शिमला।। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सेशन के पहले दिन 3936.55 करोड़ की अनुदान मांगें सदन पटल पर रखीं और इन्हें पारित करने का अनुरोध किया। ये मांगें मौजूदा वित्त वर्ष (2016-17) के लिए हैं। गौरतलब है कि 2016-17 का बजट पेश करते हुए पिछले साल सरकार ने 32 हजार 593 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जब यह खर्च कम पड़ गया तो 3936 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा।
पिछले साल सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकारी खर्चों के लिए जो बजट तय किया था, उसके अलावा 3936 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इस तरह से 2016-17 में सरकार की देनदारियां 2015-16 के मुकाबले बढ़ गईं। 2015-16 में ये देनदारियां करीब 2200 करोड़ रुपये थी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि वह फाइनैंशल इयर 2016-17 के लिए अनुपूरक मांगों की पहली और आखिरी किश्त पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अनुपूरक मांगें कुल 3936 करोड़ 55 लाख रुपये की हैं। 2304 करोड़ 83 लाख का प्रावधान गैर-योजना स्कीमों, 502 करोड़ 78 लाख योजना और 1128 करोड़ 94 लाख रुपये का केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया है।
