि उनके इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बाली को सीएम देखने के पक्ष में नारेबाजी भी हुई। शर्मा और बाली को गुफ्तगू करते देख वीरभद्र समर्थक खेमे और कौल सिंह समर्थकों में भी हलचल देखी जा रही है। दोनों धड़ों को चिंता है कि पिछले दिनों सुधीर शर्मा के साथ नजर आने के बाद अब बाली अनिल शर्मा के भी करीब आ गए हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि इस तरह चुनाव आने पर एक ही पार्टी के नेताओं के मतभेद भुलाकर साथ आना कोई खास बात नहीं है।