कर्म सिंह ठाकुर।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में जर्मनी, नीदरलैंड और दुबई की यात्राएं की ताकि नवंबर 2019 में धर्मशाला में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री और अन्य अधिकारी भी यात्राओं में शामिल रहे थे। कई तरह एमओयू साइन होना संकेत है कि कड़ी मेहनत से वे निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं।

हमारे प्रदेश को प्रकृति से अपार संपदाए उपहार स्वरूप मिली हैं। इनका प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से दोहन करना प्रदेश का हक है। यह बाद ध्यान देने योग्य है कि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 9 लाख तक पहुंच गया है। ऐसे में इन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में विदेशी तथा स्वदेशी निवेश की अत्यंत आवश्यकता है। शायद इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारी विदेशों तथा देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

निवेश बदल देगा हिमाचल की तस्वीर
पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन के क्षेत्र में निवेश हुआ तो इससे प्रदेश के बाजारों में नई रौनक देखने को मिलेगी। अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि जब किसी राज्य में निवेश बढ़ता है तो वहां पर विभिन्न तरह के सामानों की जरूरतें भी बढ़ जाती है, जिससे मुद्रा का आवागमन शुरू हो जाता है तथा रोजगार के नवीन साधन भी सृजित होते हैं।

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं वाला राज्य है। गगनचुंबी पहाड़ी पर्वत मालाएं, समृद्ध तथा मनमोहक नदियों का प्रवाह, हरियाली, खुशहाली तथा प्रदेश की जनता का भोलापन विश्व विख्यात है। यही कारण है कि प्रदेश में विदेशी तथा स्वदेशी औद्योगिक घराने निवेश करने के इच्छुक है। वैश्विक पटल पर प्रदेश की छवि शांत, ईमानदार तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे राज्य की है।

15 अप्रैल 1948 को प्रदेश महज चार जिलों महासू, सिरमौर, चंबा के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन के साधन लगभग शून्य थे। पूरा भारत हिमाचल की तरफ इस दृष्टि से देखता था कि यह कब असफल होगा और कब इसका विलय पंजाब में होगा। प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां भी पैदा हुई थीं। मगर प्रदेश की जनता ने ईमानदारी तथा मेहनत के मार्ग को चुना।

अनेकों मुसीबतों में भी घुटने नहीं टेके, कभी केंद्र से भीख नहीं मांगी सिर्फ अपने अधिकारों के लिए पैरवी की। इसी का नतीजा यह हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में अनेकों भौगोलिक समस्याओं के कारण भी तीव्र गति से विकास तथा बेहतर जीवनशैली मुहैया करवाने वाला राज्य बन गया है।

सरकार के सामने कड़ी चुनौती
औद्योगिक निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा लेकिन निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना भी पहाड़ जैसी बड़ी जिम्मेदारी से कम नहीं है। निवेशकों को भूमि मुहैया करवाने में धारा 118 तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं से छेड़छाड़ प्रदेश की जनता को नहीं भाती है। विपक्ष भी जयराम सरकार के हर दांव-पेंच पर कड़ी नजरें गड़ाए हुए है। यदि निवेशकों को भूमि चयन, बिजली, पानी तथा सड़क मार्ग इत्यादि बुनियादी सुविधाओं में ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो कोई भी निवेशक प्रदेश में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा।

इतिहास इसका गवाह है कि निवेशक प्रदेश में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन कानून के झमेले में पढ़ कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वर्तमान समय में प्रदेश के सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है और प्रदेश में आवागमन का मुख्य मार्ग सड़कें ही है, निवेशकों को भी सड़क मार्ग से गुजर कर ही अपने उद्योगों को स्थापित करना होगा। जयराम सरकार को सबसे पहले सड़कों के जाल को सुदृढ़ करना होगा तथा अधिकारी वर्ग से भी सचेत रहना होगा। अधिकारी वर्ग भी निवेशकों की फाइलों को टेबलो में इस तरह से घुमाता है कि निवेशक को नानी याद आ जाती है।

उसके बाद विपक्ष को प्रदेश के विकास में साझेदार बनाने का भरसक प्रयास करना होगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों की भी भरमार छाई हुई है। धारा 118 पर सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों ने मुख्यमंत्री को भी चौंका दिया था। इससे भी जयराम सरकार को बचना होगा तभी औद्योगिक निवेश की धरातल तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी।

जयराम से प्रदेश को हैं उम्मीदें 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो भाजपा के नेता शांता कुमार पानी के मुख्यमंत्री तथा प्रेम कुमार धूमल सड़क के मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। अब भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर सत्तासीन किया हैl। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जय राम किस मुख्यमंत्री की उपमा से प्रसिद्ध होते हैं।

वर्ष 2017 में जब जयराम सरकार बनी थी तो “रामराज्य” की स्थापना का सपना प्रदेश की जनता देख रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं, नशाखोरी, हुड़दंग तथा गुंडागर्दी, मासूमों के साथ बलात्कार तथा निर्मम हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे प्रदेश की छवि को वैश्विक पटल पर शर्मसार कर रही हैl। जयराम सरकार को कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा ताकि प्रदेश की जनता यूपी, बिहार जैसे राज्यों की तरह बनने से बच जाएं।

निवेशकों से जिस तरह से मुख्यमंत्री को आश्वासन व प्रोत्साहन मिला है यह प्रदेश की भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। प्रदेश की जनता भी इस पुनीत कार्य में अपना भरपूर योगदान देने के लिए वचनबद्ध हो तो प्रदेश आने वाले समय में भारत में ही नहीं वैश्विक पटल पर एक समृद्ध तथा विकसित राज्य के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

(लेखक कर्म सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर से हैं। उनसे 98053 71534 पर संपर्क किया जा सकता है।)

इन हिमाचल डेस्क।। समस्या ओवरलोडिंग नहीं है, समस्या है नेताओं का बिल्कुल लोड न लेना। अगर प्रदेश के कुछ बड़बोले नेताओं ने गप्पे हांकने के बजाय समय पर जमीनी हालात को समझकर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन के इंतजाम किए होते तो आज यात्रियों को यूं suffer न करना पड़ता, बच्चों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता।

बसें न मिलना, यात्रियों को बसों पर न चढ़ाना, लोगों का इसे लेकर प्रदर्शन करना- प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही इन तस्वीरों और वीडियो के लिए आज की ही नहीं बल्कि पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं प्रदेश में पिछले दो दशकों में सड़कें बढ़ी हैं और बसों की संख्या भी। मगर किसी सरकार ने प्लैनिंग के साथ परिवहन नीति नहीं बनाई न आज इसपर कोई अमल हो रहा है।

रुट ढंग से नहीं बनाए गए। यहीं नहीं, जहां जरूरत थी, वहां एचआरटीसी के डिपो नहीं दिए गए तो कहीं परिवहन मंत्रियों के इलाके में जबरन डिपो दे दिए गए, खड्डों में अड्डे बनाकर बसें खड़ी कर दी गईं। अब कहीं बसें खड़ी हैं तो कहीं बसें कम हैं।

एक और बात, विभाग को बसें किसी विधायक के पिछलग्गू प्रधान की सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि अपने डेटा के आधार पर लगानी चाहिए। विभाग को पता होना चाहिए कि कहां कितने बजे किस कपैसिटी की बसों की जरूरत है। उसे पता होना चाहिए कि कितनी बसें इस साल कंडम होंगी और उनका रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। उसे यह भी पता होना चाहिए कि कितने ड्राइवर-कंडक्टर चाहिए, कितने रिटायर होने वाले हैं। प्यास लगने पर ही कुआं खोदा जाएगा क्या?

साथ ही चरस गांजे के लिए नाका लगाकर रोज खड़े होने वाले पुकिसकर्मी आंखें बंद न रखें। वे ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों और नियम तोड़ने वाले लोगों के चालान भी करें। इतनी सी मल्टीटास्किंग तो की जा सकती है। अगर पहले से इन बातों पर ध्यान दिया गया होता आज जैसे हालात पैदा न होते।

अब अध्यापकों को बिना नहाए, फटे-पुराने, बदबूदार और मैले-कुचैले कपड़ों में स्कूल आना होगा। स्कूलों में बढ़ती छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

आई.एस. ठाकुर।। इस आर्टिकल का शीर्षक और ऊपर की ये पंक्तियां व्यंग्यात्मक हैं मगर वह दिन दूर नहीं जब कोई अधिकारी ऐसा ही फरमान जारी कर देगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन अध्यापक-अध्यापिकाओं को नौकरी से हटाने का फरमान जारी हो जाए जो देखने में अच्छे हों। हो सकता है कि भर्ती का भी नया नियम बना दिया जाए जिसके तहत गुड लुकिंग व्यक्ति टीचर न बन पाए क्योंकि उनके कारण स्कूल का माहौल खराब हो सकता है। ये बातें आपको अतिशयोक्ति लग रही होंगी मगर नीचे स्क्रीनशॉट में जो आप पढ़ेंगे, वह बाकायदा खबर है और कई अखबारों में प्रकाशित हुई है।

सवाल उठता है कि खबरों में जो लिखा गया है कि सज-धजकर न आएं, उसका मतलब क्या है? क्या अध्यापक स्कूलों में सेहरा बांधकर पहुंचते हैं या फिर अध्यापिकाएं ब्राइडल मेकअप लेकर आती हैं? यही नहीं, जब इस खबर को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक की आलोचना हुई तो एक ही दिन बाद अब अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड लाने का शिगूफा छेड़ दिया गया।

कुतर्क न दिया जाए
दरअसल उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से अध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी गई नसीहत बताती है कि उन्हें शायद यह पता ही नहीं है कि यौन अपराध होते क्या हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। वह शायद कुछ नया करने के लिए अपनी पुरातन सोच के हिसाब से यह कदम उठाने के लिए आमादा हैं।

स्कूली अध्यापकों का ड्रेस कोड तय करना है तो कर दीजिए। कई सालों से कई लोग यह शिगूफा समय-समय पर छोड़ते रहे हैं। वैसे भी सरकार कुछ भी कर सकती है और सरकारी कर्मचारी उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। मगर इस ड्रेस कोड लागू करने के लिए ये कुतर्क न दिए जाएं कि यौन अपराधों को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि दोनों बातों में कोई संबंध ही नहीं है।

अध्यापकों की ड्रेस से यौन शोषण का क्या संबंध?
मामला है कुछ अध्यापकों द्वारा बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं का। तो इसका अध्यापकों के पहनावे से क्या संबंध? क्या शिक्षा निदेशक को यह लगता है कि अध्यापकों के सज-धजकर आने से बच्चे उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर यौन आचरण के लिए आमंत्रित करते हैं या अपने साथ यौन शोषण होने पर कुछ कहते नहीं हैं? या फिर वह यह कहना चाहते हैं कि वेल ड्रेस्ड अप टीचरों का इरादा ठीक नहीं होता? उनकी बात का तो यही मतलब निकलता नजर आता है।

बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति गलत निगाह रखने और उन्हें आसान शिकार समझ निशाना बनाने वाले लोग समाज में हर जगह हैं। वे परिवारों में हैं, गांवों में हैं, स्कूलों में हैं, दफ्तरों में हैं, कहां नहीं हैं? इससे निपटने के लिए क्या हर किसी को चोला पहना दिया जाए? और अगर कोई ऐसा अपराधी है, जिसकी सोच गंदी है तो क्या सादे कपड़े पहनने से उसकी सोच बदल जाएगी? क्या वह ऐसी हरकत नहीं करेगा?

जो करना है, वह करना नहीं है और फालतू के काम करने हैं। यौन अपराधों को लेकर स्कूलों में बच्चों को अवेयर करने के लिए एक प्रयास अब तक गंभीरता से नहीं किया गया। गुड टच, बैड टच सिखाने की बात नहीं की गई। स्कूलों में अध्यापकों को एक-दूसरे पर सजग होकर नजर रखने की जिम्मेदारी निभाने और शिकायतों पर तुरंत ऐक्शन के लिए कार्य योजना बनाने की बात नहीं की गई। बस अध्यापकों पर फरमान थोप दो वह भी कुतर्क के आधार पर और जिसका कोई असर होना भी नहीं है।

बच्चों के रोल मॉडल अध्यापक
यह बात सही है कि अध्यापक बच्चों के आदर्श होते हैं वे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मगर यह बात ध्यान में रखिए कि वेल ड्रेस्ड अप होना आपको आत्मविश्वास देता है। अगर कोई अध्यापक या अध्यापिका खुद को अच्छे से कैरी करके स्कूल आते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे बच्चों को या किसी और लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बल्कि यह उन्हें आत्मविश्वास देता है। ठीक उसी तरह, सरकारी स्कूलों में आपने प्राइवेट स्कूलों की तरह टाई इसीलिए लगाई ताकि वे खुद को हीन न समझें।

रही बात फैशन की ओर आकर्षित होने की, तो जनाब! स्कूल से बाहर बच्चों को क्या फैशन को लेकर एक्सपोजर ही नहीं है? क्या वे टीवी, मोबाइल, बड़े भाई-बहनों से कटे हुए हैं जो उन्हें फैशन पता अध्यापकों से ही चलेगा? और वैसे भी फैशन का यौन अपराधों के क्या संबंध? आपकी यह हिदायत उसी सोच का एक हिस्सा है जिसके तहत यौन अपराधों के लिए दोषियों के बजाय पीड़ितों के पहनावे को जिम्मेदार बता दिया जाता है। और आप तो उससे भी उलट यह कह रहे हैं कि सज-धजकर आने वाले यौन अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है?

अगर अध्यापकों पर आपको नकेल कसनी है, खुद की उपयोगिता दिखानी है तो आप ड्रेस कोड लागू कर दीजिए, किसी ने आपको नहीं रोका। मगर कम से कम यह कुतर्क न दीजिए कि यह कदम रेप रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इससे अध्यापकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर सभ्य समाज में आपकी खिल्ली जरूर उड़ जाएगी कि देखिए, कैसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को बुनियादी चीजों तक की समझ नहीं है।

(लेखक हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों पर लिखते रहते हैं, उनके kalamkasipahi @ gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

ये लेखक के निजी विचार हैं