इन हिमाचल डेस्क।। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया। 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय 7100 करोड़ रुपये है जो कि 2018-19 के योजना आकार (6300 करोड़ रुपये) से लगभग 12.7 फीसदी अधिक है। जानिए बजट में विभिन्न वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं और नई योजनाएं।
बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का आकार 7,100 करोड़ होगा।
केंद्र सरकार के सहयोग से एक साल में 10,330 करोड़ की परियोजनाएं अनुशंसित करवाई गईं। विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय पोषण के लिए वर्तमान निर्धारित सीमा 90 करोड़ को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा।
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा।माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाएगा।
विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक पंजीकृत युवक मंडलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण हेतु प्रति युवक मंडल प्रदान कर पाएंगे। महिला मंडलों के लिए भी इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा।
आपातकाल के दौरान एमआईएसए के तहत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। 136 अतिरिक्त जीटूसी सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
20 हजार पदों को भरने का एलान
सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 850 और 1500 रुपये प्रदान की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। एसएसबी में अफसर बनने को कोचिंग के लिए अब राशि 6 हजार की बजाय 12 हजार देने की घोषणा।
गृह विभाग के लिए 1609 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। बजट में 20 हजार पदों को भरने का एलान किया गया है। शिक्षकों के 8 हजार, डॉक्टरों के 3 हजार, क्लर्क और जेओए के 1000, पैरामेडिकल स्टाफ के 3 हजार, पटवारी के 400, पुलिस विभाग में 1400 और जेई के 100 पद भरे जाएंगे।
बिजली बोर्ड में 1000 और अन्य विभागों में 3500 पद भरे जाएंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसदी किया। 80 हजार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
175 करोड़ का सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। 1 जुलाई 2018 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा।अनुबंध पर तैनात कर्मचरियों को अब वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस ग्रेड पे का 125 फीसदी दिया जाएगा।
पहले ग्रेड पे का 100 फीसदी दिया जाता था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 20 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 225 से बढ़ाकर 250 रुपये की।
हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत मिलेगा ये लाभ
उच्च और अत्याधुनिक तकनीक से एक राज्य स्तरीय लोक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में “मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुविधा” की स्थापना होगी। राज्य सरकार को आम नागरिक के करीब लाने के लिए माईजीओवी पोर्टल शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार की “उज्जवला” योजना में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक सिलिंडर, गैस चूल्हा एवंपाइप देगी। “हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना” और केंद्रीय “उज्जवला“ योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। इसका लाभ 2 लाख परिवारों को मिलेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए ये बड़ी घोषणाएं
लोगों की मांग/सुझाव को देखते हुए फसल संरक्षण हेतु ”मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कांटेदार तार/चेन लिंक बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए देसी नस्ल की गाय खरीदने के लिये 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
कृषकों द्वारा सिंचाई के लिये बिजली की दर घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी। 2019-20 में “नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना“ को पूरा कर इसे चालू कर दिया जाएगा। “फिना सिंह सिंचाई परियोजना” को गति प्रदान की जाएगी।
स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना और छौंच खड्ड तटीकरण परियोजना को और गति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबंधन परियोजना के पहले चरण में 1,235 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 1,850 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा बाह्य सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।
”मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना“ में मिलने वाली राषि दोगुनी होगी। 150 करोड़ रुपये की “मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना” शुरू की जाएगी। एंटी हेलनेट के तहत बजट को 100 प्रतिशत बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना“शुरू की जाएगी।
पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा
शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान किया गया। शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान किया। राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा। ग्राम सभा सदस्य को अब मानदेय 250 रुपये, उप प्रधान को 3000 रुपये, प्रधान को 4500 मानदेय मिलेगा।
पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा। पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसदी किया। इससे 80 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 850 और 1500 रुपये प्रदान की जाएगी। एसएसबी में अफसर बनने को कोचिंग के लिए अब राशि 6 हजार की बजाय 12 हजार देने की घोषणा।
इन शिक्षकों का वेतन बढ़ा, पत्रकारों को लैपटॉप
हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है। सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी।
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा। पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे।
पीटीए और पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन मिलेगा। 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा। शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित है। दुर्घटना में मारे गए बच्चों और व्यस्कों के परिजनों को एक समान मुआवजा राशि दी जाएगी।
प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
किसानों को ये सौगात दी
राज्य में 1,688 करोड़ रुपये की एचपीशिवा बाह्य सहायता से लागू की जाएगी। 11 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा। दत्तनगर जिला शिमला एवं चक्कर, जिला मंडी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करणसंयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
दूध खरीद मूल्य को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया जाएगा। 2019-20 में 100 ट्राउट ईकाइयों की स्थापना होगी और कार्प मच्छली उत्पादन के लिये लगभग 10 हैक्टेयर में नए तालाबों का निर्माण भी किया जाएगा। कांगड़ा, चंबा और शिमला जिलों में मत्स्य खुदरा विक्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मत्स्य पालकों की ईकाइयों को बीमाकृत किया जाएगा।
ये नई योजनाएं शुरू होंगी
विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आवासीय योजनाओं के तहत वर्तमान उपदान के अतिरिक्त 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से राज्य की ओर से अपने संसाधनों से प्रदान किए जाएंगे। “मुख्यमंत्री आवास योजना” के तहत आवासों की मुरम्मत हेतु अब 35,000 रुपये दिए जाएंगे। समाज को बेटियों व वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिये एक नई योजना “एक बूटा, बेटी के नाम” लागू की जाएगी।
जंगलों की आग की रोकथाम हेतु एसएमएस सेवा के माध्यम से व्यापक जन अभियान चलाया जाएगा। चीड़ की पत्तियों पर आधारित 25 लघु उद्योगों को उपदान देकर स्थापित किए जाएंगे।
एक नई योजना “मुख्यमंत्री ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रंसफर स्कीम” शुरू की जाएगी। ऊना और चंबा जिलों में “एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना”आरंभ की जाएगी। सहकारी समितियों के लेखा परीक्षण के लिये 250 ऑडिटर्ज़ को सूचीबद्ध किया जाएगा।
वन्य कर्मियों को हथियार, 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल
200 अति संवेदनशील बीटों में तैनात वन्य कर्मियों को 15,000 रुपये तक का अनुदान देकर निजी हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) का गठन किया जाएगा।
500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। “मुख्यमंत्री स्वजल योजना” शुरू की जाएगी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 50 मीटर पाइप 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वाटर गाड का मानदेय 3,000 रुपये और पैरा-फिटर व पंप ऑपरेटर का मानदेय 4,000 रुपये किया जाएगा। सरकार एक नई सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लेकर आएगी।
गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन पर राहत
“मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना” के तहत अब अधिकतम आयु सीमा 45 साल होगी और अधिकतम निवेश 60 लाख रुपये किया जाएगा। एक नई “मुख्यमन्त्री दस्तकार सहायता योजना”शुरू की जाएगी।
कांगड़ा के चन्नौर, बिलासपुर के गेहड़वीं व ऊना के बसौली बनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। 2019-20 में 500 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना है।
चांजू-3 और दियोथल चांजू जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाएगा।“मुख्यमंत्री रोशनी योजना” आरंभ की जाएगी। इसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सर्विस चार्जिज़ नहीं देने पड़ेंगे। बिजली पर सब्सिडी के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पर्यटन क्षेत्र के लिए ये बड़ी घोषणाएं
पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिए नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान किया जाएगा। पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के मकसद से मंडी जिले में एक “ शिव धाम ” स्थापित किया जाएगा। बाह्य सहायता से 1,892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना आरंभ की जाएगी।
कौशल विकास भत्ता योजन के लिए 100 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान होगा। परिवहन निगम द्वारा आईपीटीएमएस प्रणाली की स्थापना की जाएगी। नई विद्युत वाहन नीति तैयार की जाएगी।
सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये आईआरसी मान्यता प्राप्त गैर-पारंपारिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किया जाएगा।
इतनी नई सड़कों का निर्माण होगा
हिमाचल में 750 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 850 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर पुलियों ,1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों और 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
50 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। जीएसटी में पंजीकरण हेतु वार्षिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कंपोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।
सीजीसीआर, पीजीटी और एजीटी को ऑनलाइन और ‘मोबाईल ऐप’के माध्यम से जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यालयों में वीडियो सम्मेलन कक्षों की स्थापना की
जाएगी।
खेल के क्षेत्र में ये नई योजनाएं शुरू होंगी
राज्य में “खेल से स्वास्थ्य योजना” आरंभ की जाएगी। नई “अटल निर्मल जल योजना” के तहत वाटर फिल्टर लगाए जाएंगे। “नवधारणा ” योजना के तहत दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का शुरू किया जाएगा।
50 आईटीआई को और आधुनिक बनाया जाएगा। 5,500अतिरिक्त विद्यार्थी आईटीआई में दाखिला ले सकेंगे। “ मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना” के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो बड़े खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा।
इसमें जिम सुविधा भी उपलब्ध होगी। “खेलकूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम” शुरू किया जाएगा। परफार्मिंग आर्टस आदि में अध्ययन के लिए “ मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना“ शुरू की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये घोषणाएं
500 स्वास्थ्य उप-केंद्रों और 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस केद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।“सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना” के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा।
लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मंडी एवं डॉ. वाईएस परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में हृदय एवं संबंधित रोगों के उपचार के लिए कैथ लैब की स्थापना की जाएगी।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में डिजिटल सबटेक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से एक नई योजना ‘सहारा’ का शुरू किया जाएगा।
एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा। ब्रेस्ट तथा सरवाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन तैनात किए जाएंगे।
पांच लाख से अधिक पेंशनरों को तोहफा
आशा वर्कर्ज का मानदेय बढ़ाया जाएगा। हिम केयर के तहत ऐसे मनरेगा मजदूरों, जिन्होंने कम से कम 50 दिन का रोज़गार प्राप्त किया हो, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मियों को यह कवर रियायती दर पर दिया जाएगा। 45 साल से कम आयु की विधवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया जाएगा। इन विधवाओं को आईटीआई एवं नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा।
बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण करने पर अलग से ‘आफ्टर केयर होम’ स्थापित किए जाएंगे। इन बच्चों को फलेक्सी आईटीआई के तहत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
सुरक्षा और नशामुक्ति के लिए ये घोषणाएं
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के सभी पांच लाख से अधिक पेंशन धारकों की पैंशन को बढ़ाया जाएगा। नूरपुर में युद्ध स्मारक का निर्माण होगा।
एसएसबी कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा और मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जांच के लिए अधिकृत किया जाएगा।
स्नातक आरक्षियों को भी कुछ मामलों में जांच शक्तियां दी जाएंगी। मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिए “युवा नव जीवन बोर्ड” की स्थापना की जाएगी। 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
लाखों उपभोक्ताओं को राहत, महंगी नहीं होगी बिजली
चुनावी साल में प्रदेश सरकार घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली की महंगी दरों का बोझ नहीं डालेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल 2019-20 में घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहर्ष 475 करोड़ रुपये का बजट देने की घोषणा की है।
इससे संभावित है कि इस साल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बीते साल भी सरकार ने बिजली बोर्ड को उपदान दरों पर बिजली देने के लिए 475 करोड़ का बजट दिया था। इसके चलते सरकार ने साल 2018-19 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी।
हिमाचल के साढ़े 19 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने से बिजली की महंगी दरों का झटका लगने की संभावना बहुत कम है। सरकार से अनुदान मिलने से बिजली बोर्ड को बड़ी राहत मिली है।
475 करोड़ के अनुदान से बोर्ड अपने घाटे को कम कर सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2018-19 की दरें ही साल 2019-20 में भी लागू रहेंगी। बता दें कि बीते साल हुए घाटे का हवाला देेते हुए बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग में पिटीशन दायर की है।
इसमें हालांकि दरें बढ़ाने की मांग नहीं की है, लेकिन बिजली बोर्ड का खर्च बढ़ने और बीते साल भी दरें नहीं बढ़ने की दुहाई देते हुए आर्थिक स्थिति को खराब बताया गया है।
