शिमला।। पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी मंत्री बनने जा रहे हैं। सिरमौर जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है पांवटा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी। मगर 2003 में पहली बार सुखराम चौधरी ने बीजेपी के लिए ये सीट निकली थी। 2017 चुनाव में भी जब वह जीते थे, मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी बन रही थी। मगर जिले की ही नाहन सीट से जीते राजीव बिंदल भी मंत्री पद के दावेदार थे जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके साथ ही चौधरी की दावेदारी खत्म हो गई थी।

जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेतों में बात की थी कि सबसे ज़्यादा लीड दिलाने वाले की मंत्री बनने की दावेदारी मजबूत होगी। उस दौरान विधायक सुखराम चौधरी और पांवटा भाजपा मंडल ने 21 हजार का शगुन देने का वादा किया था। यानी शिमला सीट से बीजेपी उम्मीदवार को अपने विधानसभा क्षेत्र से 21 हजार से ज्यादा वोट दिलाने की बात कही थी। मगर पांवटा में इस शगुन से भी कहीं अधिक 27517 मतों की बढ़त मिली थी। सुरेश कश्यप को सबसे ज़्यादा लीड पांवटा सीट से ही मिली थी।

इसके बाद से ही पांवटा के लोगों को उम्मीद थी कि सुखराम को मंत्री बनाया जाएगा। कयास तो पिछले साल से ही चल रहे थे मगर अब जाकर चौधरी के मंत्री बनने का रास्ता खुल है। क्योंकि बिंदल न तो विधानसभा अध्यक्ष हैं और न ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं। सिरमौर को सरकार में प्रतिनिधित्व देना जरूरी था और अब यह जिम्मेदारी सुखराम चौधरी निभाएंगे।

सिरमौर के कई इलाके बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अब उम्मीद है कि चौधरी अब कैबिनेट को अपने इलाके की दिक्कतों से अवगत करवाकर विशेष योजनाएं बनवाने की दिशा में कोशिश कर सकते हैं।

सामने आया विधायक राकेश पठानिया और महिला कॉन्स्टेबल की बहस का वीडियो

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शिमला।। एक ओर जहां हिमाचल सरकार सुझाव मंगवा रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, दूसरी ओर नेता, मंत्री और उनके परिजन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने सांसदों, मंत्रियों को नियमों का उल्लंघन करते तो देखा ही होगा, अब मंत्री पुत्र का एक काम चर्चा का विषय बन गया है।

शिमला सिटी से विधायक और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के बेटे पर आरोप लगा है कि उन्होंने भमनोली गांव में वॉलीबॉल टूर्नमेंट में मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत की थी। भमनोली सुरेश भारद्वाज का पैतृक गाँव है। अनुराग भारद्वाज पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था और लोगों से खुलकर मिले।

ये सब तब हुआ जब पहले से ही पूरे प्रदेश (देश में भी) समूह में होने वाले खेलों पर रोक है। न तो खिलाड़ी ऐसे जुट सकते हैं और न दर्शक। मगर अनुराग भारद्वाज जहां पर दिखे, वहां इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। इस पूरे वाक़ये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

इस प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री के पुत्र कह रहे हैं कि वह तो अपने बगीचे को देखने गए थे, वह तो तब वहां गए जब पता चला कि गांव में मास्क बांटे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टूर्नमेंट नहीं हो रहा था, कुछ स्थानीय बच्चे खेले जा रहे थे। उनका यह बयान कई अखबारों में भी छपा है। मगर सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें उनके दावे की पोल खोल देती हैं।

गांव के प्रधान ने भी मामले से कन्नी काट ली है और कहा कि न तो उन्होंने ऐसे किसी आयोजन को स्वीकृति दी थी और न वह वहां पर उपस्थित थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जागरूक लोग नाराज़गी जता रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि जनता और सत्ताधारी नेताओं, दोनों के लिए अलग नियम क्यों हैं।

मास्क न पहनने के लिए पहले खुद पर जुर्माना लगाएं हिमाचल के नेता

शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर अब जनता की राय मांगी है। इसके लिए हिमाचल सरकार के पोर्टल पर एक पोल शुरू किया है जिसमें लोगों से कंप्लीट लॉकडाउन और वीकेंड में लॉकडाउन लगाने को लेकर सवाल पूछा गया है। एक अगस्त तक दोनों सवालों पर लोग अपना वोट देकर राय रख सकते हैं।

बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार इस पोल के नतीजों के आधार पर फैसला लेगी कि लॉकलाउन लगाया जाएगा या नहीं। और अगर लगाया जाता है तो कंप्लीट लॉकडाउन होता या फिर आंशिक। सरकार इसे ‘प्रदेश हित में किसी फैसले को लेने के लिए जनता की सहभागिता के लिए अनूठी पहल’ करार दे रही है मगर इसे लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं।

राय देने वाले कौन हैं?
सवाल ये कि सरकार ख़ुद स्थिति का आकलन क्यों नहीं कर रही और अगर एक्सपर्ट्स की जगह जनता की राय क्यों ले रही है। क्या ऐसे संवेदनशील विषयों पर जनता की राय के आधार पर फ़ैसला लिया जाएगा, ख़ासकर तब जब वह ख़ुद नियमों का पालन नहीं कर रही। आधे से ज़्यादा लोग मास्क से नाक बाहर लटकाए घूम रहे हैं और गाँवों में टूर्नामेंटों का आयोजन हो रहा है।

यही लोग लॉकडाउन की वकालत भी कर रहे हैं जबकि आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए प्रदेश के बाग़वानों, किसानों, कॉन्ट्रैक्टरों और कारोबारियों ने कमर कस ली है और बाहर से प्रवासी मज़दूरों का लौटना भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही बहुत से लोगों ने सीमित मेहमानों के साथ विवाह आदि अन्य कार्यक्रमों की भी तैयारियाँ शुरू की हैं क्योंकि कोरोना संकट का अंत होता नहीं दिख रहा।

अचानक लॉकडाउन लगाया तो होगा नुकसान
अब अगर सरकार बिना प्लैनिंग के अचानक फिर जन भावनाओं के आधार पर लॉकडाउन लगा देगी तो नुक़सान जनता का ही होगा। उस जनता का नुक़सान होगा, जिसके पास करने के लिए काम है। लॉकडाउन का सुझाव देने वाले उन लोगों का कोई नुक़सान नहीं होगा जो पहले भी ख़ाली बैठ इंटरनेट पर समय गंवाते थे और लॉकडाउन के दौरान भी यही कर रहे हैं।

सरकार ने एक अगस्त तक पोल रखा है। अगर वह उसके बाद लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है तो अभी से सूचित करे ताकि लोग उस हिसाब से अपने तय कार्यक्रमों की योजना बनाएं। वरना पहले की तरह अचानक कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो उसके झटके से सूबा कभी उबर नहीं पाएगा। ‘विकास के शिखर पर हिमाचल’ का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, वह भी पूरा नहीं होगा क्योंकि सड़कें बनाने, पक्की करने, इमारतें बनाने आदि का काम पहले से ही लटका हुआ है।

कंप्लीट लॉकडाउन से बेहतर होगा कि नियमों को सख़्त किया जाए और जो नियम तोड़े, उसपर जुर्माना हो। और इससे भी पहले नेता, ख़ासकर मंत्री और सांसद ख़ुद उदाहरण पेश करें जो लॉकडाउन के दौरान इधर-उधर घूमते रहे हैं, मजमा लगाते रहे हैं और वो भी सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क के बिना।

मास्क न पहनने के लिए पहले खुद पर जुर्माना लगाएं हिमाचल के नेता

कांगड़ा।। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के उस परिवार की कहानी आपने भी सुनी होगी जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए गाय बेचकर स्मार्टफ़ोन खरीद लिए। इस मामले में स्थानीय विधायक, समाजसेवियों से लेकर कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए मददगार बने अभिनेता सोनू सूद तक मदद के लिए आगे आए। मगर अब ऐसी खबर आई है कि मामला पूरी तरह वह नहीं है, जैसा एक खबर के आधार पर सोशल मीडिया पर फैल गया।

एक खबर आई थी कि ज्वालामुखी के गुम्मर गांव के कुलदीप ने प्राइमरी में पढ़ने वाले अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदा ताकि वे ऑनलाइन क्लासेज़ अटेंड कर सकें। कहा जा रहा था कि इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए कुलदीप ने गाय बेच दी। इसके बाद कई हाथ मदद के लिए आगे आए।

हालांकि, ऐसी खबरें सामने लगीं कि परिवार में किसी तरह के विवाद के कारण कुलदीप के परिवार को पशुशाला में रहना पड़ रहा है। तमाम अटकलों के बाद अब यह पता चला है कि प्रशासन ने जब कुलदीप के घर जाकर पड़ताल की तो कथित तौर पर कुलदीप ने यह कहते हुए गाय लेने से इनकार कर दिया कि उसे गाय की जरूरत नहीं है और गाय बांधने के लिए उसकी जगह भी नहीं है।

कुलदीप अभी भी पशुशाला में रह रहा है। प्रशासन का कहना है कि चार से पांच हज़ार रुपये कीमत का स्मार्टफोन कुलदीप ने तीन पहले ही ले लिया था, जबकि गाय उसने पिछले सप्ताह ही बेची है। प्रशासन के ऐसे दावों के बाद अब पूरे मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।

हालाँकि, कुलदीप की जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उनसे पता चलता है कि जहां वह रहता है, उस जगह की हालत कैसी है। इस बात में कोई शक नहीं कि उसकी आर्थिक हालत कमजोर है और उसे मदद की दरकार थी।

शिमला।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बसों के किराए में बढ़ोतरी लो लेकर आम लोगों में किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है। सीएम ने इस मामले पर विरोध कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं और इसका आने वाले वक़्त में जवाब दिया जाएगा।

किराये में 25% की वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह सरकार इस तरह का निर्णय नहीं करना चाहती थी लेकिन भारी मन से बस किराया बढ़ाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

सीएम ने कहा, “देश और प्रदेश कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर रहा है। लोग कोरोना के दौर से बाहर निकलने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बस किराये को लेकर भी आम लोगों में किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है। केवल कुछ लोग राजनीतिक मकसद से इसका विरोध कर रहे हैं जिसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा।”

सीएम ने क्या कहा, देखें-

शिमला।। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर की उनके फेसबुक पेज पर किराया बढ़ोतरी के सम्बंध में कोई टिप्पणी अब तक नहीं आई है। गौरतलब है कि हिमाचल कैबिनेट ने आज बसों का किराया 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर परिवहन मंत्री के पेज पर जा रहे हैं ताकि इसकी कोई एक्सपलनेशन मिल सके।

इस सम्बन्ध में तो गोविंद ठाकुर ने कुछ नहीं लिखा है मगर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दो गज की दूरी का महत्व बताया जा रहा है। यह संदेश हास्यास्पद है क्योंकि उनके विभाग ने बसों को पूरी क्षमता से चलाने का फैसला किया है।

कोरोना काल में हिमाचल में लोग बसों में चिपककर बैठ रहे हैं जिससे दो गज क्या, एक फुट की दूरी भी नहीं बन पा रही। फिर वे बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन करें, जब बसों में चिपककर बैठना पड़ रहा है।

हिमाचल में किराया बढ़ाते हुए सरकार ने पंजाब और उत्तराखंड का उदाहरण दिया। जबकि उत्तराखण्ड में दोगुना किराया तब हुआ है जब बसें आधी क्षमता पर चल रही हैं। हिमाचल में बसें पूरी क्षमता से चलाई जा रही हैं, फिर भी किराया बढ़ाया गया। वहीं पंजाब ने प्रति किलोमीटर चंद पैसे बढ़ाए हैं।

किराया बढ़ोतरी: जनता को भरोसे में लिए बिना क्यों किए जाते हैं फैसले