शिमला।। सदन से वॉकआउट करना विपक्ष का रोज का काम हो गया है। विपक्ष को समझाने वाला अब कोई नहीं रह गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह बात बुधवार को सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद किए वॉकआउट पर कही।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में मंगलवार को भी विपक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखा गया और बुधवार को भी इसी प्रकार का व्यवहार देखने को मिला है। मंगलवार को भी विपक्ष के सदस्य तीन बार सदन से बाहर गए और बुधवार को भी ऐसा ही हुआ।

सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब चिल्लाने से काम नहीं चल रहा है तो धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार वे अखबारों में खबरें बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यवहार से सदन की परंपराओं को ठेस पहुंचती है।

सीएम ने कहा कि विपक्ष का इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता चर्चा के विषय से हटकर जनसंघ और हमारी पार्टी का ज़िक्र करने लगे। इससे भी आगे बढ़ते हुए वे महारानी विक्टोरिया तक जा पहुंचे। यह सब होने के बावजूद भी लंबे समय तक उनकी बातों को सुना गया। लेकिन उन्होंने लगातार ऐसे विषय पर बोलना शुरू कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।

सीएम ने विपक्ष के ऐसे रवैये की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष के पास सार्थक चर्चा के लिए विषय है तो चर्चा करें। अन्यथा भविष्य में यही स्थिति रही तो इन्हें जनता ही भेज देगी।

शिमला।। छात्रवृत्ति घोटाले के चलते रुकी छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में माकपा विधायक राकेश सिंघा द्वारा पूछे सवाल के जवाब में यह बात कही है।

राकेश सिंघा ने सदन में सवाल उठाया था कि प्रदेश के विभिन्न आरक्षित वर्गों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण छात्रों को कई समस्याएं आ रही हैं। 2017 के बाद छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है।

सिंघा ने कहा कि इस बारे में जब विभाग से पूछा जाता है तो सीबीआई जांच का हवाला देकर टाल दिया जाता है। छात्रों ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है, लेकिन उन्हें मात्र आश्वासन ही मिला है।

सिंघा ने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले की सूचना छात्रों ने पहले ही प्रशासन को दे दी थी। बावजूद इसके यह धोखाधड़ी चलती रही। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से वे नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं। सिंघा ने सरकार को इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने और छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही।

इसके जवाब में शिकायत मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर इस सम्बंध में अपनी मांगें रखी थी। उन्हें जल्द यह समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यह घोटाला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ है। जैसे ही जयराम सरकार सत्ता में आई दोषियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि 2017 से पहले की जो छात्रवृत्तियां रुकी हुई हैं, वे भी विद्यार्थियों को दी जाएंगी।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) की वैधता को आजीवन कर दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसका लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने अगस्त 2011 के बाद टेट पास किया है।

टेट की वैधता आजीवन करने का फैसला केंद्रीय कैबिनेट का था, जिसे मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले का लाभ प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को होगा।

इससे पहले टेट पास करने पर अभ्यर्थी केवल सात साल तक ही नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी।

बता दें कि केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों से टेट करवाते हैं। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई परीक्षा करवाता है, जबकि राज्य अपनी परीक्षा खुद करवाते हैं। टेट की वैधता आजीवन करने के लिए कुछ दिन पहले नेशनल काउंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन राज्यों को लिखित निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद मंगलवार को प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने का फैसला किया है।

माना जा रहा है कि महिलाओं को सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ होगा। दरअसल, शादी और बच्चों के चलते कई बार उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती थी। अब टेट के वैधता आजीवन होने से वे दोबारा आसानी से नौकरी पा सकेंगी।

इसके अलावा प्रदेश सरकार टेट परीक्षा में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस बदलाव के बाद टेट की दो परीक्षाएं लेने की तैयारी है। पहली परीक्षा प्रदेश से संबंधित जानकारियों, सामान्य ज्ञान और बीएड की पढ़ाई पर आधारित होगी। जबकि दूसरी परीक्षा सिलेबस से संबंधित होगी। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर में की गई विषय वार पढ़ाई को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में अभी टेट परीक्षा का जिम्मा राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास है।

शिमला।। अनुबंध कर्मचारियों पर सेवा संबंधी विभिन्न नियम लागू नहीं होते हैं, जो नियमित कर्मचारियों पर होते हैं। अनुबंध कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के नियमों और शर्तों में भी असमानता है।

इसलिए अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण के बाद उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाना सही नहीं है। यह जानकारी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने दी है।

विधायक पवन कुमार काजल और विनय कुमार ने यह सवाल पूछा था जिसके जवाब में सीएम ने लिखित में यह जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों की संख्या लगभग 8900 है।

हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यह कर्मचारी चयनित किये गए हैं। सीएम ने बताया कि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता उनकी नियमितीकरण की तिथि से दिया जाता है।