शिमला।। कोटखाई के गुड़िया मामले में संदिग्ध के दौर पर हिरासत में लिए गए नेपाल के युवक सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या मामले में सीबीआई अदालत ने आईजी रहे जहूर जैदी के नेतृत्व मे बनी एसआईटी के सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अमर उजाला ने रिपोर्ट किया है कि पूर्व आईजी जहूर जैदी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी और कहा कि मेरा अच्छा सा क्लोज अप लेना। हालांकि, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैदी कह रहे हैं- क्लोज़अप चाहिए आपको?

अमर उजाला लिखता है-  “सीबीआई अदालत ने कोटखाई धाने के लॉकअप में बेगुनाह युवक सूरज की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को उम्रकैद की सजा सुनाई लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। वह अदालत परिसर में मुस्कुराते हुए नजर आया, जबकि परिजन सजा सुनकर रो पड़े।”

आगे लिखा है- “जैदी से मिलने पहुंची महिला परिजन अदालत के कमरे के बाहर रोती दिखी।”

आईजी ज़हूर ज़ैदी की थ्योरी पर इस पत्रकार ने शुरू में ही उठाए दिए थे सवाल

डेस्क।। हिमालय की शिवालिक हिल्स में है ऊना का हरोली विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं। यहां पर अवैध खनन के वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, बल्कि द ट्रिब्यून ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां अवैध खनन से तबाह की जा रही हैं।

सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि एक मामले में तो निजी जमीन पर पूरी पहाड़ी को ही समतल किया जा रहा है और भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि सरकार ने जमीन के मालिक को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने जेसीबी या पोकलेन मशीन के लिए दो साल तक ढाई लाख रुपये की फीस फिक्स की है लेकिन कई सारी पोकलेन मशीनें सरकार को फीस दिए बिना और भारी मशीनें इस्तेमाल की इजाजत लिए बिना ही इस्तेमाल की जा रही हैं।

सूत्रों के ही हवाले ये यह भी लिखा गया है कि सरकार ने हरोली में सिर्फ छह मीटर तक ही पहाड़ियों की कटिंग करने की इजाजत दी है लेकिन खनन से जुड़े लोगों ने इस सीमा से कहीं ज्यादा खनन कर दिया है। इसके अलावा, इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत लगाई गई शर्तों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अखबार यह भी लिखता है कि शिवालिक हिल्स में अवैध माइनिंग में शामिल शख्स पर तो पहले से ही ईडी का मामला चला हुआ है।

इस बारे में उद्योग विभाग के निदेशक यूनुस, जो कि खनन विभाग के भी प्रभारी हैं, कहते हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और उन्होंने जांच का आदेश दिया है। ट्रिब्यून के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जांच मे माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों के सभी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, जिला खनन अधिकारी नीरज कांत के हवाले से अखबार लिखता है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में खनन की इजाजत तो दी है मगर भारी मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। वह कहते हैं, “मेरे दफ्तर ने भारी मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत से जुड़ा मामला प्रदेश मुख्यालय को भेजा है मगर वहां से इजाजत नहीं आई है।”

हरोली विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और इस बार उपमुख्यमंत्री हैं। विपक्ष के नेता रहते हुए अक्सर वह विधानसभा के अंदर और बाहर कई मुद्दों पर आक्रामक रहते थे, जिनमें से एक है- खनन।

वह आए दिन कहते थे- प्रदेश मे माफिया दनदना रहा है। उनकी चिंता थी कि बीजेपी सरकार खनन माफिया और बाकी माफिया पर लगाम नहीं कस पा रही है। उनका ये भी कहना था कि भारी मशीनों और पोकलेन्स की मदद से नदियों के अंदर खनन किया जा रहा है। लेकिन अब वह सत्ता में हैं और उपमुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं। मगर उनके ही विधानसभा क्षेत्र में खनन बेलगाम हो चुका है। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से अधिकारियों से कहा था कि खनन, चिट्टा और पेड़ कटान पर लगाम लगाएं।

धर्मशाला।। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हो गया है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले सरकार की इजाजत लेना जरूरी बना दिया गया है।

इस कानून की धारा 65 में बदलाव करते हुए कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को बतौर जन सेवक की जा रही ड्यूटी के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए सरकार से इजाजत लिए बगैर गिरफ्तार नहीं करेगा।

इस विधेयक को बुधवार को सदन में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार का इरादा भारतीय न्याय संहिता के अधिकार क्षेत्र में दखल का नहीं है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो और पुलिस पहले की ही तरह घूसखोरी जैसे मामलों में कार्रवाई करती रहेगी।

इससे पहले बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने इस संशोधन को लेकर चिंताएं जताते हुए कहा था कि सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों को बचाने की कोशिश है, जो घूस लेते हैं। जम्वाल ने कहा कि ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में दखल का मामला है और सरकार को इस विधेयक को तुरंत वापस लेना चाहिए।

इसपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बिना वजह ही इस विधेयक को लेकर आशंकाएं जता रहा है। उनका कहना था कि यह विधेयक इसलिए लाया गया ताकि मौजूदा सिस्टम में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

शिमला।। हिमाचल में कोई भी आदमी 150 बीघा से अधिक जमीन नहीं रख सकता। मगर धार्मिक संस्थाओं को इस सीलिंग से इस शर्त के साथ बाहर रखा गया है कि ये इस जमीन को न तो बेचेंगी, न गिफ्ट करेंगी, न ही गिरवी रखेंगी। ऐसा करने पर जमीन सरकार को चली जाएगी।

राधा स्वामी सतसंग ब्यास नाम की धार्मिक संस्था के पास हिमाचल में बहुत जमीन है। इस संस्था ने सीएम वीरभद्र सिंह की सरकार के समय अक्टूबर 2017 को सरप्लस जमीन बेचने के लिए आवेदन किया था। कहना था- बहुत जमीन दान में मिली है, संभल नहीं रही।मगर मीडिया में हंगामे के बाद सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। फिर अगली सरकार बनी बीजेपी की। उससे भी मांग की गई कि जमीन बेचने की छूट दो।

जनवरी 2021 में जयराम सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन भी दी गई। लेकिन मीडिया में फिर बात उठी और सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। राधास्वामी सतसंग ब्यास के हिमाचल में लाखों अनुयायी हैं। इसीलिए नेता चुनावों के दौरान वहां के चक्कर भी काटते हैं। बताया जाता है कि सरकारों पर ऐसी संस्थाओं को लेकर भारी दबाव रहता है कि कहीं उनके अनुयायी नाराज न हो जाएं और भविष्य में वोटों का नुक़सान न हो जाए।

बहरहाल, अब नया मामला उठा है। राधा स्वामी सतसंग ब्यास हमीरपुर के भोटा में अस्पताल की भूमि अपनी सिस्टर ऑर्गनाइजेशन के नाम करना चाह रहा है लेकिन धारा 118 में छूट के बिना लैंड ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया मगर वह कानून बदल देंगे।

सीएम ने कहा- जब इस अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद होती है तो उस पर GST देना पड़ता है, इसीलिए उसे जमीन अपनी सिस्टर संस्था को ट्रांसफ़र करनी है। सीएम ने कहा कि जनसेवा में लगीं संस्थाओं के कल्याण के लिए सरकार कानून में परिर्वतन करने से भी पीछे नहीं हटेगी।

सीएम का कहना है कि वह ऑर्डिनेंस के माध्यम से ऐसा करेंगे जिसके लिए अधिकारियों को कहा गया है, बाद में विधानसभा में भी इस विषय को ले जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि कहीं सरकार के इस कदम से 118 से छेड़छाड़ का कोई बैकडोर न खुल जाए।

समस्या इस बात में है कि सीएम के अनुसार, सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के माध्यम से कानून में बदलाव कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग ऐक्ट, जिसमें 118 जैसा संवेदनशील प्रावधान है, सरकार उसमें सीधे बदलाव करे तो चिंता पैदा होती है।

जब तक सरकार इस मामले को विधानसभा में लाएगी, तब तक अध्यादेश के आधार पर ज़मीन ट्रांसफ़र आदि की प्रक्रिया हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में, अगर सरकार के अध्यादेश में कोई लूप होल हुआ, जिससे राधा स्वामी सतसंग ब्यास या अन्य संस्थाओं ने जमीनें दूसरे इस्तेमाल के लिए ट्रांसफर कर दीं तो उससे कैसे निपटा जाएगा।

बेहतर होगा कि सरकार भोटा वाले मामले में ही बतौर अपवाद रियायत दे और शर्तें बनाए। ताकि बाकी ज़मीनों के साथ ट्रांसफर या अन्य बदलाव जैसे घटनाक्रम न हों। मगर कानून के जानकारों का कहना है कि इससे एक नई समस्या उभर सकती है। अगर सरकार एक ही संस्था को छूट देती है तो बाकी संस्थाएं कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने लिए भी वही सुविधा मांग सकती है और कोर्ट भी उनके हक में फैसला दे सकता है क्योंकि कोई भी कानून एक व्यक्ति या एक संस्था के लिए नही हो सकता।

और अगर सरकार सभी संस्थाओं के लिए यह प्रावधान करती है तो फिर से सवाल उठना लाजिमी है। वैसे भी, अध्यादेशों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वे ऐसे कानून होते हैं, जिनपर सत्ता और विपक्ष की बहस नहीं हुई होती है, उसके लूपहोल्स आदि पर काम नहीं हो पाता। जानकारों का कहना है कि जब विधानसभा के शीत सत्र के लिए चंद हफ्ते बचे हैं, तब अध्यादेश लाने के बजाय, सीधे सत्र में विधेयक लाना चाहिए, ताकि सदन के सदस्य चर्चा करके सही ढंग से नियम बना सकें।

नाहन।। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीरेणुकाजी मेले में लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने क्यों पानी में सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए निशुल्क किए गए पानी पर दोबारा से बिल लेने के बचाव में कहा कि बीजेपी सरकार ने होटलों और उद्योगों का पानी फ्री कर दिया था, जिस कारण पानी की क्वॉलिटी में सुधार नहीं हो पाया।

सीएम ने कहा, “जनसंख्या के आधार पर देश में कैंसर से सबसे ज्यादा मामले पूर्वोत्तर के बाद हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। हम साफ पानी नहीं पी रहे हैं। इसमें क्लोरीन और चूने के पानी की गंध आती है। इससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां अपना रूप धारण कर लेती हैं।”

सीएम ने कहा कि रेवड़ियां बांटने के कारण प्रदेश में अच्छा पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

इस बीच यह सवाल उठने लगा है कि अगर मुख्यमंत्री को यह जानकारी है कि हिमाचल में जल शक्ति विभाग, जो कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास है, वह पानी में जहरीले रसायन मिला रहे हैं जिनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो रही है, तो उसे रोका क्यों नहीं जा रहा?

सरकार को अगले महीने सत्ता में आए दो साल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अब तक यह ब्योरा भी नहीं दे पाए हैं कि ग्रामीण इलाकों में पानी पर दी गई सब्सिडी और उद्योगों की दो गई सब्सिडी, दोनों अलग विषय थे या नहीं और जब सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है तो उससे राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हो रही है।

सीएम या उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह प्लान भी सामने नहीं रखा है कि सब्सिडी खत्म करने से आने वाले पैसे से पानी की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो जाएगा, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। साफ पानी, जो कैंसर न फैलाए, उसे मुहैया करवाने की डेडलाइन क्या है, यह भी साफ नहीं है।