शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार 10 दिनों के अंदर दूसरी बार 700 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले सरकार ने 14 मार्च को 700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

इससे पहले हिमाचल सरकार ने जनवरी में 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस तरह से तीन महीनों के अंदर सरकार ने 2400 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश पर अब करीब 45 हजार करोड़ रुपये कर्ज हो जाएगा।

वीरभद्र सरकार 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये 700 करोड़ का लोन उठाने जा रही है। इसके लिए इसी रोज मुंबई में नीलामी प्रक्रिया सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसके नतीजे 29 मार्च को आएंगे। वित्तीय एजेंसियां इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकती हैं।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस लोन को 29 मार्च, 2027 तक चुकता किया जाएगा। इसमें जो ब्याज की दरें होंगी, वे उसी दिन के आधार पर तय की जाएंगी। ब्याज दरें भी 29 सितंबर व 29 मार्च को चुकता की जाएंगी।

इन हिमाचल डेस्क।। आपको जुबिन नौटियाल याद हैं? उत्तराखंड के गायक जो आजकल बॉलिवुड में भी धमाल मचा रहे हैं। उनका एक गाना ‘झुमके-झुमके’ सुपरहिट हुआ था, जिसमें वह इस गाने को किसी कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे थे और स्टेज पर एक लड़की डांस करने लग गई, साथ में एक और शख्स भी था। यह वीडियो हिमाचल में भी सुपरहिट हुआ था।

अब जुबिन ने MTV Unplugged 8 के लिए ‘ओ साथी, तेरे चिट्ठी-पतरी आई न’ परफॉर्म किया है। जुबिन ने MTV Unplugged 8 के लिए जो गाना गाया है, वैसे तो वह उत्तराखंड का गाना है, मगर हिमाचल में भी इसी तरह की धुन वाला एक गाना है। हिमाचल में ‘ओ बांकी सजणी, तेरी चिट्ठी पतरी आई न’ नाम के गाने की धुन ऐसी ही है। इससे पहले ‘ओ नीरू’ नाम का गाना भी हिट रहा है।

देखें: जुबिन के ओ साथी से पहले सुपरहिट हुआ था नरेंद्र ठाकुर का ओ रीनू

दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत से गाने मिलते-जुलते हैं। हिमाचल के कुछ गाने उत्तराखंड (कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के) के गानों प्रेरित हैं तो उत्तराखंड के कुछ गाने हिमाचल के गानों से। एमटीवी अनप्लग्ड की बात करें तो इसमें जुबिन ने बहुत खुबसूरती से पहाड़ी गाना गाया है।

अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको शब्द समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भले ही कुछ शब्द आपको समझ नहीं आएंगे, मगर पूरा कंपोजिशन खूबसूरत है। हल्के म्यूजिक के साथ जुबिन की आवाज ने इस गाने को नई पहचान दी है। साथ में बादशाह का रैप भी है। बादशाह हिंदी में रैप कर रहे हैं। वीडियो नीचे है:

इन हिमाचल डेस्क।। मृदुल का गाना बेखबर सुपरहिट हो गया है। भारत में यूट्यूब पर यह गाना सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।

‘इन हिमाचल’ ने सबसे पहले बताया था कि अपूर्व मृदुल का गाना “बेखबर” रिलीज हुआ है। इस गाने के वीडियो में में हिमाचल के बिलासपुर की कशिका पटियाल ने शानदार ऐक्टिंग है। बरोट और मनाली की वादियों में इसे शूट किया है हिमाचल के राजीव ठाकुर के ‘स्नो लेपर्ड प्रॉडक्शंस’ ने। अब यह गाना यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।

अपूर्व मृदुल इस गाने के कंपोजर हैं और अल्तमश अली ने इसे आवाज दी है। गाने के बोल शरीक आसिर ने लिखे हैं। म्यूजिक वीडियो में हिमाचल की वादियों की खूबसूरती भी दिखती है। नीचे देखें:

इन हिमाचल डेस्क।। उत्पाती बंदरों से मुक्ति दिलाने के नाम पर हिमाचल सरकार अब तक बिना भारी-भरकम रकम खर्च चुकी है मगर इस समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को बंदर मारकर बदलने में पैसे पाने की स्कीम लाई थी। विभिन्न सरकारें अब तक लाखों रुपये दे चुकी हैं मगर यह प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही थी। एक तो लोग बंदरों को मारने को तैयार नहीं होते और कुछ जगह घपले के भी आरोप लगे थे।

हिंदी अखबार पंजाब केसरी की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा है। अब बंदर मारने वाले को वन विभाग को सूचना नहीं देनी होगी। उसे बंदर को मारकर उसका फोटो खींचना होगा और इसकी सूचना स्थानीय पंचायत प्रधान को देनी होगी। पंचायत प्रधान इसकी सूचना वन विभाग देगा और बंदर मारने वाले को 500 रुपये मिल जाएंगे।

अगर यह रिपोर्ट सही है तो सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि लोग इंटरनेट से फोटो निकालकर या फिर कहीं और से एक ही बंदर के विभिन्न जगहों पर फोटो खींचकर यह दावा न करें कि हमने इसे मारा है। क्या गारंटी है कि प्रधान के साथ मिलीभगत करके फर्जी दावा किया जाए। यह भी संभव है कि प्रधान इस रकम को खुद हड़प जाए या हिस्सा मांगने लगे। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया करप्श बढ़ाने वाली लग रही है।

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान सचिव वन तरुण कपूर ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि पहले बंदर मारने की सूचना वन विभाग को देनी होती थी और इसके बाद बंदर के शव का मेडिकल परीक्षण किया जाता था। कमजोर, बूढ़े या कम उम्र के बंदरों को मारने पर पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे बंदरों को अब भी नहीं मारा जा सकता मगर तस्वीर देखकर कैसे तय किया जा सकता है कि मारा गया बंदर कमजोर, बूढ़ा या कम उम्र का नहीं था?

रिपोर्ट के मुताबिक अब तो बंदर को मारने और उसकी डेडबॉडी को डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद पंचायत प्रधान को इसकी सूचना देनी होगी। यानी सबूत देने की भी जरूरत नहीं। कौन जाकर खुदाई करके देखेगा कि बंदर मरा हुआ है या नहीं। कुलमिलाकर इस योजना में झोल नजर आ रहा है। इस बीच सरकार ने शिमला में बंदरों को मारने की अवधि भी बढ़ाकर 24 मई कर दी है। प्रदेश के अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में बंदरों को मारने की आखिरी तारीख पहले से यही है।

लोग चूंकि एक्सपर्ट नहीं हैं और उन्हें जीवों को मारने की छूट देना गलत है। कोई हादसा हो सकता है और उनकी गोली किसी इंसान को भी लग सकती है। ऐसे में लोगों को 500-500 रुपये देने के बजाय सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट शूटर्स को हायर करे जो उत्पाती बंदरों का ही शिकार करें। इससे न सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी रुकेगी, किसी तरह का खतरा भी नहीं होगा। इससे भी बेहतर है कि ढंग से किसी एजेंसी की मदद से बंदरों की नसबंदी की जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। मगर लगता है कि सरकार चाह रही है कि लोग भले ही बंदर मारकर पैसा न लें, बंदर मारने का दावा करके पैसा ले लें। यह जनता के टैक्स के पैसे की बेकद्री तो है ही, साथ ही समस्या भी इससे हल नहीं हो रही।