शिमला।। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के खजाने से बोझ कम करने के लिए बुधवार को कुछ फैसले लिए। इनमें अहम फैसला है- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले उपभोक्ताओं को राशन में मिलने वाली सब्सिडी रोकना। इस समय राज्य में 18 लाख के करीब राशन कार्ड उपभोक्ता है।
अब आयकर देने वाले डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को एक साल तक सब्सिडाइज़्ड राशन नहीं मिलेगा। आयकर देने वाले डेढ़ लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म होने का लाभ कम आय वाले डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को होगा जो बीपीएल उपभोक्ताओं की तरह सस्ता राशन ले पाएंगे।
इस कैटिगरी में शामिल करने के लिए आय सीमा को भी बढ़ाकर करीब 45 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे एपीएल के करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को बीपीएल की तरह 3.30 रुपये प्रति किलो आटा और चावल 2 रुपये प्रति किलो मिल पाएगा।
बीपीएल राशनकार्ड धारकों को पहले की तरह की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, सभी उपभोक्ताओं की चीनी, दाल और तेल की सब्सिडी में भी थोड़ी-थोड़ी कटौती की गई है
