शिमला।। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को शिमला ज़िले के रोहडू पहुंचे। यहां उन्होंने सीमा कॉलेज के ऐडमिन ब्लॉक और समोली पुल का उद्घाटन किया। मगर जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वह है जनसभा में उमड़ी भारी भीड़।

रोहड़ू के रामलीला मैदान में सीएम को जनसभा को संबोधित करना था। यह मैदान लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। यह असाधारण बात इसलिए भी है क्योंकि स्थानीय पत्रकारों का कहना है कांग्रेस के गढ़ रोहड़ू में इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी या उसके सीएम की जनसभा में इतनी भीड़ नहीं उमड़ी थी।

बता दें कि रोहड़ू में कांग्रेस का दबदबा रहा है और इस समय भी यहां से कांग्रेस के मोहन लाल विधायक हैं। 11 बार यहां से लोगों ने कांग्रेस के विधायक चुने हैं, 2 बार भाजपा और एक बार जनता पार्टी के। खास बात यह भी है कि वीरभद्र सिंह ने 1990 से लेकर 2007 तक लगातार पांच बार यहां से जीत हासिल की थी। इस समय भी यहां से कांग्रेस के मोहन लाल विधायक हैं। ऐसे में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में सीएम की जनसभा में पहुंचे, वह हिमाचल के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि वीरभद्र और जयराम की करीबियों को भी इस भीड़ के पीछे की वजह बताया जा रहा है मगर कारण और भी हैं।

क्या रहा कारण
जिस समय जयराम ठाकुर को हिमाचल का सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई थी, उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई थी कि मंडी ज़िले से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है। मगर इस शोर में यह बात दब गई कि जयराम के सीएम बनने से दरअसल हिमाचल में चली आ रही ‘अपर हिमाचल’ बनाम ‘लोअर हिमाचल’ की राजनीति के अंत की तरफ भी यह बड़ा कदम है।

हिमाचल का नक्शा उठाएं तो मंडी ज़िला बीचोबीच स्थित है। मगर सिराज की बात करें तो यह हिमाचल के मध्य भाग में पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक यह चर्चा करते रहे कि बीजेपी ने एक बार फिर ‘लोअर हिमाचल’ से मुख्यमंत्री बनाया है। यानी कांगड़ा के शांता कुमार और हमीरपुर के प्रेम कुमार धूमल के बाद मंडी से जयराम ठाकुर। मगर यह बात कई मायनों में अलग रही।

अपर-लोअर को जोड़ने वाली कड़ी
मंडी को बेशक लोअर हिमाचल माना जाता है मगर इसके कई इलाके भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से तथाकथित अपर हिमाचल जैसे हैं। दरअसल सिराज भौगोलिक रूप से ऐसी जगह स्थित है, जहां का रहन-सहन, संस्कृति और बोल-चाल आदि मंडी के अन्य हिस्सों की तुलना में सो कॉल्ड अपर हिमाचल के ज़्यादा करीब है।

यही कारण है रोहड़ू और ‘अपर हिमाचल’ के अन्य इलाकों के लोग खुद को जयराम से कनेक्ट करते हैं और उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। चूंकि रोहड़ू का रहन-सहन, खान-पान और बोल-चाल की सिराज से बहुत मिलता है, ऐसे में इस कनेक्शन का नतीजा रविवार को हुई सीएम की जनसभा में देखने को मिला, यह पैर रखने की भी जगह नहीं थी।

क्या भेद खत्म कर पाएंगे जयराम
भले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है मगर हिमाचल की राजनीति में अपर बनाम लोअर हिमाचल का गैप साफ नजर आता रहा है और लोग इसी आधार पर नेताओं से सहानुभूति रखते हैं। उदाहरण के लिए वीरभद्र को अपर हिमाचल का नेता माना जाता रहा है जितनी स्वीकार्यता शिमला और किन्नौर आदि में उन्हें मिली है, बीजेपी के मुख्यमन्त्रियों को नहीं मिली।

ऐसे में जयराम का सीएम होना तथाकथित अपर और लोअर हिमाचल के राजनीतिक विभाजन को कमज़ोर करता है क्योंकि जहां मैदानी हिमाचल के लोग मानते हैं सीएम उनके यहां से है, वहीं पहाड़ी या अपर हिमाचल के लोग भी खुद को सीएम से कनेक्ट कर पाते हैं।

इस तरह से देखें तो जयराम के पास इस अपर और लोअर हिमाचल को राजनीति को खत्म करने का भी मौका है। उनके ऊपर दो भू राजनीतिक इलाकों के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है। अगर वह ऐसा करने में सफल रहते हैं तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।

शिमला।। बिना नशे वाली भांग की औद्योगिक किस्म ‘हेम्प’ की खेती को लेकर छिड़ी बहस को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आने के बाद अब विपक्षी दल कांग्रेस में मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। जहां शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भांग की खेती को मान्यता देने का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसका विरोध किया है।

इस तरह से एक ही पार्टी के दो प्रमुख नेताओं के विचार इस मुद्दे पर अलग होना चर्चा का विषय बन गया है। इसे पार्टी के अंदर संवाद की कमी के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने ऑफिशल फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े नेताओं से सवाल पूछा है।

क्या है विक्रमादित्य की राय
विक्रमादित्य लिखा है, “जब हमने विधानसभा में इस माँग को उठाया था तो कुछ भाजपा और संघी नेताओ ने हमारा मज़ाक़ उड़ाया था। आज मुख्यमंत्री ने ख़ुद प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो इस पर संघी क्या कहेंगे हम भी जनना चाहेंगे?”

सवाल भाजपा से, जवाब मिला कांग्रेस से
हालांकि मजेदार बात यह है कि सवाल विक्रमादित्य ने भाजपा और संघ के नेताओं से पूछा था मगर जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री की ओर से आया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री में इस विषय पर आपत्ति जताते हुए कहा है- सरकार होश में रहे।

क्या है अग्निहोत्री की राय
ऊना में मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में हेम्प की खेती को लेकर कहा, “कुछेक क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश को नशे की दलदल में नहीं धकेला जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को भांग की खेती के कानूनी पहलू की बजाय सामाजिक पहलू के बारे में सोचना चाहिए।”

जबकि इस विषय पर विक्रमादित्य ने फेसबुक पर लिखा है, “हमने सदन में भांग की खेती को औषधीय रूप से कैन्सर व अन्य रोगों के इलाज के रूप से उसकी खेती को कानूनी मंज़ूरी देने की बात कही थी, जिसे अन्य प्रदेशों और कई देशों मैं भी अपनाया जा रहा है। यह रोज़गार के लिए एक बड़ा साधन साबित होगा।”

विक्रमादित्य-अग्निहोत्री को विषय का ज्ञान नहीं?
हालांकि, चर्चा इस बात की भी है कि भले ही विक्रमादित्य ने भांग की खेती का समर्थन किया है और अग्निहोत्री ने विरोध मगर दोनों की ही बातें बताती हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार किस बारे में विचार कर रही है। विक्रमादित्य मेडिकल मैरवाना की बात कर रहे हैं जो नशे वाली किस्म होती है। सरकार जिस हेम्प की खेती के बारे में विचार कर रही है, उसे मेडिकल मैरवाना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसी तरह अग्निहोत्री शायद नहीं जानते कि हेम्प को नशे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें नशीले रयासन की मात्रा न के बराबर होती है।

इंडस्ट्रियल हेम्प नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ें।

हिमाचल को मालामाल कर सकती हैं इंडस्ट्रियल भांग की खेती

शिमला।। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा पर चल एंटी हेल गन मामले की जांच बंद कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार के अभियोजन विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीब बिंदल और 25 अन्य के खिलाफ चल रहे भर्ती मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी है।

बरागटा पर क्या था आरोप
हाल ही में सरकार द्वारा विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाए गए नरेंद्र बरागटा के खिलाफ एंटी हेलगन मामले में जांच बंद हो गई है। खबर है कि विजिलेंस का कहना है कि इस मामले में उसे कुछ नहीं मिला है। एंटी हेल गनों की खरीद उस समय की गई थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकार में बरागटा बागवानी मंत्री थे।

कांग्रेस सरकार के दौरान सवाल उठे थे कि बेहद महंगी एंटी हेल गनों को किस आधार पर खरीदा गया और इन्हें खरीदने से पहले किस रिपोर्ट को आधार बनाया गया था कि ये ओले गिरने से रोकने में कारगर हैं। इसी आधार पर यह जांच शुरू की गई थी। मगर ‘अमर उजाला’ की रिपोर्ट के मुताबिक अब सबूत न मिलने के आधार पर जांच को बंद किया गया है।

एक साल में बदल गया मामला
हालांकि, एक साल पहले जून 2017 में मीडिया में खबरें आई थीं कि विजिलेंस ने जांच में पाया है कि इन गनों की खरीद में शर्तों का पालन नहीं किया गया। ‘दिव्य हिमाचल’ की रिपोर्ट में विजिलेंस की जांच के हवाले से कहा गया था, “बागबानी विभाग ने खरीद की शर्तों के विपरीत कंपनी को पूरी पेमेंट कर दी। इनके लिए लगाया गया राडार भी कुछ ही समय में खराब हो गया। इस मामले में विजिलेंस बागबानी विभाग के एक आलाधिकारी और फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है।”

दरअसल भाजपा सरकार के वक्त साल 2011 में तीन एंटी हेलगनें खरीदी गई थीं। ये गनें खड़ा पत्थर के खटासू, देउरीघाट, ब्रूईंघाट में लगाई गई थीं। बागबानी विभाग ने एक निजी कंपनी के साथ इन गनों की खरीद को लेकर 2.35 करोड़ का सौदा किया था। इसके लिए एक राडार भी लगाया गया था।

विजिलेंस जांच के हवाले से अखबार ने प्रकाशित किया था, “एंटी हेलगनों की खरीद के लिए तय शर्तों का कंपनी ने पालन नहीं किया और बागबानी विभाग ने भी इनका पालन नहीं करवाया। कंपनी को इन गनों की एवज में किस्तों में पेमेंट होनी थी। यानी इन गनों की सही तरीके पर ही पूरी पेमेंट की जानी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बागबानी विभाग ने इन गनों के लिए पूरी पेमेंट कर दी, जबकि ये गन सही तरीके से काम नहीं कर पाईं।”

बिंदल पर क्या है केस
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत अन्य 25 के खिलाफ भर्ती में गड़बड़ी के आरोप को मामला चल रहा था। दरअसल 1999 में डॉक्टर बिंदल जब सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे, कांग्रेस का आरोप है कि उस दौरान उन्होंने नियमों के खिलाफ भर्ती की थी।

कांग्रेस सरकार ने साल 2006 में मामला दर्ज किया था और फिर अगली बार फिर वह सत्ता में आई तो साल 2013 में उसने अभियोजन चलाने की मंजूरी दी थी। इन आरोपों को डॉक्टर बिंदल राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।

क्या ऐंटी ‘हेल गन’ या ‘हेल कैनन’ बच्चों के काले टीके जैसी है?