शिमला।। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश के आम लोगों को दी गई उन सुविधाओं को छीनने का काम बंद करना चाहिए, जो सुविधाएं पिछली बीजेपी सरकार ने दी थीं।

बयान जारी कर जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के समय दी गई गारंटियों को तो पूरा नहीं किया, मगर अब पिछली सरकार की दी गई सुविधाओं को छीन रही है।

उन्होंने कहा, “क्या व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाने की बात करने के पीछे क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की यही योजना थी? क्या इस तरह से प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा?”

ठाकुर ने कहा कि सहारा पेंशन योजना के तहत चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को रोकना और मरीजों से इलाज करवाने का अधिकार वापस लेना बेहद शर्मनाक है। क्या सरकार की जरूरतमंद लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार को राजस्व ही बढ़ाना है तो उसे वित्तीय बोझ घटाकर शुरुआत करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल को किसी भी सरकार के सबसे खराब कार्यकाल के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने विकास कार्य भी नहीं किए। ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की डेढ़ साल के कार्यकाल में 30 हजार करोड़ का कर्ज लेने के लिए भी आलोचना की।

शिमला।। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एलान किया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए और इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर इसे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाएगा।

सीएम ने एचआरटीसी की बैठक के बाद कहा कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2000 अतिरिक्त टाइप टू ई-बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

अभी एचआरटीसी के पास 110 इलेक्ट्रिक बसें और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि सारी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिस बसों से बदल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एचआटीसी को मुनाफे में लाने के लिए भी ठोस योजना पर काम चल रहा है।

उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी हिमाचल की मुश्किलों भरी भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भरोसेमंदर परिवहन सेवाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी और पेंशनरों को अब समय पर वेतन और पेंशन मिलना शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि अब यह महीने की पहली तारीख को दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी सरकार के दौरान उन्हें आठ से दस दिन का इंतजार करना पड़ता था।

शिमला।। मंडी की सांसद कंगना रणौत ने प्रदेश सरकार पर बीते साल आपदा के लिए केंद्र से आई राहत सामग्री के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1800 करोड़ रुपये दिए थे।

कंगना ने आरोप लगाया कि केंद्र से मिली राशि से प्रभावित परिवारों को सात लाख रुपये की राहत राशि देने में भी प्रदेश की सुक्खू सरकार विफल रही।

हालांकि, कांग्रेस सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कंगना रणौत पर आपदा के समय ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है।

शिमला के रामपुर में समेज गांव का दौरा करने के बाद कंगना ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इसके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करेंगे, जैसा पिछले साल 1800 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कंगना के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल किया है कि वह सांसद हैं, ऐसे में केंद्र से वे कागजात लेकर आएं, जिनमें इतनी राशि बीते साल की आपदा के लिए केंद्र ने दी हो।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी कंगना के बयान को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि यह समय राजनीतिक छींटाकशी का नहीं, बल्कि मिलकर काम करने का है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित इलाक़ों और परिवारों में राहत कार्यो पूरी शिद्दत से चला रही है और लोगों को किसी तरह की कमी नहीं रहेगी।

पालमपुर।। सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पामलपुर के नॉन टीचिग स्टाफ ने शुक्रवार को मुख्य गेट के पास धरना दिया। ये कर्मचारी वक्त पर वेतन न मिलने से नाराज थे। नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि पांच जुलाई तक उन्हें सैलरी नहीं है, ऐसे में कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है।

धरना दे रहे कर्मचारियों ने वाइस चांसलर के प्रति गुस्सा जताया। इनका कहना था कि वेतन मिलने की तारीख के आधार पर ही लोन या अन्य किश्तें चुकानी होती हैं और अगर इसमें देरी हो जाए तो सारा गणित गड़बड़ाने से न सिर्फ मानसिक परेशानी होती है, बल्कि कई बार वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है।

कर्मचारियों की एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि मामला फाइनैंल कंट्रोलर की वजह से अटका है क्योंकि सरकार को ग्रांट इन एड की फाइल ही समय पर नहीं भेजी गई। इस वजह से यूनिवर्सिटी के सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिल पाई।

कर्मचामरियों का आरोप है कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार का मानना है कि यूनिवर्सिटी को खुद से आमदनी पैदा करनी चाहिए, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के लिए फंड जारी करती है, उसी तरह उसके हायर एजुकेशन महकमे के तहत आने वाली यूनिवर्सिटीज़ को भी फंड दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतन आदि के लिए फंड का प्रबंध करना सरकार का काम है। उनकी मांग है कि कर्मचारियों को एक तारीख को वेतन दिया जाए वरना वे प्रदर्शन करेंगे।

शिमला।। एचआरटीसी 107 रूटों का निजीकरण करने जा रही है। इन रूटों पर बस चलाने के लिए प्रदेश भर से 87 आवेदन आए हैं और अब लॉटरी के माध्यम से आवंटन किए जाने की योजना है।

दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, इनमें से कई रूट फायदे वाले भी हैं, लेकिेन एचआरटीसी उन्हें चलाने में खुद को सक्षम नहीं मान रही है। इसिलए उन्हें निजी बस ऑपरेटरों को सौंपने की तैयारी है। इस संबंध में एचआरटीसी ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव सौंपा है।

इस समय निगम को हर महीने 65 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के 3700 रूटों पर करीब 3300 बसें चल रही हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने नई वॉल्वो और अन्य बसें खरीदने को मंजूरी भी दी है।