शिमला।। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल सरकार के कई विभागों में करोड़ों का गबन हुआ है। कई विभागों में अनियमितताएं पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों में 2.12 करोड़ रुपये के गबन और 116 करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची का खुलासा हुआ है।

मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और पशुपालन विभाग में करोड़ों के गबन की बात सामने आई है। इसके अलावा स्कूल वर्दी के परीक्षण में लैब को अनुचित लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक पशुपालन विभाग में सरकारी प्राप्तियों व लाभार्थी अंश को न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया है और न ही सरकारी खाते में जमा किया गया है। रिपोर्ट में पशुपालन विभाग में 99.71 लाख के गबन का खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी 1.13 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं व अभिलेखों में प्राप्तियों की बैंक विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना के लिए सामयिक मिलान और आवश्यक जांच करने में विफलता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकाए द्वारा लीज पर लिए गए पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर में फिजूलखर्ची हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस मामले में मैसर्ज पवन हंस लिमिटेड के खराब सुरक्षा रिकॉर्ड को अनदेखा किया गया। इसके अलावा मनमाने ढंग से दरों में सालाना दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई। नतीजतन सरकार का 18.39 करोड़ रुपए बेवजह खर्च हुआ।

कैग की रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली निशुल्क वर्दी की जांच में।कम्पनी को अनुचित लाभ देने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-17 और 2017-18 में कपड़े की जांच का कार्य कम्पनियों के चयन किये बिना एक ही कंपनी को देने का फैसला किया गया। जिससे 1.62 करोड़ बेवजह खर्च हुए और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शिमला।। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला लंबित होने के कारण हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 संशोधन बिल विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। यह विधेयक चाय बागानों को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर था। सत्ता पक्ष व विपक्ष के कई विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में इस बिल को संशोधन के लिए पेश किया था। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद सीपीएम विधायक राकेश सिंघा, भाजपा विधायक अरुण कुमार और कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने आपत्ति जताई। उसके बाद मंत्री ने इसे विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने पर सहमति व्यक्त की।

बिल में कहा गया था कि इस समय सरकार की पूर्व अनुमति से चाय बागान के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि के हस्तांतरण का प्रावधान है। लेकिन जब से यह प्रावधान आया है, तब से देखा गया है कि चाय बागान के तहत भूमि का उपयोग चाय बागान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों का सहारा लेकर बिक्री आदि के माध्यम से इन बागानों को स्थानांतरित किया जाना कानून की भावना और मंशा के खिलाफ है।

इस पर कई विधायकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि चाय बागानों के मालिक जिन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने के लिए भूमि सीमा अधिनियम का लाभ नहीं लिया था, उन्हें इस संशोधन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जिन लोगों के पास सीलिंग से कम जमीन है, उन्हें चाय बागानों को उस सीमा तक जो कानून के तहत मान्य है रखने की इजाजत दी जानी चाहिए।

सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आज चाय बागानों से आय न के बराबर हो रही है। ऐसे में अगर कोई वहां पर सेब या अन्य कुछ और चीज उगाना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत नहीं है। भाजपा विधायक अरुण कुमार ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में छोटे-छोटे चाय के बागान है। कई परिवारों ने इन्हें बेच दिया है। तो कइयों ने इन पर मकान बना दिये है। ऐसे में यह कानून पास आ जाता है तो इन परिवारों को मुश्किलें आ जायेगी।

इन सभी विधायकों ने इस बिल को विधानसभा की प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की। जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया है।

शिमला।। हिमाचल में आए दिन भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रहीं हैं। लगातार पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य पहाड़ी राज्यों में भी पहाड़ दरक रहे हैं। इससे जानमाल का नुकसान हो रहा है। विद्युत प्रोजेक्ट इसके पीछे एक बड़ा कारण है। लेकिन जलवायु परिवर्तन को भी इसका कारण माना जा रहा है।

बरसात का मौसम आते है पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। बरसात और सर्दी के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। असमय बर्फबारी और बरसात हो रही है। तेज बारिश पहाड़ों के दरकने की एक वजह है।

यह बात गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जगदीश चंद्र कुनियाल ने कही है। डॉ कुनियाल ढाई दशक से भी अधिक वर्षों तक जिला कुल्लू के मौहल स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में सेवाएं दे चुके हैं।

डॉ कुनियाल का कहना है कि अब बारिश का स्तर बढ़ने लगा है। जो बारिश 24 घंटे तक होनी चाहिए, वह मात्र तीन से चार घंटे में हो जा रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बारिश का पानी जमीन में रसने के बजाय पहाड़ों व कंदराओं में घुस रहा है। यही वजह है कि मौसम साफ होने पर पहाड़ों में दरारें होने से ये गिर पड़ते हैं।

डॉ कुनियाल ने कहा कि विकास जरूरी है। सड़कें निकालना भी जरूरी है। विकास को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन यह सब वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। सड़कें और टनल बनाने के बाद पहाड़ों का सरंक्षण भी जरूरी है, ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। इसके लिए घास लगाने के साथ झाड़ियां और पौधारोपण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन पहाड़ दरकने और भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक ढंग से कदम उठाने की जरूरत है। समय-समय पर संवेदनशील जगहों पर वैज्ञानिक आधार पर निरीक्षण होता रहना चाहिए। चार से पांच साल बाद निरीक्षण होना चाहिए। इससे पहाड़ की स्थिति को भांपा जा सकता है। जिससे लोगों की ज़िंदगी और अन्य नुकसान को बचाने में मदद मिलेगी।