कांगड़ा।। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि पठानकोट-मंडी फोरलेन प्रॉजेक्ट के लिए नूरपुर में हाईवे की चौड़ाई 35 से घटाकर 32 मीटर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि कंडवाल से भेडकुंड तक के सेक्शन में ऐसा किया जाएगा ताकि हाईवे बनाने में लोगों की जमीन और इमारतों का नुकसान न हो।

नूरपुर के विधायक और वन मंत्री ने कहा कि वो इस बात को लेकर गंभीर हैं कि लोगों को सही मुआवजा मिले और फोरलेन के कारण कम से कम लोगों का विस्तापन हो। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित के लिए सरकार में सड़क की चौड़ाई घटाने को सैद्धांतिक सहमति बनी है।

अधिग्रहण के लिए सरकार ने कांगड़ा के डिविज़नल कमिश्नर को मध्यस्थ बनाया है जो सात अप्रैल से काम शुरू करेंगे। मंत्री ने कहा, “सरकार ने एक प्रॉजेक्ट के लिए एक ही तरह का मुआवजा देने पर सहमति बनाई है और मैं इसपर कोई समझौता नहीं करूंगा. इस मामले को सुलझाने के बाद ही अगला चुनाव लड़ूंगा।”

कांगड़ा।। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालाजी में ‘गैर-हिंदुओं की नियुक्ति’ को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा है। इस संबंध में उन्होंने लगातार तीन ट्वीट किए हैं। सबसे पहले स्वामी ने डीसी कांगड़ा के उस आदेश की कॉपी ट्वीट की है, जिसके तहत श्री ज्वालामुखी मंदिर के दो कर्मचारियों का तबादला डीसी ऑफिस में किया गया था। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि हिमाचल सरकार मंदिरों पर नियंत्रण कर रही है। इस पूरे मामले में डीसी कांगड़ा ने भी अपना पक्ष रखा है।

क्या है मामला
दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर फैली की ज्वालामुखी मंदिर में गैर हिंदू कर्मचारियों को लंगर का काम देखने के लिए नियुक्त किया गया है। फिर कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने कहा कि ‘डीसी कांगड़ा ने ऐसा करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि ‘हिंदू मंदिर ज्वालामुखी में 32 वर्षों से कार्यरत कर्मियों को स्थायी नियुक्ति से दरकिनार कर विशेष समुदाय के दो कर्मियों को स्थायी निुयक्ति दी जा रही है जिसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।’

भारी विरोध के बाद डीसी कांगड़ा की ओर से एक आदेश जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि ‘हिमाचल प्रदेश के धार्मिक संस्थान एवं धर्माथ निधि कानून 1984 के तहत मिली शक्तियों के तहत, जनहित में जशान दीन और शकीन मोहम्मद को ज्वालामुखी मंदिर से कमिश्नर (टेंपल) और डीसी कांगड़ा के ऑफिस ट्रांसफर किया जाता है।’

अब, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने रविवार को इसी ऑर्डर की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा, ‘क्या इसके बारे में कुछ पता है।’ फिर अगले ट्वीट में इसी ऑर्डर की कॉपी के साथ ट्वीट किया, “TDD पर निराधार आरोप लगा रही सनकी ब्रिगेड का इसे समझा सकता है?” इस ट्वीट में उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में गैर हिंदू कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल उठा रहे थे।

कांगड़ा के डीसी का जवाब
अब इस मामले में कांगड़ा के डीसी के ट्विटर हैंडल से सुब्रमण्यन स्वामी को जवाब दिया गया है। इसमें डीसी राकेश प्रजापति की ओर से लिखा गया है, “दोनों की नियुक्ति 2017 में पिछली सरकार के दौरान हुई थी। लोगों ने मंदिर के पास उनकी मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई थी, जबकि वे काफी दूर मंदिर के रेस्टहाउस में नियुक्त किए गए थे। तो मैंने उन्हें कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मंदिर से 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया है।”

Both appointed in temple in 2017 by the Previous GOVT. People objected to their presence around temple even though they were posted in the temple RESTHOUSE. So I transferred them 50 KMs away to District Headquarters in order to maintain communal harmony & Law and Order.@swamy39 pic.twitter.com/k3Xdd9u3yV

— DC KANGRA (@DcKangra) March 21, 2021

हिमाचल सरकार पर सवाल
बीजेपी के सांसद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। उन्होंने इसमें लिखा है- “हिमाचल प्रदेश सरकार ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में गैर-हिंदू नियुक्त किए हैं। हिमाचल सरकार ने ज्यादातर मंदिरों पर नियंत्रण कर लिया है। राजनेता और बाबू हिंदू मंदिरों को अपने निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन सीधा मुख्यमंत्री के तहत आता है।”

Himachal Pradesh gov appoints non-Hindus to administer Jawalamukhi Temple – a Shakti Peeth. HP gov has completely taken over most of the Temples. Politicians and babus run Hindu Temples as their personal fiefdoms. Temple administration comes directly under CM.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 21, 2021

अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ऊना।। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट में अवैध ढंग से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत की खबर कवर करने वाले एक पत्रकार को धमकी मिली है। पत्रकार अविनाश विद्रोही ने बताया कि जिस इमारत में यह अवैध नशा मुक्ति केंद्र चल रहा था, उसके मालिक ने उन्हें फोन करके धमकाया है। यह पूरा का पूरा मामला किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है।

अवैध दवाइयां मिलने से शुरू हुआ सिलसिला
दरअसल पिछले दिनों गगरेट पुलिस ने गांव बढोह से एक कार सवार से 320 गोली प्रतिबंधित दवाई की पकड़ी थी। पूछताछ में उसने एक दवाई के कारोबारी का नाम लिया। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो ये कारोबारी गायब मिला। इस बीच, गगरेट में चल रहे एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत की खबर इलाके में फैली। ध्यान देने की बात यह है कि इस नशा मुक्ति केंद्र का संबंध उसी कारोबारी से बताया जा रहा है जो प्रतिबंधित दवाएं पकड़े जाने के बाद फरार हो गया था।

नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत की चर्चा
जब शहर में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत की चर्चा फैली तो पुलिस ने पड़ताल शुरू की। शुरू में पुलिस को जांच मे कुछ नहीं मिला। लेकिन बुधवार शाम को डीएसपी अंब सृष्टि पांडे ने नशा मुक्ति में दबिश दी तो वहां 19 लोग मिले। ये सभी नशे की लत से मुक्ति पाने के लिए यहां भर्ती थे। पता चला कि इस नशा मुक्ति केंद्र को चलाने वाला और भी कई जगह ऐसे केंद्र चला रहा है। यहां पर यह भी पता चला कि यहीं पर रह रहे एक युवक की वाकई मौत हुई है, जिसकी एक रात को तबीयत खराब हो गई थी।

गगरेट अस्पताल से सामने आई जानकारी
पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सिविल हॉस्पिटल गगरेट में नौ मार्च को दर्ज एक रिपोर्ट ने बड़े खेल की ओर इशारा किया। यहां बताया गया कि एक युवक को अस्पताल में लाया गया था और उसे डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। मृतक के साथ आए दो लोगों ने डॉक्टर को बताया था कि यह किडनी का रोगी था। मगर मृत घोषित किए जाने के बावजूद ये लोग डॉक्टर से बहस करके शव को होशियारपुर (पंजाब) ले गए।

इस संबंध में पूछताछ करने पर नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों का कहना था कि युवक को होशियारपुर रेफर किया गया था। मगर तकनीकी रूप से गगरेट से किसी को होशियारपुर रेफर करना संभव नहीं था। ऐसे में इस केंद्र के संचालकों को लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे। जब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया तो एक नई जानकारी सामने आई। यह नशा मुक्ति केंद्र अवैध था।

अवैध नशामुक्ति केंद्र में क्या होता था?
पुलिस ने जांच की तो पता चला कि संचालकों के पास इस केंद्र को चलाने के लिए कोई इजाजत नहीं थी। डीएसपी अंब और बीएमओ गगरेट ने तुरंत इस केंद्र को बंद करवा दिया। यह बात साफ़ हो गई कि पिछले कई दिनों से गगरेट में चोरी-छिपे इसे चलाया जा रहा था। बिल्डिंग के बाहर न कोई बोर्ड लगा था न लोग यहां आ सकते थे। ऐसी खबरें सामने आईं कि पंजाब से नशे के आदी युवाओं को नशा छुड़ाने का झांसा देकर इस पुनर्वास केंद्र में लाया जाता था।

नगर पंचायत अध्यक्ष की थी इमारत
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि यह इमारत वास्तव में गगरेट नगर पंचायत के अध्यक्ष की है। ऐसी खबरें भी सामने आईं कि शुरू में प्रतिबंधित दवाएं मिलने के बाद फरार कारोबारी, जो इस फर्जी नशा मुक्ति केंद्र को चलाता था, वह नगर पंचायत अध्यक्ष का करीबी है। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष पहल पहले भी अवैध दवाएं रखने का मामला है और उनका लाइसेंस इसी वजह से कैंसल भी हो चुका है। मगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं कि यह तथाकथित नशा मुक्ति केंद्र कौन चला रहा था।

पत्रकार को धमकी
प्रतिबंधित दवाएं मिलने, कारोबारी के फरार होने, नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत होने और इस केंद्र के भी अवैध पाए जाने के मामले को सामने लाने में अहम भूमिका रही गगरेट के पत्रकार अविनाश विद्रोही की। हिंदी अखबार जागरण पर उनकी खबरें इस दौरान लगातार प्रकाशित हुईं और पुलिस पर भी ढंग से कार्रवाई करने का दबाव बना। इस बीच अविनाश को एक फ़ोन आया।

अविनाश को धमकी देकर कहा गया, “बड़ी खबर लगाते हो वीर जी, किसी दिन मैंने कस के गले लगा लिया तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। याद रख, अखबार मैंने रख ली है और ब्याज के साथ जल्दी ही तेरा हिसाब होगा।” स्पष्ट है, यह जान से मारने की धमकी है। अविनाश ने ‘इन हिमाचल’ को बताया कि इस धमकी के संबंध में उन्होंने डीएसपी अंब और एसपी उना को शिकायत दी है।

इस पूरे मामले में नशा माफिया की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग नशे के कारोबार से जुड़े हैं, वही नशा मुक्ति केंद्र चलाने के नाम पर प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार कर रहे हों। यह मामला जितना सीधा लग रहा है, उतना है नहीं।

पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश, खासकर पंजाब से लगते इलाकों में अचानक नशे की समस्या बढ़ी है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। कहीं यह एक संगठित अपराध की शक्ल लेने की ओर तो नहीं बढ़ रहा। साथ ही, पुलिस को पत्रकारों को भी सुरक्षा देनी चाहिए ताकि वे निर्भीक होकर अपना काम कर सकें।

शिमला।। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में आवेदन किया था। अब आयोग ने पार्टी को इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया की ओर से दिए गए चुनाव चिह्न ‘झाड़ू’ पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है।

हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर निर्वाचन आयोग की ओर से मिले पत्र को शेयर किया है। साथ में लिखा है, “आम आदमी पार्टी का हुआ औपचारिक पंजीकरण। झाडू के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की मिली विधिवत इजाजत।” इसके आगे लिखा है- मां लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी।

अप्रैल माह में होने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी 64 वॉर्डों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने पिछले दिनों पत्रकारों से कहा था ‘सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम के मतदाताओं से संवाद स्थापित करने के लिए मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं से साबित हो गया है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा।” भंडारी ने जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

नई दिल्ली।। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि उसे सांसद के स्टाफ की ओर से सूचना मिली थी। सांसद के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और वह पंखे से बंधे फंदे पर लटके हुए पाए गए। ऐसे में, शुरुआती पड़ताल के आधार पर पुलिस खुदकुशी की भी आशंका जता रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ एवेन्यू को गोमती अपार्टमेंट्स पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक, राम स्वरूप शर्मा गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे और पिछले छह महीनों से उनका इलाज चल रहा था। जिस वक्त यह घटना हुई, उनका सुरक्षा अधिकारी मंडी में था और पत्नी चारधाम यात्रा पर थीं।

मौत के असल कारण क्या थे, यह पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चल सकेगा। इस बीच, इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज होने वाली पार्ल्यामेंट्री पार्टी मीटिंग को रद्द कर दिया है।

BJP MP from Mandi, Ram Swaroop Sharma died allegedly by suicide in Delhi. Police received a call from a staffer. He was found hanging and the door was closed from inside: Delhi Police

Visuals from Gomti Apartments where he was found dead. pic.twitter.com/OVOs1NP5W2

— ANI (@ANI) March 17, 2021

बीजेपी नेता राम स्वरुप शर्मा का जन्म 10 जून 1958 को हुआ था। वह भारत के हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर से संबंध रखते थे।

बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें मंडी सीट से उतारा था जिसमें उनकी जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के खिलाफ 39,796 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास किया था और जीत हासिल की थी।

सांसद बनने से पहले वह मंडी जिला बीजेपी और बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य भाजपा के आयोजन सचिव भी रहे थे थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे।