इन हिमाचल डेस्क।। धारा 118 कहती है कि अन्य राज्य का व्यक्ति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता और साथ ही गैर-कृषक हिमाचली (जिनके पूर्वज भी हिमाचल में ही पैदा हुए) को जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन बाहरी राज्यों के बाबा अगर हिमाचल में आश्रम आदि बनाना चाहे तो उसकी मौज है और हर सरकार में ऐसा होता रहा है।

इन्हें धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की इजाजत सिर्फ सरकारें दे सकती हैं क्योंकि नियमों के तहत आवेदन तो कोई भी पात्र व्यक्ति कर सकता है मगर उन्हें जमीन खरीदने की इजाजत देने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास होता है। अगस्त 2017 तक ही हिमाचल में बाबों और धार्मिक ट्रस्टों के नाम जमीन दर्ज करने के 1783 मामले थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं और धारा 118 के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है।

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हर महीने दो से तीन धार्मिक ट्रस्टों को जमीन
सरकार किसी की भी हो, बाबों को तुरंत धारा 118 के तहत छूट मिल जाती है और इसमें पिछले साल दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया गुरमीत राम रहीम भी शामिल है। सरकार ने इसके डेरे को पालमपुर के चचियां में जमीन लीज पर दी है। ऐसे ही बाबा रामदेव को साधुपुल में जमीन मिली है। और तो और सोलन के विवादित बाबा अमरदेव पर तो पिछली कांग्रेस सरकार गजब की मेहरबान रही थी।

बाबों की गर्मियों की ऐशगाह हिमाचल
आप सोच रहे हैं कि बाबा आखिर हिमाचल में क्यों जमीन खरीदते हैं। दरअसल धर्म के नाम पर बहुत से बाबा कारोबार करते हैं और जब देश में गर्मी पड़ रही होती है, वे अपने सारे सत्संग हिमाचल वाले डेरों में करने लगते हैं।

ऐसे खरीदते हैं जमीन
ये बाबा या डेरे या ट्रस्ट किसी हिमाचली कृषक के नाम पर हिमाचल में ही ट्रस्ट बनाते हैं और फिर आराम से जमीन को ट्रस्ट के नाम कर लेते हैं। कई बार तो सरकारी जमीन भी इन्हें दी जाती है।

वीरभद्र सरकार के दौरान इन्हें मिली जमीन
2015 से लेकर 2017 तक वीरभद्र सरकार के दौरान इन धार्मिक ट्रस्टों को धारा 118 के तहत जमीन की अनुमति मिली।

नाम                                        तिथि                     स्थान
पदम संभाव गोंपा कमेटी भुंतर                1-1-2015          कुल्लू
हरियाणा राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन    09-03-2015      नगरोटा बगवां
भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम ट्रस्ट        31-03-2015       बल्ह मंडी
चैतन्य ट्रस्ट सोनीपत हरियाणा               28-04-2015
ओशो समर्थक  जीवन ट्रस्ट जींद            15-05-2015
रुहानी सत्संग प्रेम समाज                    05-12-2016      ऊना
वैष्णों भजन मंडली ट्रस्ट                     22-01-2016       ऊना
धाकपो शेद्रूप  मोनेस्ट्री                      14-03-2017       कुल्लू
(स्रोत: जागरण)

और फिर बेचने की भी छूट
ऐसा नहीं कि इन संगठनों को धर्मार्थ जमीन मिल गई। जाते-जाते वीरभद्र सरकार ने ऐसा फैसला किया था कि इन्हें इस जमीन को बेचने का भी अधिकार दे दिया था। पहले सरकार ने धर्मशाला के चुनिंदा चाय बागान मालिकों को लैंड सीलिंग ऐक्ट में छूट देकर जमीन बेचने की इजाजत दी थी, फिर धार्मिक संस्थाओं को जमीन बेचने की सशर्त इजाजत दे दी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में संधोशन किया था।

इस संशोधन से धार्मिक संस्थाओं और डेरों को अपनी जमीन बेचने, गिरवी रखने या किसी को तोहफे में देने की छूट मिलती है। शर्त यह रखी गई थी जिसे जमीन मिले, वह धारा 118 के तहत बताई गई परिभाषा में आने वाला किसान हो। कैबिनेट में आने से पहले दो बार यह मामला पहले ही खारिज हो चुका था। अधिकारियों को भी इस बात को लेकर आपत्ति थी। इस संबंध में हिमाचल दस्तक अखबार ने दावा किया था कि सरकार ने जाते-जाते राधास्वामी सत्संग ब्यास के लिए लैंड सीलिंग ऐक्ट बदलने की मंजूरी दी है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि यह डेरा कांगड़ा में अपनी जमीन को फाइव स्टार रिजॉर्ट बनाने के लिए बेचना चाहता है और इसके लिए कई महीनों से कोशिश चल रही थी। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हिमाचल में इन डेरों की हैं जमीनें
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही बाबों की मौज हुई, बीजेपी के कार्यकाल में भी यह खेल चलता रहा। नीचे देखें, हिमाचल में किन-किन धार्मिक संगठनों की जमीनें हैं-

नाम                                                  स्थान
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम       पालमपुर (चचियां)
सुधांशु जी महाराज                                   कुल्लू
बाबा अमरदेव                                        सोलन
बाबा रामेदव                                         साधुपुल
राधा स्वामी सत्संग                                   प्रदेश में लगभग सभी ब्लाक स्तर पर
सतपाल जी महाराज                                 परमहंस संजौली
आसाराम                                             नादौन के कलूर
निरंकारी भवन                                        प्रदेश के सभी जिलों में
श्रीश्री रवि शंकर                                      प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर
(स्रोत: जागरण)

धारा 118 के तहत बाबाओं को छूट देने में राजनेताओं का क्या हित है, यह जांच का विषय है।

धारा 118 क्या है?
हिमाचल प्रदेश में भूमि मुजारा कानून की धारा 118 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति, गैरकृषक व्यक्ति जिसके पास हिमाचल का राशनकार्ड ही क्यों न हो, हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है। हिमाचली स्थायी प्रमाणपत्र रखने वाले भी सरकार की अनुमति से शहरों में ही आवास बनाने या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए दो लिंक्स पर क्लिक करके पढ़ें।

अगर आप कृषक नहीं हैं तो हिमाचल में जमीन हीं खरीद सकते

आसान भाषा में समझें, हिमाचल की धारा 118 आखिर क्या है

शिमला।। सोशल मीडिया पर कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स शेयर की जा रही है जिनमें दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘मुजारियल एवं भू-सुधार अधिनियम-1972’ की ‘धारा-118’ में संशोधन किया है। कहा जा रहा है कि इसके तहत “प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत गैर हिमाचली अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है” और स्पष्ट किया है कि “यदि कोई गैर हिमाचली अधिकारी एवं कर्मचारी किसी कारणवश स्वयं आवास योग्य भूमि लेने में असमर्थ है, तो वह अपने बच्चों के नाम से भी भूमि ले सकता है।”

नोट- यह खबर अपडेट हो चुकी है, ताजा खबर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर या फिर यहां पर क्लिक करें:

वापस लिया गया 118 के तहत आवेदन करने के नियम में संधोशन

मूल खबर का बाकी हिस्सा:
धारा 118 हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए संवेदनशील विषय रहा है। हिमाचल प्रदेश टेनंसी ऐंड लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट 1972 में एक विशेष प्रावधान किया गया था ताकि हिमाचलियों के हित सुरक्षित रहें। इस ऐक्ट के 11वें अध्याय ‘कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड’ में आने वाली धारा 118 के तहत ‘गैर-कृषकों को जमीन हस्तांतरित करने पर रोक’ है। सेक्शन 118 ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है, जो हिमाचल प्रदेश में कृषक नहीं है। इसका मतलब है कि हिमाचल का गैर-कृषक आदमी भी जमीन नहीं खरीद सकता हिमाचल में।

मगर अभी जो समाचार सामने आया है, उसमें कहा गया है कि इस कानून में संशोधन किया गया है। हिमाचल दस्तक ने लिखा है, “राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को क्लेरिफिकेशन जारी कर कहा है कि गैर हिमाचली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चे भी धारा 118 के तहत जमीन खरीदने के लिए पात्र होंगे। इन पर (बच्चों के लिए) 30 साल प्रदेश में काम करने का प्रमाण पत्र लेने की शर्त भी नहीं लगेगी। यह शर्त गैर हिमाचली कर्मचारियों के लिए वर्तमान में है। इस बारे में संयुक्त सचिव राजस्व राकेश मेहता की ओर से लिखित निर्देश जारी हुए हैं। इन निर्देशों के तहत गैर हिमाचली कर्मचारी जो राज्य में कार्यरत हैं, वे यहां आवास हेतु जमीन खरीदने के लिए पात्र हैं। इनके पात्र होने के कारण इनके बच्चे चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, वो भी यहां भूमि खरीद के लिए पात्र हैं।”

हालांकि समाचार में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है, “यह भूमि केवल आवास निर्माण के लिए मिलेगी। यदि संबंधित कर्मचारी के बच्चे प्रदेश से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन रहने के लिए हिमाचल में ही आवास बनाना चाहते हैं, तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इस मामले में 30 वर्ष के प्रदेश में काम करने का प्रमाण पत्र भी अपेक्षित नहीं होगा। यह गैर हिमाचली परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जो यहां घर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आवेदन जिला स्तर पर ही खारिज हो रहे थे। हालांकि हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत इन्हें अनुमति लेनी होगी, जो सरकार से ही मिलेगी।”

इसी तरह दिव्य हिमाचल ने भी लिखा है, “प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की ओर से यह अधिसूचना 25 जुलाई, 2018 को जारी की गई है, लेकिन इसके बाद विभाग की ओर से अगस्त माह में एक अन्य अधिसूचना जारी की गई। इसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी गैर हिमाचली अधिकारी एवं कर्मचारी इसे धारा-118 में छूट न समझें, क्योंकि ऐसे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा-118 के तहत ही अनुमति लेने के अप्लाई करना होगा।”

क्या है सच
ऊपर की इन खबरों को सच मानें तो स्पष्ट है कि जुलाई महीने में सरकार की ओर से मंडलायुक्तों को बताया गया है कि गैर हिमाचली अधिकारियों के बच्चे जमीन खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं और वे सिर्फ रहने के लिए ही जमीन खरीद सकते हैं और इसके लिए भी अनुमति सरकार से ही मिलेगी।

गौरतलब है कि कई अधिकारी जो मूलरूप से अन्य राज्यों में हैं, हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं और यहीं रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी ऐंड लैंड रिफॉर्म्स रूल्स 1975 जो कि 2012 तक संशोधित है, उसमें 38 A के तहत शर्त तीसरे अनुच्छेद में लिखा गया है कि सब-रूल 2 के तहत कुछ कामों के लिए जिन योग्यताओं के आधार पर इजाजत दी जा सकती है। इसमें b) शर्त कहती है कि घर बनाने के लिए 500 स्क्वेयर मीटर(150 स्क्वेयर मीटर से काम नहीं) वे लोग जमीन ले सकते हैं

• 1. b) जो हिमाचल में 30 से ज्यादा सालों तक काम कर रहे हों और संबंधित स्थानीय निकाय ने उसे इजाजत देने की सिफारिश की हो।

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इसी पैमाने वाला व्यक्ति दुकान के लिए भी जमीन खरीदने का आदेवन कर सकता है। मगर समाचार कहते हैं कि इस नियम में ढील देते हुए कर्मचारियों के बच्चों को जमीन खरीदने का आवेदन करने की इजाजत दे दी गई है और उनके लिए (बच्चों के लिए) हिमाचल में 30 साल तक काम करने की शर्त भी जरूरी नहीं है यानी वे भले ही बाहर कहीं काम कर रहे हों, वे हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए आवेदन करने के योग्य हो गए हैं।

समाचारों में स्पष्टता का अभाव
धारा 118 स्पष्ट तौर पर कहती है कि कोई भी भारतीय नागरिक (गैर-हिमाचली) हिमाचल में रिहायश बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। 38 A के ही तहत तीसरे अनुच्छेद में सब सेक्शन C में लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक (OCI समेत) और भारत में पंजीकृत कानूनी एंटिटी डेप्युटी कमिश्नर की सिफारिश पर रिहायशी इलाका बनाने के लिए 500 स्क्वेयर मीटर तक जमीन खरीदने का आवेदन कर सकता है। मगर इसके लिए शर्त यह है कि जो जमीन खरीदी जा रही हो, वह टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास पंजीकृत हो और डिपार्टमेंट ने वहां इमारत बनाने के लिए पहले से NOC न दिया हो।

ये नियम जमीन खरीदने के नहीं, जमीन के खरीदने के लिए आवेदन से जुड़ने नियम हैं। इसलिए आगे पढ़ते समय और ऊपर लिखी बातों में आवेदन शब्द पर ध्यान दें। ये नियम सिर्फ रिहायश बनाने के लिए ही और अधिकतम 500 स्क्वेयर मीटर तक ही जमीन खरीदने के लिए आवेदन की इजाजत देते हैं। मगर इसके लिए भी सरकार की इजाजत चाहिए होगी और ये आवेदन सरकार ही मंजूर या रद कर सकती है। हालांकि यह देखा जाता रहा है कि सरकारें अपने चहेतों को यह इजाजत देने में दरियादिली दिखाती हैं और उनमें अभिनेताओं से लेकर राजनेता भी शामिल हैं।

इस हिसाब से देखें तो 2012 तक के संशोधित ऐक्ट के नियम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिमाचली कर्मचारी हो या न हो, जमीन खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। फर्क इतना है कि 30 साल की सेवा पूरी करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर स्थानीय निकाय सिफारिश कर सकते हैं और अगर कोई भी भारतीय नागरिक (गैर-हिमाचली) को जमीन खरीदने की अनुमति देने की सिफारिश सिर्फ डीसी कर सकते हैं। लेकिन ये सिफारिशें भी यूं ही नहीं की जा सकतीं, इसके लिए आवेदक को कुछ और शर्तें पूरी करनी होती हैं। मसलन उसके हिमाचल आकर बसने से हिमाचल को क्या लाभ होगा, उसे बताना होता है।

क्या है संभावना
ऐसे में संभव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी की हो यानी स्पष्टीकरण जारी किया हो। विभिन्न विभाग समय-समय पर कर्मचारियों को नियमों आदि को स्पष्ट करने के लिए इस तरह के सर्कुलर भेजा करते हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार ने ऐसा संशोधन किया होता तो उसे इसकी नोटिफिकेशन सार्वजनिक करनी पड़ती मगर जुलाई महीने में ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नहीं मिली। हालांकि यह भी तथ्य है कि अधिकतर सरकारी विभाग सभी नीतिगत फैसलों और अन्य कानून और नियमों के संशोधनों की अधिसूचनाएं वेबसाइटों पर अपलोड नहीं करते। ऐसे में दो ही संभावनाएं हो सकती हैं-

1) सरकार ने चुपके से संशोधन करके उसकी नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं की जो अब मीडिया के जरिए सामने आई है।

2) अखबारों ने किसी मौजूदा नियम के क्लैरिफिकेशन को संशोधन का समाचार समझकर प्रकाशित किया।

अगर ऐसा हुआ है तो इन हिमाचलियों के साथ अन्याय
अगर हिमाचल में काम करने वाले बाहरी राज्यों के कर्मचारियों या अधिकारियों के बच्चों को जमीन खरीदने में नियमों में बदलाव किया गया है तो यह हिमाचल प्रदेश के उन गैर-कृषक हिमाचलियों के साथ छल है, जो हिमाचली होने के बावजूद हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते और जिन्हें बाहरियों की तरह की जमीन खरीदने की इजाजत के लिए आवेदन करना पड़ता है। पढ़ें-(जो कृषक नहीं हैं, क्या वह हिमाचली नहीं है?)

मगर फिर भी इस पूरे मामले में अभी तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि न तो सरकार ने अभी तक इन खबरों का खंडन किया है और न ही विपक्ष ने इस मामले पर कोई टिप्पणी की है । ऐसे में सोशल मीडिया पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि  अगर ये खबरें गलत हैं तो सरकार के किसी मंत्री को सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए या फिर बयान जारी करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

आसान भाषा में समझें, हिमाचल की धारा 118 आखिर क्या है