शिमला।। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन शोरशराबे, हंगामे, नारेबाजी और वॉकआउट की भेंट चढ़ गया। वैसे तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पिछले पौने पांच साल में बीजेपी अक्सर वॉकआउट करने के लिए ही चर्चा में रही, मगर इस बार तो मर्यादाएं भी तार-तार होती नजर आईं। भाजपा के विधायकों ने माइक तक छीन लिए और उन माइकों पर ही नारेबाजी कर दी। विपक्ष कोटखाई के गुड़िया मामले और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर नियम-67 के सारा काम रोककर चर्चा करवाने की जिद पर अड़ा हुआ था।

बीजेपी विधायकों ने छीने माइक
पहले दिन खराब कानून व्यवस्था को लेकर चल रही नारेबाजी के दौरान बीजेपी के विधायकों ने वक्ताओं के माइक तक छीन लिए। यही नहीं, जब विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल के कहने पर ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया बोलने के लिए उठे और अपना माइक ऑन किया तो बीजेपी के विधायकों ने उनके आगे से माइक हटा दिया और उसी माइक से सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

आवाज दबाने के लिए जोर से की नारेबाजी
इस तरह के अजीब व्यवहार का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद राकेश कालिया बोलने के लिए उठे। कालिया की सीट पीछे थी तो बीजेपी के विधायकों ने जोर-जोर से नारेबाजी ताकि वह अपनी बात न रख सकें। इसके बाद विधायक कुलदीप कुमार उठे तो उनके माइक को छीनकर भी विधायकों ने नारेबाजी की।

चंबा के चुराह के एमएलए और संसदीय कार्यमंत्री में बहस
विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को दिन के लिए स्थगित कर दिया। बीजेपी के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे। उनके साथ संसदीय कार्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच बहस हो गई। चंबा के चुराह से विधायक हंसराज और मुकेश में तो जमकर नोकझोंक हुई। बाद में हालात खराब हुए तो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने बीचबचाव करके विवाद सुलझाया।

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शिमला।। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलुवालिया की पत्नी मीरा वालिया, चीफ़ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमिशन को नोटिस जारी करके 12 सितंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल एक प्रार्थी ने मीरा वालिया को पब्लिक सर्विस कमिशन की सदस्य नियुक्त करने को चुनौती दी है। आरोप है कि उन्हें नियुक्ति देने में नियमों को दरनिकार किया गया है

वालिया पर लग चुके हैं करप्शन के आरोप: प्रार्थी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की बेंच ने हेमराज की तरफ से दायर याचिका की शुरुआती सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है। हेमराज ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव की पत्नी मीरा वालिया पर आय से अधिक सम्पत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 22 मई 2008 को एफआईआर दर्ज हुई थी और स्पेशल जज शिमला के कोर्ट में चालान भी पेश हुआ था।

‘नियमों को दरकिनार करके दी गई नियुक्ति’
याचिका में कहा गया है कि कानून के प्रावधानों को दरकिनार रखकर वालिया को नियुक्ति दी गई है. याचिका मे कहा गया है कि लोक सेवा आयोग जैसे संघ के सम्माननीय पद पर ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति करनी होती है जोकि पूरी तरह से ईमानदार व सक्षम हो। ऐसे संघ में इस तरह के उम्मीदवार को लगाना किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। मीरा वालिया की नियुक्ति करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

कोर्ट ने कहा- जनहित का है मामला
कोर्ट के सामने राज्य सरकार की तरफ याचिका की मैंटेनबिलिटी पर सवाल उठाया गया। मगर हाईकोर्ट ने  स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा है और प्रार्थी को इस तरह के मामले को उठाने का अधिकार है क्योंकि वह विधि स्नातक है। उन्होंने कहा कि यह याचिका मैंटेनेबल है। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस साल मई में मीरा वालिया की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रेजिडेंट विक्रमादित्य सिंह नए विवाद में फंस गए हैं। वह कोटरोपी में हुए भूस्खलन वाली जगह पर गए थे और वहां जिस वक्त मुआयना कर रहे थे, कुछ तस्वीरों में एक पुलिस अधिकारी उनके लिए छाता पकड़कर खड़ा नज़र आ रहा है, जबकि वह कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुछ अन्य बिना छाते के भी हैं। प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर बारिश में छाते की ज़रूरत थी तो क्या उसे ख़ुद नहीं पकड़ा जा सकता था।

ग़ौरतलब है कि भारत में नेता और बड़े पदाधिकारी इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। छाता तो फिर भी अलग बात है, कई नेता अपने सुरक्षा अधिकारियों से जूते उठवाने और जूते पहनवाने जैसा काम कर चुके हैं। मगर विदेशों में सारे काम दूसरों से करवाने के बजाय खुद करने को सम्मानजनक समझा जाता है और नेता भी इसमें यकीन रखते हैं। मगर भारत में ऐसा नहीं है।

जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे उन्होंने अपना छाता ख़ुद पकड़ा था। मगर विक्रमादित्य ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें से कुछ में और लोग भी उनके लिए छाता पकड़े खड़े हैं। कहीं भी वह खुद छाता पकड़े नजर नहीं आए।

कुछ लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के बेटे से छाता खुद नहीं पकड़ा जाता वह इसके लिए निजी स्टाफ रख सकते हैं। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम नेताओं के बच्चों के लिए छाता पकड़ना नहीं है, पुलिस तो राज्य की सेवा के लिए है, राज या सत्ता की नहीं।

हालांकि एक कॉमेंट का जवाब देते हुए विक्रमादित्य ने लिखा – दोस्त यह मेरा छाता नहीं था। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी का था जिसमें मैंने बारिश के कारण पनाह ली थी। मुझे अपना छाता उठाने में कोई समस्या नहीं है।

प्रशासन पर भी उठे सवाल
जानकारों का कहना है कि छाता उठाने की बात बाद की है, विक्रमादित्य सरकार के कोई मंत्री या प्रतिनिधि नहीं हैं कि वह इस तरह से किसी घटनास्थल का दौरा करें और इस मौके पर प्रशासनिक अमला उनके साथ रहे। वह चुने हुए जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन को बिना चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह से आना लोक सेवकों के नियमों का उल्लंघन और अपमान है। जानकारों का कहना है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं किसी की निजी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे।

जो बात चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है मुख्यमंत्री के बेटे के लिए पुलिस अधिकारी का छाता पकड़ना। क्या पुलिस के पास और काम नहीं कि वह हर छोटे-बड़े नेता के साथ कहीं भी चल सकती है? और अगर वे घटनास्थल पर ही थे तो क्या अपना काम छोड़ना चाहिए था? अगर किसी के घटनास्थल पर जाने से प्रशासन को अपना काम छोड़कर उनके साथ चलना पड़ता हो तो उसे भी सोचना चाहिए कि मेरा जाना ज़रूरी है या नहीं।