शिमला।। आईएएस और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को 11 फीसदी डीए मिलेगा। हिमाचल सरकार ने बुधवार को केंद्रीय निर्देश पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे प्रदेश के करीब पौने तीन लाख कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को छह फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की है।
बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त प्रदेश के कर्मचारियों को छह फीसदी डीए देने की घोषणा की थी। कुछ दिन पहले इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद दी कि जेसीसी की बैठक में 11 फीसदी डीए बहाली पर फैसला होगा, लेकिन इसे भी आगे टाल दिया गया।
वहीं, बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को डीए देने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत डीए की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई है। डीए यह एक जुलाई से देय होगा। एक जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा।
दरअसल, मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को एक जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब डीए की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई है।
यही कारण है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी 11 फीसदी डीए बहाली की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर भी कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए बहाल करने की मांग उठा चुके है।
