इन हिमाचल डेस्क।। देश में कोरोना की वजह से लगातार खराब होते हालात अब हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। हिमाचल में भी रोजाना न सिर्फ एक हजार से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं बल्कि आठ से दस लोगों की जान भी जा रही है। ये हाल तब हैं जब अधिकतर लोग फ्लू जैसे लक्षण होने पर भी टेस्टिंग नहीं करवा रहे और इधर-उधर घूमते हुए दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश समेत देशभर में कोरोना क्यों फैला, इसकी वैज्ञानिक वजहों को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट इसके लिए वायरस के नए वेरियंट को जिम्मेदार मान रहे हैं जो पहले से ज्यादा संक्रामक और घातक है। लेकिन यह भी एक बड़ी वजह है कि लोगों ने डरना छोड़कर एक तरह से यह मान लिया था कि कोरोना खत्म हो चुका है।

देश में जब कोरोना संक्रमण के हर दिन के मामले न्यूनतम स्तर पर पहुंचे थे, तब लोगों ने सोचा कि यह महामारी खत्म होने वाली है। लगभग एक साल से सख्त नियमों और बंदिशों का पालन कर रहे लोग इस साल की शुरुआत से ही लापरवाह होने लगे थे। बाकियों को छोड़ दें, जो लोग सही से मास्क पहनते थे या हाथ धोने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल को तरजीह देते थे, वे भी वायरस को हल्के में लेने लगे थे।

हमारी लापरवाही
इस बीच जब होली और अन्य त्योहार आए तो हमने सोचा कि क्यों न अब एक साल की बंदिशों के बाद आजादी का जश्न मनाया जाए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कई गांवों में होली की टोलियों में शायद ही किसी ने मास्क पहना था। अन्य निजी, सरकारी समारोहों में भी खुलकर सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। चुनाव हुए, मेलों का आयोजन हुआ तो उसमें भी लोग मास्क को नाक से नीचे सरकाए घूमते रहे। यही वजह रही कि संक्रमण तेजी से फैला और आज उसका घातक रूप देखने को मिल रहा है।

जब सख्ती बढ़ाई जाने लगी है तो अब लोग सरकार, नेताओं और अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे। होना भी चाहिए। नेताओं का काम है एक उदाहरण पेश करना। मगर ऐसा हो नहीं रहा । प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नेता उदाहरण पेश करने में विफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हो रहे चुनावों के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी दलों के नेताओं का जमकर प्रचार करना और भारी लोगों की जनसभाओं को जुटाना जारी रखा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि वहां पर रोक क्यों नंहीं लग रही?

गैर-जिम्मेदार नेताओं की ऐसी-तैसी
परेशान लोगों को लगता है कि हमपर तो बंदिशें थोप दी जा रही हैं लेकिन नेता खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस महामारी में हर कोई अपने लिए खुद जिम्मेदार है। नेताओं के पास पैसा है और प्रभाव है, पहुंच है, जान-पहचान है। वे सरकारी नहीं तो किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। हालांकि इसमें भी उनकी जान को खतरा रहेगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह वायरस कब किसे लील जाए।

हिमाचल वासियो, देश का सरकारी तंत्र लड़खड़ा सा गया है, कई राज्यों में आईसीयू बेड्स से लेकर ऑक्सिजन तक की कमी हो गई है। गाजियाबाद जैसे शहर से ऐसा मंजर देखने को मिला कि शवों का अंतिम संस्कार सड़क किनारे फुटपाथ तक पर करना पड़ रहा है। इसलिए सोचिए, अगर आप बीमार हुए तो आपको न तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और न प्रदेश से बाहर के निजी अस्पतालों में इलाज का खर्चा आप उठा पाएंगे।

प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़…
इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपको नेताओं के आचरण और उनके द्वारा कोविड नियमों के खुलेआम उल्लंघन से आपत्ति है तो उसे व्यक्त कीजिए। खुलकर व्यक्त कीजिए। सोशल मीडिया पर लिखिए। इन हिमाचल भी आपका साथ देगा और दे भी रहा है। लेकिन अपने स्तर पर नियमों का पालन कीजिए। भूल जाइए कि सरकार और उसमें बैठे लोग क्या कर रहे हैं। सरकार ठप नहीं हो सकती और नेता भीड़ जुटाने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन आप भी तो अपनी समझ इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई डंडे मारकर तो किसी सभा में नहीं ले जा रहा? फिर क्यों आप जाते हैं? जब लोग जुटना बंद हो जाएंगे तो इन राजनेताओं को अपने आप आईना दिख जाएगा।

और अपने निजी समारोहों में कम से कम भीड़ रखिए। न तो भीड़ भरे आयोजनों में जाएं न ऐसे आयोजन करके लोगों को बुलाएं।  मास्क ढंग का पहनिए और सही ढंग से पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए और भीड़ में जाने से बचिए। हर उस नियम का पालन कीजिए जो आपको संभावित संक्रमण से बचा सकता है। अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा तो उसे टोकिए। भले अपना हो या पराया। क्योंकि ये उसकी नहीं, आपकी जान का भी सवाल है। आपके परिजनों की सेहत का भी सवाल है। हम कई बार दबाव में आ जाते हैं कि कोई हमें ओवर स्मार्ट समझेगा कि मास्क लगाकर आया है। उसे समझने दीजिए, बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्योंकि कल को आप बीमार होंगे तो ये टिप्पणी करने वाले आपकी मदद करने नहीं आएंगे।

यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें और हम सभी जल्द इस महामारी से मुक्ति पाकर सामान्य जीवन जी पाएं।

सुरेश चम्बयाल।। जयराम ठाकुर पर अक्सर फ़ैसले न ले पाने वाले ‘‘अक्षम’’ और कमज़ोर मुख्यमंत्री होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, उनके समर्थकों और प्रशंसकों के बीच जयराम की छवि एक नेकदिल और भद्र इंसान की है। प्रदेश की जनता… जयराम ठाकुर को इन्हीं दो छवियों के बीच तौलती रही है। मगर मंडी ज़िले के द्रंघ में जयराम ठाकुर ने जो कहा, उससे ये धारणा और पुख़्ता हो गई कि जयराम ठाकुर न सिर्फ एक ‘‘अक्षम’’ मुख्यमंत्री हैं बल्कि क़िस्मत से मिली इस पोस्ट के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे और न ही जनता के प्रति उन्हें अपनी कोई जवाबदेही लगती है।

भ्रष्टाचार मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा कि बीते दशक पर नजर दौड़ाएं तो केंद्र की यूपीए सरकार 10 वर्ष राज करने के बाद इस मुद्दे की ऐसी चपेट में आई कि कांग्रेस 44 सीटों तक सिमटकर रह गई। भ्रष्टाचार, खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकांश तौर पर कोई ख़ास कारवाई न होने और लंबे कानूनी केसों के बाद भी कुछ न निकलने से जनता परेशान हो चुकी थी। इसी से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऐसा आधार कि आम जनता भी इस मुद्दे पर सड़कों पर निकल आई। युवा वर्ग ने ख़ासतौर पर इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। सत्ता परिवर्तन हुए और आम आदमी जैसी पार्टी का उदय हुआ।

इस आंदोलन और सिस्टम में इससे उपजे आक्रोश का सबसे अधिक फायदा अगर किसी को देश में हुआ तो वो राजनातिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को हुआ। भ्रष्टाचार पर नरम रहने के कारण कांग्रेस की छवि देश के गली मोहल्ले तक खराब हुई और भाजपा मजबूत होती चली गई।

देश की जनता बेसब्री से यह इंतज़ार करती रही कि बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी और उनके कर्मो का भुगतान होगा। पर कुछ नहीं हुआ। क्या सबूत नहीं मिले? क्या जांच नहीं हुई? राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रश्नों के जबाब तो नहीं मिल पाए परन्तु द्रंग की सभा मे कम से कम प्रदेश स्तर पर इसका जबाब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दे दिया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ प्रदेश की जनता को भरे मंच से बताया-
हिमाचल में पिछली कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के नेता इसमें सम्मिलित रहे और उनके पास इसके पूरे सबूत भी है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्हें गुस्सा न दिलाया जाए नहीं तो वो कार्रवाई करने पर विवश हो जाएंगे।

इस बयान के बाद जयराम ठाकुर को जनता किस अलंकार से सुशोभित करे? नेक भद्र पुरुष या ‘‘अक्षम’’ मुख्यमंत्री? नेक या भद्र इसलिए कि ये भ्रष्टाचारियों पर दया दिखा रहे हैं? यह कैसी भद्रता हुई कि ग़रीब हिमाचल के हितों पर डाका डाला गया, उसके सबूत भी हैं, मुख्यमंत्री को पता भी है कि किसके ख़िलाफ़ सबूत हैं लेकिन कहा जा रहा है कि ग़ुस्सा न दिलाओ, वरना कार्रवाई होगी।
अब आप सोचिए, जहां का मुख्यमंत्री ऐसा ‘‘अक्षम’’ होगा, जिसकी नीति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर इतनी नरम होगी, उस राज्य में कितनी लूट अभी भी चल रही होगी, ये बात कल्पनाओं से परे है।

जिस पार्टी की सरकार जनता के बीच एक चार्जशीट का पुलिंदा फैलाकर सत्ता में आई, उसपर साढ़े तीन वर्ष से एक कार्रवाई नहीं हुई। और उस पार्टी का मुख्यमंत्री भरी जनसभा में आक्रामक होकर कहता है-
मुझे गुस्सा न दिलाओ मेरे पास सारे सबूत हैं कि किसने प्रदेश को लूटा, किसने गरीबों के हक पर डाका डाला।
उस प्रदेश का वासी अपने आप को किस स्थिति में पा रहा होगा और सरकार को किस स्तर पर जवाबदेह पा रही होगा, यह चिंतनीय विषय है।

आखिर क्या मजबूरी है कि सबूत भी हैं पर कार्रवाई नहीं होगी? सिर्फ मंच से धमकियां दी जाएंगी?

इस तरह की धमकियां वास्तव में समझौते की भाषा है कि तुम्हारी करतूतों पर मैं चुप रहूंगा, तुम मेरे मामले में चुप रहना।

क्या भ्रष्टाचार और लूट सिर्फ कांग्रेस-भाजपा के बीच की बात है कि एक चुप हो जाए तो दूसरे को शह मिल जाती है गलत करने की?
क्या जनता का कोई रोल, कोई अहमियत नहीं?

क्या जनता के लिए यह जानना जरूरी नहीं कि आज तक हुए भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाइयां हुई हैं?

जनता आखिर कब तक मुख्यमंत्री के गुस्से का इंतज़ार करे कि कब उन्हें गुस्सा आए, सबूतों की पोटली खोलें और जांस एजेंसियों को जगाए और इस प्रदेश को लूटने वालों पर कार्रवाई होती दिखे?
फैसले लेने में ‘‘अक्षम’’ सिद्ध हो रहे मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल में चर्चाओं में आए कथित स्वास्थ्य घोटाले, कोरोना काल में खरीद में हुई कथित गड़बड़ियों और प्रदेश में हो रहे पक्षपातपूर्ण विकास पर तो गुस्सा आता ही नहीं होगा? या आने से रहा क्योंकि यहां तो कोई गुस्सा दिलवाने वाला भी नहीं।

प्रदेश में लूट हुई, ऐसा भी कहते हैं और इस बात का दंभ भी दिखाते हैं कि सबूतों की पोटली अपने पास रखकर कार्रवाई नहीं कर रहे।

प्रदेश का शीर्ष नेतृतव नेक, भद्र, ईमानदार या ‘‘अक्षम’’ है; यह फैसला जनता खुद करे। यह कैसी ईमानदारी कि अपनी मातृभूमि और उससे जुड़ी जनता के हितों पर डाके डले हैं और आपका खून नहीं खौलता, गुस्सा नहीं आता कि कार्रवाई की जरूरत महसूस हो।
प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?

वहां भ्रष्टाचार करने पर क्या डर होगा जिसका मुखिया भरी सभा मे ऐसी बातें कहकर अपने आप और अपनी महानता को जस्टिफाई करता हो।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)