शिमला।। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को ठियोग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसी शाम यहां के सर्किट हाउस में जो हुआ, उसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में कुछ लोग शराब पीकर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस के पदाधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि सर्किट हाउस में वीरभद्र सिंह को जिताने की योजना बनाई जा रही थी मगर अब मामले खुलने पर लीपापोती की कोशिश हो रही है। (वीडियो आखिर में है)

जैसे ही यह वीडियो ‘इन हिमाचल’ के पास आया, माकपा नेता राकेश सिंघा से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि इस वीडियो को राकेश गोलू ने बनाया है और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कौन-कौन से लोग मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली की सर्किट हाउस में ऐसा आयोजन हो रहा है तो सबसे पहले एसडीएम को कॉल की, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डीसी को भी सूचित किया मगर अब तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ है।

राकेश सिंघा ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए, मगर अब ऐसा लग रहा है कि लीपापोती की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अब यह कहा जा रहा है कि रॉटरी क्लब की मीटिंग थी, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, “इसमें डीएसपी ठियोग थे, इलाके के इंपॉर्टेंट लोग थे और कांग्रेस के ब्लॉक प्रेजिडेंट ब्रह्म नंद शर्मा भी थे। अगर वीडियो को स्टडी किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन थे।”

सिंघा ने कहा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे मगर उन्हें सर्किट हाउस में घुसने नहीं दिया गया, मगर शाम को इसके वीडियो देखकर वह शॉक्ड रह गए। ऐसे में उन्होंने इसका वीडियो डीसी को भेजा है।

सिंघा ने कहा कि भारत में चुनाव आयोग स्वायत्ता और निष्पक्ष संस्थान है, ऐसे में उन्हें न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी।

शिमला।। मुख्यमंत्री वीरभद्र पिछली बार शिमला रूरल सीट से विधायक चुने गए थे, मगर इस बार उन्होंने वह सीट अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए छोड़ दी है। जहां पिछले दिनों विक्रमादित्य कह रहे थे कि एक परिवार से एक ही शख्स को टिकट मिलना चाहिए, उसके उलट मुख्यमंत्री वीरभद्र ने अपने लिए नई सीट चुन ली है और वह है- ठियोग। ठियोग से कांग्रेस की वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स विधायक हैं, मगर इस बार वह निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सिर्फ यह कहा है कि वह ठियोग से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि यह जानकारी भी सामने आ गई है कि वह नामांकन कब दाखिल करेंगे।

जिस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि बेटे के लिए शिमला रूरल छोड़कर खुद वीरभद्र कहां लड़ेंगे, उस दौरान अर्की से लेकर चंबा तक के कयास लगाए जा रहे थे। मगर ‘इन हिमाचल’ 28 सितंबर को राजनीतिक विश्लेषण पेश करते हुए कहा था कि वीरभद्र की नजरें ठियोग सीट पर हैं (यहां क्लिक करके पढ़ें)। और इस पर मुहर लगी है और उन्होंने यहीं चुनाव लड़ने की बात कही है। वह 20 अक्तूबर को सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

मगर कहां गया ‘अनुशासन’?
इस बीच ठियोग में कांग्रेस के एक वर्ग में दबे स्वर में कानाफूसी चल रही है। अभी प्रदेश में कहीं पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है और कांग्रेस ने इस बार एक समयसीमा के तहत टिकट के चाहवानों को आवेदन करने के लिए कहा था। ठियोग से भी 25000 रुपये जमा करवाते हुए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया था, मगर उनके नाम पर चर्चा हुए बगैर ही मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वह खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे और फ्लां दिन नामांकन भरेंगे। ऐसे में टिकटार्थियों में हल्का असंतोष देखा जा रहा है। एक टिकटार्थी ने कहा कि हम पार्टी के साथ ही चलेंगे और पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताएंगे, मगर नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।

कार्यकर्ताओं में नाराज़गी
मुख्यमंत्री के इस कदम का संगठन में गलत संदेश जाने की आशंका जताई जा रही है। उदाहरण के लिए हर सीट में अगर हर कोई बिना पार्टी की तरफ से टिकटों का आधिकारिक ऐलान हुए खुद को ही कैंडिडेट घोषित कर दे तो असहज स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर वीरभद्र का विरोधी धड़ा नाराजगी जताता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री, जो एक तरफ खुद बेटे के टिकट लिए पैरवी के लिए अपनी सीट छोड़कर किसी अन्य सीट से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनके लिए आने वाले समय में पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो सकते हैं।

शिमला।। आरुषि तलवार हत्याकांड को अगर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपती को बरी कर दिया। यानी पूरा मामला फिर वहीं पहुंच गया, जहां से यह चल था। नौ साल बाद नतीजा सिफर।

पुलिस ने दी थी यह थ्योरी
आज से नौ साल पहले 15-16 मई, 2008 की रात को नोएडा के जलवायु विहार के डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि की हत्या हो गई। पुलिस ने जांच की तो शक हेमराज पर गया। उस नौकर पर जो गायब था। मगर उसका शव छत से मिला तो मामला उलझ गया। डीजीपी बृजलाल ने हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए कहा कि डॉक्टर तलवार और उनकी एक फैमिली फ्रेंड में संबंध थे और इसकी जानकारी आरुषि को थी। इस दौरान वह नौकर हेमराज से प्रगाढ़ संबंध में आ गई और यह बात तलवार को रास नहीं आई। उसने पहले हेमराज की हत्या की और फिर आरुषि की।

सीबीआई के पास पहुंचा मामला
पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठे तो मायावती सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान घरेलू नौकरों पर शक जाहिर की। सीबीआई ने कहा कि वारदात को खुखरी जैसे हथियार से अंजाम दिया गया। फिर तलवार के नौकर कृष्णा से पूछताछ हुई और एक महीने बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सीबीआई ने एक के बाद एक कुछ और नौकर गिरफ्तार किए। इनके साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई ने दावा किया हत्याकांड में नौकरों का हाथ है, न कि तलवार दंपति का। सीबीआई सिर्फ साइंटिफिक सबूतों की बात करती रही मगर उसे अन्य सबूत नहीं मिले। हथियार भी बरामद नहीं हुआ। ऐसे में नौकरों को जमानत मिल गई।

नौकरों के बाद तलवार दंपती पर शक
सीबीआई ने बाद में रुख बदला औऱ कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत ऐसा इशारा करते हैं मगर अन्य सबूत उनके खिलाफ नहीं जुड़ते। ऐसे में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के सामने क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मामले को बंद कर दिया जाए। मगर कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य आपने पेश किए हैं, वे काफी  हैं। तलवार दंपति को समन जारी हुआ। अदालत ने तलवार दंपती को आरुषि और हेमराज की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। तलवार दंपती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और फिर हाई कोर्ट ने बुधवार को दोनों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों और रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

गुड़िया केस में सीबीआई हवा में मार रही तीर
सीबीआई ने आरुषि केस में जिन साइंटिफिक सबूतों (नार्को आदि) के आधार पर सबसे पहले नौकरों पर शक जताया था, उनके आधार पर सजा नहीं हो सकती। वे जांच को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं मगर सजा दिलाने में मान्य नहीं होते। उनकी मदद जांच को सही दिशा दिलाने के लिए ली जाती है। ऐसे में गुड़िया केस में भी सीबीआई हाई कोर्ट में बार-बार यही कर रही है कि उसकी जांच साइंटिफिक सबूतों पर आधारित है। मगर जैसा कि आरुषि केस में इन साइंटिफिक सबूतों की मदद से सीबीआई  नौकरों के खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाई थी, आशंका है कि कहीं वैसा ही गुड़िया केस में भी न हो।

वैसे भी सीबीआई के पास ऐसे कई केस है, जिनकी जांच कई सालों से चल रही है और नतीजा निकल नहीं रहा। न तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है न सबूत पेश कर रही है न मामले को हल करने का दावा कर रही है।