शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय बोझों को देखते हुए 1100 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है। सरकार के सामने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के एरियर देने के लिए संकट आन खड़ा हो गया है.
इन हालात में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा है कि वह 2023-24 वित्त वर्ष के लिए कर्ज लेने की सीमा बढ़ा दे। अगर केंद्र सरकार इसके लिए इजाजत देती है तो राज्य सरकार फिर से इसी महीने 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने का एलान किया था। लेकिन डीए देना है तो पैसा चाहिए। इसके अलावा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में अपनी चुनावी गारंटी- 1500 रुपये हर महिला को हर महीने देने का एलान किया था। सरकार का कहना है कि इससे हर साल 800 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, कांग्रेस सरकार अब तक 7400 करोड़ रुपये का कर्ज इसी वित्त वर्ष में ले चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता संभालने के बाद से अब तक, 14 महीनों में सुक्खू सरकार ने 14 हजार करोड़ कर्ज ले लिया है।
हिमाचल प्रदेश पर अब कुल कर्ज 87 हजार 788 करोड़ रुपये हो गया है। यह जिक्र इस साल पेश किए गए बजट में किया गया था।
हिमाचल सरकार का कहना है कि कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए आग्रह इसलिए किया गया है ताकि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित न हों।
कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खरबा करने का आरोप लगाती हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी सरकार की ओर से प्रदेश का राजस्व बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।
