कांगड़ा।। कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल क्षेत्रों के आदिवासी परेशान हैं, क्योंकि वन अधिकारी उन्हें आसपास के जंगलों में जड़ी-बूटियों की कटाई की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार सदियों से जंगलों से जड़ी-बूटियां इकट्ठा करते रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम उन्हें वन उपज इकट्ठा करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
उनका यह भी आरोप है कि वन विभाग द्वारा उन्हें कानूनी रूप से जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा करने की अनुमति देने में विफलता के कारण जड़ी-बूटियों का अवैध व्यापार हो रहा है।
बड़ा भंगाल क्षेत्र निवासी पवना का कहना है कि वन अधिकारी आदिवासियों को जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करके खुले बाजारों में ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जिस कारण बड़ा और छोटा भंगाल के निवासी अवैध रूप से वन क्षेत्रों से इकट्ठा की गई जड़ी-बूटियों को व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
आदिवासियों के वन अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक कार्यकर्ता अक्षय जसरोटिया का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, आदिवासियों को जानवरों को चराने और वन उपज एकत्र करने का अधिकार है। वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए कांगड़ा में गठित जिला स्तरीय समिति ने भी आदिवासियों के जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करने और बेचने के अधिकारों का समर्थन किया है।
अधिनियम के तहत, पंचायतों को अपने निवासियों को वन और अभ्यारण्य क्षेत्रों से जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने के लिए परमिट जारी करने का अधिकार है। हालांकि, वन रक्षकों और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों सहित क्षेत्र स्तर के वन अधिकारी अभी भी स्थानीय लोगों को वन क्षेत्रों से जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करने और बेचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे जड़ी-बूटियों का अवैध कारोबार हो रहा है।
धर्मशाला के डीएफओ संजीव शर्मा का कहना है कि वन या अभ्यारण्य क्षेत्रों से जड़ी-बूटियों के संग्रह को विनियमित किया गया है। वन विभाग जड़ी-बूटियों के अति-निष्कर्षण से बचने के लिए हर चार साल में केवल एक बार वन क्षेत्रों से जड़ी-बूटियों के निष्कर्षण की अनुमति देता है।
उनका कहना है कि वन क्षेत्रों से जड़ी-बूटियां निकालने के लिए व्यापारियों को वन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। उन्हें जड़ी-बूटी निकालने के लिए वन विभाग से एक्सपोर्ट परमिट लेना होगा। पंचायतों के अपने आसपास के जंगलों से जड़ी-बूटी निकालने की अनुमति देने के अधिकार के बारे में डीएफओ का कहना है कि पहले पंचायतों को कुछ जड़ी-बूटियों के निष्कर्षण के लिए परमिट देने की इजाजत थी। हालाँकि, अब उन अधिकारों को वापस ले लिया गया है और वन विभाग से परमिट प्राप्त करना होगा।
कुछ जड़ी-बूटियाँ जिनका औषधीय महत्व है जैसे तेजपत्ता, काला ज़रा, रतनजोत, कशमल और मीठा तेलिया आमतौर पर हिमाचल के जंगली इलाकों में पाई जाती हैं। हालांकि, दवा कंपनियों द्वारा अत्यधिक दोहन को देखते हुए ऐसी 55 जड़ी-बूटियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।
हालांकि, आदिवासियों का आरोप है कि वे सदियों से जंगलों से जड़ी-बूटियां ले रहे हैं और उनका कभी भी अधिक दोहन नहीं किया। इसके बजाय, व्यावसायिक हितों वाले वन ठेकेदार जंगलों से जड़ी-बूटियाँ निकाल रहे हैं।
