शिमला।। जलशक्ति मंत्री की घायल पोती को सीएम के हेलीकॉप्टर में आईजीएमसी एयरलिफ्ट किए जाने के बाद एयर ऐम्बुलेंस की उठती मांग पर मंत्री ने कहा है कि वह भी इस सेवा के हक में हैं। उन्होंने कहा है कि समर्थ लोगों से इसके लिए पैसा लेना चाहिए जबकि गरीबों के लिए यह सेवा मुफ़्त होनी चाहिए।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, “ऐसा वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी पोती के लिए हेलिकॉप्टर भेजा गया, जिसके लिए मैं सीएम जयराम ठाकुर का भी आभार जताता हूं। लेकिन, मैं हेलिकॉप्टर पर आया पूरा खर्च खुद वहन करूंगा। जीएडी सचिव के साथ इस बारे में बात की है।”

महेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले भी आपात परिस्थितियों में हेलिकॉप्टर के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की है। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को सुझाव दिया है कि ऐसी घटनाओं में अलग-अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिसमें सामर्थ्यवान व्यक्ति से समय और दूरी के हिसाब से खर्च वसूला जाए जबकि गरीब व्यक्ति को मुफ्त हेलिकॉप्टर सेवाएं दी जाएं।”

जलशक्ति मंत्री की पोती गिरकर जख्मी हुईं, सीएम ने भिजवाया हेलिकॉप्टर

शिमला।। हिमाचल प्रदेसग कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गांधी परिवार के प्रति राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले इस परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ली गई और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका वाड्रा गांधी के सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया है। राठौर ने कहा कि यह ‘भाजपा सरकार की निम्न मानसिकता को दर्शाता है।’

राठौर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘देश में गांधी परिवार का एक अलग ही और विशेष महत्व है। इनके परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने परिवार की आहुति दी है।’

उन्होंने कहा कि ‘प्रियंका गांधी देश के पूर्व स्व. प्रधानमंत्री की बेटी हैं, इस नाते भी उनका यह अधिकार है कि सरकार उनकी पूरी सुरक्षा करे। इसी के तहत तत्कालीन सरकार ने उनको सरकारी आवास दिया है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र को अपने इस निर्णय को तुरंत रद्द करते हुए गांधी परिवार की पूरी सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में गांधीपरिवार के योगदान को देखते हुए सरकार का कर्तव्य है कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।

शिमला।। अनलॉक 2 के बाद हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खोल दिए हैं। हिमाचल सरकार ने इसके लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पर्यटक होटल में पांच दिन की बुकिंग करवाकर आ सकेंगे लेकिन उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।

नियमों के मुताबिक, आईसीएमआर से अप्रूव्ड निजी लैब से 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट वाले पर्यटकों को ही हिमाचल में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। उन्हें कर्फ्यू पास की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उन्हें प्रदेश की कोविड ई-पास वाली वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा।

लेकिन अहम सवाल ये है कि कोई हिमाचल टेस्ट करवाने के बाद और हिमाचल आते-आते भी तो संक्रमित हो सकता है? फिर उस रिपोर्ट के मायने क्या रहेंगे? जब बाहर से हिमाचल लौट रहे हिमाचलियों को अनिवार्य रूप से क्वॉरन्टीन किया जा रहा है और टेस्ट नेगेटिव आने से पहले उन्हें कहीं घूमने तक की इजाज़त नहीं होती, तो फिर पर्यटकों को किस आधार पर इधर-उधर घूमने की इजाज़त होगी?

हिमाचल प्रदेश ने पर्यटकों के लिए खोले दरवाज़े, ये हैं नियम

सरकार के नियम कहते हैं कि होटलों की अडवांस बुकिंग करवाने वाले सैलानियों को क्वॉरन्टीन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के रेस्तरां और ढाबों में 60 फीसदी ही ऑक्युपेंसी रहेगी। हालांकि, पर्यटन विभाग आने वाले समय में हालात का आकलन करने के बाद इसमें बदलाव कर सकता है।

अब देखना यह होगा कि पर्यटन स्थलों के होटल संचालक और स्थानीय लोग इस फ़ैसले को किस तरह से लेते हैं।

देहरा।। हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा के डाडासीबा में महिलाओं ने पुलिस चौकी प्रभारी पर हमला कर दिया। ये महिलाएँ एक युवक की मौत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगा रही थीं। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया है।

एक दिन पहले ही डाडासीबा पुलिस चौकी के तहत आने वाली टिप्परी ग्राम पंचायत के लुसियार गाँव में एक शख़्स का शव मिला था। 35 साल के इस युवक का शव स्लेट वाले मकान की छप पर मिला था।

लोगों का कहना था कि सुरजीत नाम के इस शख़्स की मौत संदिग्ध हालात में हुई है और पुलिस ढंग से कार्रवाई करके दोषियों को नहीं पकड़ रही।इसी बात को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी पर हमला कर दिया गया।

पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में ंभी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है।

शिमला।। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद सरकार को लेकर टिप्पणी करने वाले पूर्व सीपीएस एवं ज्वाली से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती ने राजद्रोह मामले में जमानत मिलने के बाद कहा है- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

हालाँकि, अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर दिन में कई सारी पोस्ट्स डालने वाले नीरज भारती ने ज़मानत पर रिहाई मिलने के बाद बुधवार शाम छह बजे तक मात्र दो पोस्ट्स डाली हैं। इनमें ंपहली पोस्ट में उन्होंने सत्य के पराजित न होने की बात कही है और दूसरी पोस्ट में कहा है कि आगे की लड़ाई बीजेपी के ही अंदाज़ में लड़ी जाएगी। ख़ास बात यह है कि इन पोस्ट्स में उन्होंने अपशब्द भी इस्तेमाल नहीं किए हैं।

दूसरी पोस्ट थोड़ी लंबी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, “पिछले 5 दिन से चल रही लड़ाई में आखिर जीत सच की हुई बेशक ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था पर जो विश्वास और आस्था पहले थी वो अब और भी बढ़ गई है। भाजपा सरकार में बैठे नेता और उनके लोग बेशक जो मर्ज़ी इल्जाम लगाएं जितने मर्जी झूठे और गलत मामले दर्ज करें लेकिन जो सच है वो कभी छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल लेकिन एक दिन इन भाजपाइयों का घिनौना खेल और सच सबके सामने जरूर आएगा। अब ये लड़ाई तुम भाजपाइयों के तरीके से ही लड़ी जाएगी।

“ये वर्तमान है और यही वर्तमान एक दिन इतिहास के रूप में लौट कर जरूर आएगा और साथ ही साथ मैं इस लड़ाई में जी-जान से साथ खड़े लगभग पूरे हिमाचल के नौजवान साथियों और पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेताओं का, युवा कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, एनएसयूआई का, सेवा दल का, इंटक का, और मेरे निजी दायरे के सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं (सभी का नाम लिखना चाहता हूं लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का नाम लिखे बिना रह जाए तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये बखूबी जानता हूं कि इस मुश्किल समय में कौन साथ था और कौन नहीं, और जो साथ था उनके लिए उनके मुश्किल समय में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा)।”

“जो प्रदेश की भाजपा सरकार के भारी दवाब के बावजूद मेरे पक्ष में साथ खड़े रहे, ये लड़ाई कोई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है ये इस देश के सौहार्द और खुशहाली की लड़ाई है जिस पर भाजपा की गंदी नजर पड़ गई है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है ताकि इस देश में अपनी बात रखने का जो हक संविधान ने हमें दिया है उस संविधान की रक्षा की जा सके।”

“अगर आज इन भाजपाइयों ने इनके खिलाफ लिखने के लिए मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है तो कल ये आप पर भी करवा सकते हैं अगर आप इन भाजपाइयों या इनकी सरकार की गलत नीतियों और काम करने के तरीके पर आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हम सबको एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी….. जय हिन्द, जय हिमाचल, जय कांग्रेस…..”

नीरज भारती ने सेना पर ऐसा क्या लिखा था कि ‘राजद्रोह’ में हुई गिरफ़्तारी

शिमला।। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारतीय जवानों की शहादत को लेकर टिप्पणी करने वाले ज्वाली के पूर्व विधायक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले सुबह कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

नीरज भारती की गिरफ़्तारी शुक्रवार शाम को हुई थी। शनिवार को कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। जिला कोर्ट में एडिशनल सीनियर जज सिदार्थ सरपाल की कोर्ट ने भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज था मगर ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए दो बजे का समय तय किया था।

दोपहर बाद दो बजे उनकी अर्ज़ी पर सुनवाई हुई जिसके बाद उन्हें ज़मानत दे दी गई।

क्या है मामला, जानने के लिए आगे दिए लिंक पर जाएं-

नीरज भारती ने सेना पर ऐसा क्या लिखा था कि ‘राजद्रोह’ में हुई गिरफ़्तारी

बिलासपुर।। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सरकारी अस्पताल से एक गरीब परिवार की बेबसी की कहानी सामने आई है। साढ़े तीन साल की एक बच्ची की मौत के बाद उसका शव ले जाने के लिए परिजनों को घंटों तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ा।

परिजनों ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। बाद में उपायुक्त बिलासपुर ने मामले की जानकारी मिलने पर गाड़ी भिजवाकर उन्हें घर भेजने का इंतजाम किया।

जिला मंडी के बलद्वाड़ा की महिला ज्योति बाला अपनी साढ़े तीन साल की बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर लाई थीं। बेटी की हालत ठीक न होने के कारण उसे वहां भर्ती कर लिया गया था। यहां शनिवार रात को करीब 3 बजे बेटी की मौत हो गई। इससे पहले बच्ची का इलाज पीजीआई में हुआ था।

इस दौरान बच्ची की नानी भी अस्पताल में उनके साथ मौजूद थी। बच्ची की नानी सरला ने बताया कि शनिवार साढ़े तीन बजे से वह गुड़िया के शव के साथ अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से सहायता की गुहार लगाती रही कि उन्हें अस्पताल की तरफ से घर जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था कर दी जाए।

उनका कहना है कि सभी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अस्पताल में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पीड़ित परिवार को निजी वाहन को किराये पर ले जाने की सलाह दी गई। बच्ची की मां और नानी ने बताया कि वे आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं है। अस्पताल प्रशासन से मदद न मिलने से उन्हें 4 घंटे तक एंबुलेंस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

‘अमर उजाला’ की एक खबर के अनुसार, इस बारे में एमएस राजेश आहलुवालिया का कहना है कि उन्हें किसी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फिर भी वे अपने स्तर पर मामले की जांच करेंगे। वहीं डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने कहा कि जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवार को वाहन मुहैया करवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में पूछा जाएगा और अगर कोई दोषी हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।

जलशक्ति मंत्री की पोती गिरकर जख्मी हुईं, सीएम ने भिजवाया हेलिकॉप्टर