नई दिल्ली।। राज्य सरकार की ओर से एक आपराधिक मामले में अपील दायर करने में करीब दो साल की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। इसके साथ ही सरकारी वकील के जवाब से खिन्न सुप्रीम कोर्ट ने 25 हज़ार का जुर्माना लगाया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश के सरकारी वकील यह नहीं बता पाए कि कोरोना की पहली लहर देश में कब आई थी।

अपील दायर करने में 636 दिन की देरी हुई, जिस पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही जुर्माने की राशि अपील दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूलने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान जब न्यायमूर्ति कौल ने सरकारी वकील से पूछा कि कोविड कब आया था, 2020 में या 2019 में? इसके जवाब में वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कहा कि अपील दायर करने में 636 दिन की देरी क्यों हुई, इसी से समझा जा सकता है।

इसके साथ ही न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आप यह भी नहीं जानते कि महामारी कब आई। यही कारण है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपील दायर करने में 636 दिन की देरी हुई है। स्पष्टीकरण का नामोनिशान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दे की गंभीरता इस बात का बहाना नहीं हो सकती कि देरी के लिए राज्य को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

सोलन।। न्यूजीलैंड की ग्रीन लैब कंपनी हिमाचल में भांग के पौधों पर रिसर्च करेगी। कंपनी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के साथ इस संबंध में एमओयू साइन किया है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में भी कंपनी की ब्रांच है।

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भांग में कई ऐसे कंपाउंड होते हैं, जिनका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। अभी तक लकवा की दवाई में भांग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग ज्यादातर नशे के लिए करते हैं। अब वैज्ञानिकों द्वारा इसके नशे के तत्वों को दूर करके मेडिसिनल तत्वों को प्रमोट किया जाएगा और भांग के पौधे को नई ब्रीड दी जाएगी। विदेशों में पहले ही भांग के पौधों पर रिसर्च हो रही है। अब भारत में भी भांग के पौधों पर रिसर्च की जाएगी।

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ग्रीन लैब कंपनी के डायरेक्टर लोकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को पालमपुर में इस रिसर्च के लिए हरी झंडी देंगे। न्यूजीलैंड से वैज्ञानिक डॉ. परमजीत रंधावा और डॉ. रुपेंद्र बराड़ कंपनी की ओर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ इस रिसर्च में हिस्सा लेंगे।

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हिमाचल के मलाणा में पाई जाने वाली भांग प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है। अभी तक लोग अवैध तरीके से नशीले पदार्थों के तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर रिसर्च में इसके मेडिसिनल तत्वों का पता लग जाता है तो लोग इसकी लोग खेती करना शुरू कर देंगे। अभी तक तो इसे नष्ट किया जाता है। लोकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। जिस वजह से रिसर्च का कर शुरू करने में देरी हुई है।

हिमाचल को मालामाल कर सकती हैं इंडस्ट्रियल भांग की खेती

शिमला।। हिमाचल प्रदेश में फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि पाने वाले हजारों लोगों को राज्य सरकार की ओर से रिकवरी नोटिस जारी हुए हैं। राजस्व विभाग ने तहसीलदारों के माध्यम से यह नोटिस जारी किए हैं। अपात्र लोगों को 15 दिन के भीतर गलत तरीके से ली गई किसान सम्मान निधि की किश्तें लौटाने के आदेश दिए गए हैं।

इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बार-बार निर्देश जारी किए जा रहे थे, जिसके बाद राजस्व विभाग हरकत में आया है। पिछले साल दिसंबर में ऐसे 11,388 किसानों को चिन्हित किया गया था। यह सभी आयकर चुकाते हैं और इन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किस्तें ली हैं। इन सभी के खातों में करीब 12 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई थी।

इन सभी किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों में यह राशि आई है, उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। अब राजस्व विभाग ने नोटिस जारी कर इन सभी को यह किश्ते जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के भीतर सभी को यह राशि उनके संबंधित खाते में जमा करवाने को कहा गया है।

बीच में भी इन किसानों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन इनमें से हज़ारों किसानों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब उन सभी को 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ रिकवरी नोटिस भेजे गए हैं। अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 74 में दिए प्रावधानों के तहत इसकी रिकवरी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

धर्मशाला।। आज कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में प्रोफेशनल फोटोग्राफर रखे जा रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत लगातार बढ़ रही है। हर युवा के हाथ में कैमरा भी है। बावजूद इसके प्रदेश में सिर्फ एक ही आईटीआई में फोटोग्राफी का कोर्स उपलब्ध है।

इस समय हिमाचल प्रदेश में 139 सरकारी और 140 प्राइवेट आईटीआई हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही आईटीआई में फोटोग्राफी ट्रेड उपलब्ध है। ऐसे में फोटोग्राफी ट्रेड न होने का कारण युवा प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने से वंचित रह रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र एक ही आईटीआई में फोटोग्राफी ट्रेड है। सबसे पहले यह ट्रेड मंडी आईटीआई में शुरू किया गया था। उसके बाद 2014 में इसे सोलन जिले के अर्की आईटीआई में शिफ्ट कर दिया गया। इस समय यहां डिजिटल फोटोग्राफी के कोर्स के लिए 20 सीटें हैं।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव आरके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अर्की आईटीआई में फोटोग्राफी का कोर्स चल रहा है। यहां 20 सीटों पर पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

बता दें कि प्रदेश में कई संस्थाओं में फोटोग्राफी के पद भरे जाते हैं, जिनमें लोक संपर्क विभाग भी शामिल है। लेकिन प्रदेश में फोटोग्राफी का विशेष डिप्लोमा या डिग्री नहीं करवाई जाती है, जिस कारण युवा इस क्षेत्र में नौकरी पाने से वंचित रह रहे हैं। प्रदेश में इस तरह का कोई भी कोर्स न होने से लोग फोटोग्राफर के पदों के लिए मांगे गए मापदंड ही पूरे नहीं कर पाते हैं।