इन हिमाचल डेस्क।। उत्पाती बंदरों से मुक्ति दिलाने के नाम पर हिमाचल सरकार अब तक बिना भारी-भरकम रकम खर्च चुकी है मगर इस समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को बंदर मारकर बदलने में पैसे पाने की स्कीम लाई थी। विभिन्न सरकारें अब तक लाखों रुपये दे चुकी हैं मगर यह प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही थी। एक तो लोग बंदरों को मारने को तैयार नहीं होते और कुछ जगह घपले के भी आरोप लगे थे।

हिंदी अखबार पंजाब केसरी की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा है। अब बंदर मारने वाले को वन विभाग को सूचना नहीं देनी होगी। उसे बंदर को मारकर उसका फोटो खींचना होगा और इसकी सूचना स्थानीय पंचायत प्रधान को देनी होगी। पंचायत प्रधान इसकी सूचना वन विभाग देगा और बंदर मारने वाले को 500 रुपये मिल जाएंगे।

अगर यह रिपोर्ट सही है तो सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि लोग इंटरनेट से फोटो निकालकर या फिर कहीं और से एक ही बंदर के विभिन्न जगहों पर फोटो खींचकर यह दावा न करें कि हमने इसे मारा है। क्या गारंटी है कि प्रधान के साथ मिलीभगत करके फर्जी दावा किया जाए। यह भी संभव है कि प्रधान इस रकम को खुद हड़प जाए या हिस्सा मांगने लगे। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया करप्श बढ़ाने वाली लग रही है।

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान सचिव वन तरुण कपूर ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि पहले बंदर मारने की सूचना वन विभाग को देनी होती थी और इसके बाद बंदर के शव का मेडिकल परीक्षण किया जाता था। कमजोर, बूढ़े या कम उम्र के बंदरों को मारने पर पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे बंदरों को अब भी नहीं मारा जा सकता मगर तस्वीर देखकर कैसे तय किया जा सकता है कि मारा गया बंदर कमजोर, बूढ़ा या कम उम्र का नहीं था?

रिपोर्ट के मुताबिक अब तो बंदर को मारने और उसकी डेडबॉडी को डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद पंचायत प्रधान को इसकी सूचना देनी होगी। यानी सबूत देने की भी जरूरत नहीं। कौन जाकर खुदाई करके देखेगा कि बंदर मरा हुआ है या नहीं। कुलमिलाकर इस योजना में झोल नजर आ रहा है। इस बीच सरकार ने शिमला में बंदरों को मारने की अवधि भी बढ़ाकर 24 मई कर दी है। प्रदेश के अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में बंदरों को मारने की आखिरी तारीख पहले से यही है।

लोग चूंकि एक्सपर्ट नहीं हैं और उन्हें जीवों को मारने की छूट देना गलत है। कोई हादसा हो सकता है और उनकी गोली किसी इंसान को भी लग सकती है। ऐसे में लोगों को 500-500 रुपये देने के बजाय सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट शूटर्स को हायर करे जो उत्पाती बंदरों का ही शिकार करें। इससे न सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी रुकेगी, किसी तरह का खतरा भी नहीं होगा। इससे भी बेहतर है कि ढंग से किसी एजेंसी की मदद से बंदरों की नसबंदी की जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। मगर लगता है कि सरकार चाह रही है कि लोग भले ही बंदर मारकर पैसा न लें, बंदर मारने का दावा करके पैसा ले लें। यह जनता के टैक्स के पैसे की बेकद्री तो है ही, साथ ही समस्या भी इससे हल नहीं हो रही।

इन हिमाचल डेस्क।। हिमाचल प्रदेश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए उस वक्त अजीब स्थिति हो गई जब वह 7 बजे लाइव आने का ऐलान करने के बावजूद फेसबुक पर सही वक्त पर लाइव नहीं हो पाए।

पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फेसबुक पेज पर शाम 7 बजे का लाइव शेड्यूल किया था मगर उस पर लाइव होने के बजाय 7 बजकर 5 मिनट पर नया फेसबुक लाइव क्रिएट कर दिया।  इंटरनेट का आलम यह था कि आवाज कट-कट कर आ रही थी और विडियो भी हैंग हो रहा था। इसके तुरंत बाद ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया और फिर उस लाइव वीडियो को डीलीट कर दिया गया। इसके बाद 7 बजकर 13 मिनट पर पेज पर फिस ले लाइव शुरू हुआ मगर यह 3 मिनट से कुछ ही सेकंड ऊपर टिका। देखें:

दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फेसबुक लाइव सीधा लाइव नहीं था, बल्कि प्री-रिकॉर्डेड मेसेज था जिसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव किया गया था। गौरतलब है कि OBS और इसी तरह के अन्य सॉफ्टवेयर्स की मदद से प्रीरिकॉर्डेड लाइव किए जा सकते हैं। मगर इनमें वीडियो का डेफिनिशन हाई रहे तो वह रुक-रुककर चलता है। लोगों का कहना है कि पहले वाला डिलीट हुआ वीडियो और अभी वाला वीडियो एक जैसा ही है। शुरू के 10 सेकंड बाद वीडियो में एक जंप दिखता है, जिससे पता चलता है वीडियो एडिटेड है। आखिर में वीडियो का ब्लैक हो जाना भी यही इशारा करता है।

बहरहाल, बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि वीडियो रेकॉर्डेड था या नहीं। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही ऐसा इंटरनेट हो तो पूरे प्रदेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या हालत होगी। गौरतलब है कि यह सरकार फ्री वाई-फाई देने के नाम पर निजी कंपनी जियो द्वारा दिए जाने वाले पब्लिक वाई-फाई पर तारीफ बटोर चुकी है।

इंटरनेट पर चर्चा है कि मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ही उनके फेसबुक पेज को संभालते हैं। चूंकि वह सीएम के आईटी अडवाइजर हैं, ऐसे में वह भी फेसबुक लाइव के दौरान साथ होंगे। मगर हास्यास्पद स्थिति यह है कि 7 बजकर 10 मिनट तक मुख्यमंत्री लाइव नहीं हो पाए। गौरतलब है कि गोकुल बुटेल एयरोनॉटिकल इंजिनियर हैं और बावजूद उन्हें आईटी सलाहकार बनाया गया है। इंटरनेट पर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि गलत फील्ड के व्यक्ति को गलत जगह तुष्टीकरण के तहत लाखों की सैलरी पर रखेंगे तो यही होगा।

इस वीडियो लाइव से गोकुल बुटेल एवं मुख्यमंत्री के आईटी पार्क के दावों की भी पोल खुलती है। अगर ऐसा स्लो इंटरनेट होगा तो कैसे बनेगा आईटी पार्क? कौन सी कंपनी होगी तो धीमे इंटरनेट पर काम करने आएगी? बहरहाल, सरकार को सबक लेने की जरूरत है।

इस वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री ने अपने वॉट्सऐप नंबर की जानकारी दी। यह नंबर 9816661555 है। मुख्यमंत्री ने इसी की जानकारी देने के लिए फेसबुक लाइव को चुना। फेसबुक के जरिए संवाद करने वाले वह हिमाचल के दूसरे सत्ताधारी राजनेता हैं। उनसे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी.एस. बाली दो बार फेसबुक लाइव कर चुके हैं।

इन हिमाचल डेस्क।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फेसबुक के जरिए संवाद की पहल की है। वह अपने ऑफिशल फेसबुक पेज पर लाइव हैं। जानें, क्या कह रहे हैं वह:

नीचे देखें फेसबुक लाइव: