शिमला।। प्रदेश सरकार दुर्गम इलाकों में राशन और दवाइयों जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई ड्रोन पॉलिसी लाई गई है। ड्रोन पॉलिसी को और अधिक लचीला बनाने और सरकारों को लोगों को इसका प्रयोग बढ़ाने की बात कहने के बाद मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस संबंध में एक बैठक की है।
बैठक के बाद अब एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मुकेश रेपसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एक्शन प्लान के लिए उन राज्यों से भी संपर्क किया जाएगा। जिन राज्यों ने किसी भी तरह की सेवा के लिए ड्रोन का सफल उपयोग किया है। जिन क्षेत्रों में ड्रोन की सेवाएं ली जा सकती हैं, उन्हें प्लान में शामिल किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में बहुत से दुर्गम क्षेत्र हैं। जहाँ पहुंचने के रास्ते भी बेहद मुश्किल और खतरनाक हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में राशन, दवा, कृषि व बागवानी में इस्तेमाल होने वाले छिड़काव, आपदा के समय किसी भी तरह की सप्लाई व पीडब्ल्यूडी जैसे महकमों में सर्वे के लिए ड्रोन के प्रयोग की संभावनाओं की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
जल्द ही यह रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। जिसके बाद ड्रोन की मदद से हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में जीवनयापन को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।
