शिमला।। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल सरकार के कई विभागों में करोड़ों का गबन हुआ है। कई विभागों में अनियमितताएं पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों में 2.12 करोड़ रुपये के गबन और 116 करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची का खुलासा हुआ है।
मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और पशुपालन विभाग में करोड़ों के गबन की बात सामने आई है। इसके अलावा स्कूल वर्दी के परीक्षण में लैब को अनुचित लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है।
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक पशुपालन विभाग में सरकारी प्राप्तियों व लाभार्थी अंश को न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया है और न ही सरकारी खाते में जमा किया गया है। रिपोर्ट में पशुपालन विभाग में 99.71 लाख के गबन का खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी 1.13 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं व अभिलेखों में प्राप्तियों की बैंक विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना के लिए सामयिक मिलान और आवश्यक जांच करने में विफलता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकाए द्वारा लीज पर लिए गए पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर में फिजूलखर्ची हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस मामले में मैसर्ज पवन हंस लिमिटेड के खराब सुरक्षा रिकॉर्ड को अनदेखा किया गया। इसके अलावा मनमाने ढंग से दरों में सालाना दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई। नतीजतन सरकार का 18.39 करोड़ रुपए बेवजह खर्च हुआ।
कैग की रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली निशुल्क वर्दी की जांच में।कम्पनी को अनुचित लाभ देने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-17 और 2017-18 में कपड़े की जांच का कार्य कम्पनियों के चयन किये बिना एक ही कंपनी को देने का फैसला किया गया। जिससे 1.62 करोड़ बेवजह खर्च हुए और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
