शिमला।। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया है। जॉब या रोगजार ढूंढ रहे लोगों के लिए MeraHunar नाम से ऐप ला चुकी कंपनी ‘हुनर प्लेसमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड’ ने हिमाचल के लिए HP-MeraHunar नाम से ऐप बनाया है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। यह ऐप स्किल्ड लोगों को रोजगार ढूंढने और अन्य लोगों को अपने कामों के लिए स्किल्ड लोग ढूंढने में मदद करता है। यानी यह दोनों तरफ से फायदेमंद है।

इस ऐप पर जाकर हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़े लोग या स्किल्ड व्यक्ति, जैसे मकैनिक, कारपेंटर, प्लमर, इलेक्ट्रीशन, ब्यूटीशन आदि रजिस्टर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस काम के लिए कितने पैसे लेते हैं। उन्हें साइनअप करके अपना पता और फोन नंबर इसमें ऐड करना होगा। इससे इस ऐप के जरिए जरूरतमंद लोग उन्हें हायर करने के लिए तलाश सकेंगे।

अगर किसी को अगर कोई काम करवाना है और उसके लिए मकैनिक, कारपेंटर या ब्यूटीशन आदि की जरूरत होगी तो उसे भी इसी ऐप में जाना होगा, अपनी इलाके की डीटेल डालनी होगी। इसके बाद अपने इलाके में मौजूद प्रफेशनल लोगों की लिस्ट नजर आएगी, जिनके साथ उनका रेट भी लिखा होगा। यहां से वे उन्हें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप के अलावा वेबसाइट पर जाकर भी यह काम किया जा सकता है।

बेशक यह प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया ऐप है और इसका मालिकाना हक उस कंपनी के ही पास है, मगर HP-MeraHunar वेबसाइट पर लिखा गया है कि यह ऐप हिमाचल सरकार का इनिशिटव है। ऐप और वेबसाइट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीरें नजर आती हैं और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास से जुड़ा उनका एक संदेश भी। वेबसाइट में बताया गया है कि यह सर्विस मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल की पहल है।

यह ऐप काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें अपनी तहसील के स्तर पर प्रफेशनल लोगों को हायर किया जा सकता है। इससे स्किल्ड लोगों को काम ढूंढना आसान हो जाएगा और लोगों को भी मिस्त्री वगैरह ढूंढने में मशक्कत नहीं करनी होगी। ध्यान दें कि अधिकतर अखबारों में इस ऐप का नाम Mera Hunar HP बताया गया है और इससे न तो वेबसाइट मिल पा रही है और न ही कि ऐप। ऐप और वेबसाइट का सही नाम और पता नीचे दिया गया है।

इस ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर HP-MeraHunar टाइप करें या यहां क्लिक करें

वेबसाइट का अड्रेस है- http://www.hpmerahunar.com

मंडी।। हिमाचल प्रदेश में टूरिजम की अपार संभावनाएं हैं मगर कुछ ही जगहों का विकास टूरिजम के नाम पर हो पाया है और वह भी कुछ खास नहीं है। शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स (धार्मिक पर्यटन से अलावा) खींचते हैं। हिमाचल प्रदेश में असंख्य वादियां हैं जहां का सौंदर्य ऐसा है कि सिर्फ प्रमोशन की जरूरत है, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर वे जगहें खुद ही पॉप्युलर हो जाएंगी। मगर हिमाचल की सरकारें इसे लेकर इतनी लापरवाह हैं कि नई जगहों का विकास करना तो दूर, पुरानी जगहों का भी भट्टा बिठा दिया गया है।

मंडी जिले के जोगिंदर नगर में देश का पहला मेगावॉट क्षमता का हाइड्रो इलेक्ट्रिप पावर हाउस बना था। इसे बनाया था अंग्रेजों ने और वह भी आजादी से कई साल पहले। मशीनें कम होती थीं उन दिनों और संसाधन भी। बरोट में ऊहल नदी के पानी को रोककर वहां से टनल बनाकर इश ओर जोगिंदर नगर में निकालना था और शानन नामक स्थान पर पावर हाउस बनना था। अंग्रेजों ने पहले पठानकोट से जोगिंदर नगर तक रेलवे ट्रैक बिछाया और फिर जोगिंदर नगर के शानन से लेकर ऊपर पहाड़ी तक हॉलेज ट्रॉली सिस्टम स्थापित किया जो दूसरी तरफ बरोट में उतारा गया। इन्हीं के जरिए भारी मशीनरी बरोट पहुंचाई गई और बिजली तैयार की गई। यह अलग बात है कि उस दौर में अंग्रेज इतना कर गए क्योंकि अब इस जगह का भट्ठा बैठा हुआ है।

जिस ट्रॉली को अंग्रेजों ने बनाया था, वह अपनी तरह की एशिया की इकलौती ट्रॉली है। इसमें लोहे के रस्सों के सहारे ट्रॉली को ऊपर खींचा जाता है और ट्रॉली लोहे के ट्रैक पर (जो ट्रेन जैसे होते हैं) ऊपर चढ़ती और उतरती है। पहले यह ट्रॉली बरोट तक जाती थी मगर कई सालों से इसे इस ओर ही रखा जाता था। एक ट्रॉली 18 नंबर तक जाती है और उससे आगे की यहां से विंच कैंप तक। मगर अब इसकी हालत यह है कि खराब हो जाए तो कई महीनों तक बंद रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शानन पावर प्रॉजेक्ट अभी पंजाब के पास है। 1925 में जोगिंदर सेन और पंजाब सरकार के बीच इसे लेकर समझौता हुआ था 99 साल की लीज का जो 1924 में खत्म होगी। लीज खत्म होता देख न तो पंजाब सरकार इस पावर हाउस पर ध्यान दे रही है और न ही हिमाचल सरकार से पंजाब से लेने के लिए कभी गंभीर दिखी है। नतीजा यह रहा है कि नुकसान हिमाचल को हो रहा है।

यह ट्रॉली जहां से गुजरती है, रोमांचक नजारा देखने को मिलता है। किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। मन में यह ख्याल भी उठेगा कि सरकारें कितनी लापरवाह हैं:

इन हिमाचल डेस्क।। हिमाचल प्रदेश की तीन प्रमुख हवाई पट्टियों से टेक ऑफ और लैंडिंग रोमांचक अनुभव है। रोमांचक इसलिए कि पहाड़ों के बीच बनी एयरस्ट्रिप के पास बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये पतली एयरस्ट्रिप्स हैं और आसपास या तो ढांक है या फिर पहाड़ी। इसलिए अनाड़ी पायलट्स या फिर एक छोटी सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है।

कांगड़ा के गग्गल स्थित एयरपोर्ट (धर्मशाला, कुल्लू के भुंतर और शिमला के जुबलहट्टी स्थित एयरस्ट्रिप के कुछ वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। नीचे देंखे डेली हिमाचल द्वारा कंपाइल किया गया वीडियो:

शिमला।। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। पिछले 4 सालों में वॉकआउट के लिए बदनाम हो चुके बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में वॉकआउट कर दिया। गौरतलब है कि लगभग हर सत्र में बीजेपी विधायक वॉकआउट करते रहे हैं। संसद में जनता से जुड़े सवाल उठाने के बजाय और तथ्यों व तर्कों से सरकार की खबर लेने के बजाय इसी तरीके को अपनाया जाता रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि बजट सेशन में ऐसा नहीं होगा, मगर फिर वॉकआउट कर दिया गया।

दरअसल प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजनाओं की लंबित डीपीआर को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हुए। कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर के जवाब से असंतोष जताते हुए विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कौल सिंह पर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। इस पर कौल सिंह ने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर ऐसा है तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आएं। इसपर प्रश्नकाल खत्म होने के कुछ समय पहले ही सदन ने वॉकआउट कर दिया। इस साल बजट सत्र में बीजेपी का यह पहला वाकआउट है।

बीजेपी विधायक रविंद्र रवि ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं की डीपीआर से जुड़ा सवाल किया था। उनका कहना था कि मंत्री ने लिखित उत्तर में आधी अधूरी जानकारी दी है। कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि सिंचाई योजनाओं की अब तक 1857 डीपीआर केंद्र को भेजी हैं। इन डीपीआर में 7 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी हैं। 5667.54 करोड़ की इन सभी डीपीआर से लगभग 1 लाख 86 हजार 18 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होना है। कौल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को इन डीपीआरों को स्टेट टैक्निकल एडवाइजर कमेटी की मंजूरी के बाद भेजा गया है। मगर केंद्र ने इन्हें ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। ये डीपीआर हिमाचल को वापिस भी नहीं जा रही हैं। केंद्र सरकार इन डीपीआर को लेकर गंभीर नहीं है।

कौल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से डीपीआर स्वीकृति करने बारे केंद्र से कई बार आग्रह भी किया गया। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कई पत्र केंद्र सरकार को लिखे। लेकिन डीपीआरों को नामंजूर करके केंद्र सरकार पैसा जारी नहीं कर रहा है। भाजपा के महेश्वर सिंह ने अनुपूरक सवाल में कुल्लू जिला की प्रीणी-बिजली महादेव मध्यम सिंचाई परियोजना की लंबित डीपीआर का मुद्दा उठाया। लंबित डीपीआरों पर भाजपा विधायकों रविंद्र रवि और महेंद्र सिंह की कौल सिंह से नोकझोंक हुई। दोनों ने अधूरी डीपीआर भेजने का आरोप राज्य सरकार पर जड़ा। बाद में नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए।

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…और धूमल ने एक बार फिर कर दिया वॉकआउट का ऐलान

(एमबीएम न्यूज नेटवर्क की इनपुट सहित)