शिमला।। कोटखाई के गुड़िया मामले में संदिग्ध के दौर पर हिरासत में लिए गए नेपाल के युवक सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या मामले में सीबीआई अदालत ने आईजी रहे जहूर जैदी के नेतृत्व मे बनी एसआईटी के सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अमर उजाला ने रिपोर्ट किया है कि पूर्व आईजी जहूर जैदी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी और कहा कि मेरा अच्छा सा क्लोज अप लेना। हालांकि, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैदी कह रहे हैं- क्लोज़अप चाहिए आपको?

अमर उजाला लिखता है-  “सीबीआई अदालत ने कोटखाई धाने के लॉकअप में बेगुनाह युवक सूरज की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को उम्रकैद की सजा सुनाई लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। वह अदालत परिसर में मुस्कुराते हुए नजर आया, जबकि परिजन सजा सुनकर रो पड़े।”

आगे लिखा है- “जैदी से मिलने पहुंची महिला परिजन अदालत के कमरे के बाहर रोती दिखी।”

आईजी ज़हूर ज़ैदी की थ्योरी पर इस पत्रकार ने शुरू में ही उठाए दिए थे सवाल

डेस्क।। हिमालय की शिवालिक हिल्स में है ऊना का हरोली विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं। यहां पर अवैध खनन के वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, बल्कि द ट्रिब्यून ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां अवैध खनन से तबाह की जा रही हैं।

सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि एक मामले में तो निजी जमीन पर पूरी पहाड़ी को ही समतल किया जा रहा है और भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि सरकार ने जमीन के मालिक को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने जेसीबी या पोकलेन मशीन के लिए दो साल तक ढाई लाख रुपये की फीस फिक्स की है लेकिन कई सारी पोकलेन मशीनें सरकार को फीस दिए बिना और भारी मशीनें इस्तेमाल की इजाजत लिए बिना ही इस्तेमाल की जा रही हैं।

सूत्रों के ही हवाले ये यह भी लिखा गया है कि सरकार ने हरोली में सिर्फ छह मीटर तक ही पहाड़ियों की कटिंग करने की इजाजत दी है लेकिन खनन से जुड़े लोगों ने इस सीमा से कहीं ज्यादा खनन कर दिया है। इसके अलावा, इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत लगाई गई शर्तों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अखबार यह भी लिखता है कि शिवालिक हिल्स में अवैध माइनिंग में शामिल शख्स पर तो पहले से ही ईडी का मामला चला हुआ है।

इस बारे में उद्योग विभाग के निदेशक यूनुस, जो कि खनन विभाग के भी प्रभारी हैं, कहते हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और उन्होंने जांच का आदेश दिया है। ट्रिब्यून के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जांच मे माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों के सभी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, जिला खनन अधिकारी नीरज कांत के हवाले से अखबार लिखता है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में खनन की इजाजत तो दी है मगर भारी मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। वह कहते हैं, “मेरे दफ्तर ने भारी मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत से जुड़ा मामला प्रदेश मुख्यालय को भेजा है मगर वहां से इजाजत नहीं आई है।”

हरोली विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और इस बार उपमुख्यमंत्री हैं। विपक्ष के नेता रहते हुए अक्सर वह विधानसभा के अंदर और बाहर कई मुद्दों पर आक्रामक रहते थे, जिनमें से एक है- खनन।

वह आए दिन कहते थे- प्रदेश मे माफिया दनदना रहा है। उनकी चिंता थी कि बीजेपी सरकार खनन माफिया और बाकी माफिया पर लगाम नहीं कस पा रही है। उनका ये भी कहना था कि भारी मशीनों और पोकलेन्स की मदद से नदियों के अंदर खनन किया जा रहा है। लेकिन अब वह सत्ता में हैं और उपमुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं। मगर उनके ही विधानसभा क्षेत्र में खनन बेलगाम हो चुका है। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से अधिकारियों से कहा था कि खनन, चिट्टा और पेड़ कटान पर लगाम लगाएं।

धर्मशाला।। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक 2024 पारित हो गया है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले सरकार की इजाजत लेना जरूरी बना दिया गया है।

इस कानून की धारा 65 में बदलाव करते हुए कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को बतौर जन सेवक की जा रही ड्यूटी के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए सरकार से इजाजत लिए बगैर गिरफ्तार नहीं करेगा।

इस विधेयक को बुधवार को सदन में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार का इरादा भारतीय न्याय संहिता के अधिकार क्षेत्र में दखल का नहीं है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो और पुलिस पहले की ही तरह घूसखोरी जैसे मामलों में कार्रवाई करती रहेगी।

इससे पहले बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल ने इस संशोधन को लेकर चिंताएं जताते हुए कहा था कि सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों को बचाने की कोशिश है, जो घूस लेते हैं। जम्वाल ने कहा कि ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में दखल का मामला है और सरकार को इस विधेयक को तुरंत वापस लेना चाहिए।

इसपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बिना वजह ही इस विधेयक को लेकर आशंकाएं जता रहा है। उनका कहना था कि यह विधेयक इसलिए लाया गया ताकि मौजूदा सिस्टम में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जा सके।