शिमला।। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं को तो बेरोजगारी भत्ते के लिए लाइनों में खड़ा करवा दिया मगर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे का राजनीतिक करियर सेट करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। वह सरकारी पैसा जो करदाताओं यानी आम जनता की जेब से जाता है। जी हां, यह कोई अतिशयोक्ति या खोखला आरोप नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दिख रही बात है। फेसबुक पर एक प्रोफाइल है- Shimla Grameen. इस प्रोफाइल पर हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर प्रोफाइल पिक्चर लगी है और कवर पेज पर उनके साथ वीरभद्र सिंह भी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है- Official profile of Shimla Rural constituency. यह अनोखी बात है कि कब से विधानसभा क्षेत्रों की ऑफिशल प्रोफाइल्स बनने लग गई। खैर, जो भी हो। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक वीडियो शेयर किया गया है- शिमला ग्रामीण के विकास की दास्ताँ !!! समय निकाल कर देखे और आपने विचार COMMENT BOX मैं लिखे !!! इस वीडियो को विक्रमादित्य सिंह बुशहर पेज पर भी शेयर किया गया है और साथ में लिखा गया है- कन्धों से मिलते है कंधे क़दमों से क़दम मिलते हैं, हम चलते है जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।।।

हिलना-विलना तो ठीक है मगर इस वीडियो में विक्रमादित्य का प्रमोशन किया गया है और बताया गया है कि कैसे वह तीन दिन पूरे इलाके में घूमे। इसमें उनकी साउंड बाइट भी है जिसमें वह कह रहे कि मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला। वीडियो के आखिर में वॉइस ओवर में बताया गया है कि कैसे शिमला ग्रामीण के लोगों को अब एक चेहरे (विक्रमादित्य) में उम्मीद और विश्वास दिख रहा है। बात यहां तक होती तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि प्रचार के लिए वीडियो बनाना गलत नहीं है। कोई भी इस तरह का प्रमोशनल वीडियो बना सकता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश सरकार की सील यानी मुहर लगी हुई है।

सरकारी सील को निजी तौर पर यूज नहीं किया जा सकता
गौरतलब है कि यह सील सरकार की आधिकारिक मुहर है और इसे कोई भी थर्ड पार्टी और खासकर राजनीतिक व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी कॉरस्पॉन्डेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकता और निजी वीडियो में यह दिखाने के लिए लोगों की तरह नहीं लगा सकता कि यह सरकार द्वारा प्रमाणित वीडियो है। इस वीडियो में सरकारी मुहर लगाने का मतलब या तो यह है कि हिमाचल सरकार के किसी विभाग ने ऑफिशली इस वीडियो को बनाया है और इसीलिए अपनी मुहर को लोगो के तौर पर इस्तेमाल किया है। यदि ऐसा है तो यह सरासर गलत है क्योंकि इसमें सरकार के कार्यों का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री के परिजन का प्रमोशन किया गया है और वह भी उस जगह के संबंध में, जहां का वह विधायक तक नहीं है। और अगर अपनी मर्जी से लगा दिया गया है तब तो और गलत है और मामला कानूनी चौखट तक जा सकता है।

इस वीडियो को बनाने में सरकारी पैसा खर्च हुआ है तो गलत है
इतना तय हो जाता है कि इस वीडियो को उसी ने बनाया है, जिसने उस वीडियो को बनाया था जिसमें मुख्यमंत्री का प्रचार किया गया था। यानी पिता और पुत्र दोनों के प्रचार करने वाले वीडियो एकसाथ बनाया गया है क्योंकि दोनों के पब्लिश होने में कुछ ही घंटों का अंदर है, दोनों का स्टाइल एक जैसा है और वॉइस ओवर भी एक ही शख्स ने किया है। आदर्श स्थिति तो यह है कि निजी प्रमोशन के लिए कोई भी सरकारी पैसा खर्च नहीं कर सकता। मगर चूंकि वीरभद्र मुख्यमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी विज्ञापनों में उनका चेहरा इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कोई यह तर्क दे सकता है कि उनके वीडियो में सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। मगर जो वीडियो विक्रमादित्य पर बना है, उसमें किसी भी आधार पर सरकारी पैसा खर्च नहीं हो सकता और न ही सरकारी मुहर इस्तेमाल की जा सकती है। आप नीचे खुद देखें वीडियो और बताएं कि यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है या नहीं। (UPDATE: नीचे आपको वीडियो नहीं दिखेगा क्योंकि उसे विक्रमादित्य ने डिलीट कर दिया है। यहां क्लिक करके पढ़ें अपडेटेड न्यूज)

बहरहाल, साफ नजर आ रहा है कि सरकार निजी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी और पैसे का भी दुरुपयोग कर रही है। जहां प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, प्रदेश के बच्चों का भविष्य बर्बाद है, वहां पर सराकरी पैसे से ही मुख्यमंत्री के बेटे और कांग्रेस के नेता के प्रचार वाले वीडियो बन रहे हैं। यह गैर-कानूनी तो है ही, शर्मनाक भी है।

शिमला।। पांच लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया उद्योग विभाग का संयुक्त निदेशक तिलकराज बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहा है। भले ही इस वक्त बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और मुख्यमंत्री वीरभद्र को घेरने में लगी हुई है मगर जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, तब तिलकराज को तीन मैनेजरों को सुपरसीड करके प्रमोशन दिया गया था। हिमाचल के एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

तिलकराज के बारे में अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि उसकी राजनीतिक पहुंच इतनी तगड़ी थी कि पिछले 13 साल से वह बद्दी में ही तैनात था और उसे कोई हटा नहीं पा रहा था। 13 साल यानी कांग्रेस के राज के दौरान भी और बीजेपी के राज के दौरान भी। ‘अमर उजाला’ की रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2017 में सीएम ऑफिस से तिलकराज के तबादले का आदेश हुआ था और उसे बद्दी से शिमला आना था। मगर वह शिमला नहीं आया और 2 महीने बाद उसका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसल हो गया। उस दौरान चर्चा रही कि आखिर किसके प्रेशर में यह ट्रांसफर रद हुआ।

इससे पहले भी तिलकराज की सियासी पहुंच का पता चलता रहा है। तिलकराज की नौकरी का ज्यादातर वक्त बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में ही बीता और उसकी तैनाती से लेकर प्रमोशन तक सरकारी स्तर पर कई नियमों को तोड़-मरोड़ दिया गया था। साल 2011-12 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में तिलकराज को प्रमोशन दी गई और वह भी 3 मैनेजर्स को सुपरसीड करते हुए। विरोध भी हुआ तो विभाग ने इस प्रमोशन को सही ठहराने के लिए पूरा जोर लगा दिया।

तिलकराज को प्रमोशन के लिए बीजेपी सरकार में जिन मैनेजर्स को सुपरसीड किया गया था, आज उनमें से दो जीएम के पद पर तैनात हैं और एक संयुक्त निदेशक हैं। आलम यह है कि बद्दी में उपनिदेशक की पोस्ट है। संयुक्त निदेशक को मुख्य कार्यालय में ही तैनात होना होता है मगर तिलकराज पोस्ट न होने के बावजूद बद्दी में ही बतौर संयुक्त निदेशक सेवाएं देता रहा।

उद्योग विभाग में जॉब जॉइन करने से पहले रिश्वत लेने का आरोपी तिलकराज चंबा में इकॉनमिक्स का प्रवक्ता था। नौकरी लगने पर उसने 2004 में सोलन में मैनेजर के पद पर जॉइनिंग की। इस बीच दो ट्रांसफर हुए- अंब और ऊना। डेढ़ दो साल के अंदर ही वह बद्दी वापस आ गया और तब से लगभग 11 साल तक बद्दी में ही नियुक्त रहा है। अब आरोप लगने पर विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

धर्मशाला।। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) के भर्ती सिस्टम पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। पीजीटी भर्ती में अभ्यर्थियों ने भाई-भतीजावाद करने के आरोप लगाते हुए कहा कि लिखित परीक्षा की मेरिट में आए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पीछे कर दिया गया। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर इसमें उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

हिंदी अखबार की अमर उजाला की रिपोर्ट  के मुताबिक लोक सेवा आयोग की पीजीटी भर्ती में बाहर हुए अभ्यर्थियों विपन कुमार सहित अन्यों का आरोप है कि पीजीटी गणित की लिखित परीक्षा में टॉप 15 पर रहे छह अभ्यर्थियों का नाम चयनित किए हुए अभ्यर्थियों की सूची में नहीं है। उनका कहना है कि  46वें, 40वें, 33वें स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई।

इस मामले में अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के पदों के लिए 100 नंबरों का साक्षात्कार रखा है। इसमें अपने चहेतों को मनमर्जी के नंबर देकर नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से बाहर किया जा रहा है।

नई दिल्ली।। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। इसके साथ सीएम की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य 7 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वीरभद्र को इजाजत के बिना देश न छोड़ने की शर्त पर यह जमानत दी है और पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में मुख्यमंत्री को जमानत देने का विरोध किया था।

सीबीआई ने कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड भी वीरभद्र को कोई रियायत न देने की मांग की थी। जबकि वीरभद्र के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने असली रंग दिखा रही है और उसकी जांच निष्पक्ष नहीं है। आरोप लगाया गया कि सीबीआई राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दोपहर दो बजे तक सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने वीरभद्र सिंह पर बतौर केंद्रीय मंत्री रहते हुए 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंद्र सिंह, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वाकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया को चार्जशीट किया गया है। दरअसल कोर्ट ने 22 मई को सीएम की जमानत याचिका पर सीबीआई से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि क्यों न वीरभद्र सिंह समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दीजाए।