राजेश वर्मा।।  दुर्भाग्यपूर्ण क्या बेहद निंदनीय है की सराज के एक हिस्से में वहां कुछेक लोगों द्वारा मात्र एसडीएम कार्यालय के लिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस इतिहास को बदनाम करने की कोशिश की है जिसे रचे अभी चंद दिन भी नहीं हुए। जिस काम के लिए प्रदेश का मुखिया प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं उसे उसके लिए गुनहगार माना जा रहा है। सच कहूं तो लगता है हम लोग एसडीएम कार्यालय चाहते ही नहीं। हम तो चंद असमाजिक तत्वों के बहकावे में आकर यह सब धरना प्रदर्शन व शव यात्रा नहीं बल्कि अपनी ही सोच की “बेशर्म यात्रा” निकाल रहे हैं।

इस घटना के पीछे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दोषी मानता हूं उनके दोष यह हैं…

1.पहला दोष यह है कि वह एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले साधारण से प्रदेश वासी हैं क्या साधारण होना गुनाह है?

2.दूसरा दोष वह एक इमानदार स्वच्छ छवि वाली शख्सियत हैं। क्या राजनीति में इमानदार स्वच्छ होना गुनाह है?

3.तीसरा दोष यह की उनमें अपने लोगों का दुख दर्द समझने का दिल है? क्या किसी मुख्यमंत्री के ह्रदय में अपने लोगों के प्रति प्रेम भाव होना गुनाह है?

4.चौथा दोष यह की वह मंडी से हैं तभी तो हर कोई बिना बुद्धि का प्रयोग किए बस हर छोटी बड़ी बात पर मंडी को कोसने लग जाता है।

5.पांचवा और सबसे बड़ा दोष है की वह खुद सराज से हैं तभी वहां के लोगों में ऐसा भद्दा प्रदर्शन करने की हिम्मत हुई क्योंकि यदि मुख्यमंत्री कहीं और से होता तो आपको शायद यह सब करने की छूट नहीं मिलती। उनके अपनेपन को ही इन लोगों ने कमजोरी समझ लिया।

6.छठा यह की वह राजनीति करने की बजाए, राजनीति का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इसमें भी लगता है बेगानों की बजाए अपनों के ज्यादा शिकार बन रहे हैं अपनों में भी वह “अपने” जो अंग-संग दिखते हैं या ज्यादा हितैषी लगते हैं क्योंकि इन अपनों की अब तक की चुप्पी यही साबित करती है।

अरे यदि इस मुख्यमंत्री में एक आम पहाड़ी का दिल नहीं होता तो आप किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कुछ भी धरना प्रदर्शन करने की, शायद उनकी शरीफियत व इंसानियत को इन लोगों ने कमजोरी समझ लिया लेकिन कमजोर तो यह खुद थे जिस बात को मिल बैठकर समझाया जा सकता था उसे पूरे देश प्रदेश में पहुंचा कर अपनी बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया की हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया की क्या यह वही शांत वादियां है जिसके चर्चे विदेशों में भी होते हैं।

राजनीति यहां भी कहां रूकी घटना एक क्षेत्र में घटित हुई और कुछेक ज्ञानी विज्ञानी पूरी मंडी को कोसने लग गए। उदाहरण देते हैं सुजानपुर की जनता ने गलत किया अब मंडी वाले गलत कर रहे हैं। आप पूरे हमीरपुर को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते? मतलब जैसा दिल करे वैसे क्षेत्रवाद को हवा दो। आखिर किस लिए? सिर्फ राजनीति के लिए ही मंडी को बदनाम कर रहे हो? खैर कसूर आपका नहीं जब अपने ही लोग समझ न पाएं।

बात करें एसडीएम कार्यालय की तो यह ठीक है हम आप सब चाहते हैं एसडीएम कार्यालय ही क्या? हमारे अपने-अपने क्षेत्र में और भी संस्थान खुलें परंतु क्या इस तरह से विरोध करके खुलें? कदापि नहीं इसे पाने के और भी तरीके हैं शांतिमय तरीके से बातचीत करके फिर भी बात न बनें तो शांतिमय तरीके से मौन जलूस या प्रदर्शन करके क्या कुछ नहीं हासिल हो सकता? या फिर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर आदि आदि।

अरे मुख्यमंत्री आपके अपने घर गांव से है एक एसडीएम कार्यालय क्या आप तो जो चाहो ले सकते हो लेकिन शायद आप लेने की तरफ नहीं खोने की तरफ बढ़ रहे हैं।
वह लोग भी सोच बदले जो यह कहते हैं की मुख्यमंत्री मंडी से है। मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं हम सबके हैं सीमाओं में बांध कर खुद को न बांधिए।

(स्वतंत्र लेखक और शिक्षक राजेश वर्मा बलद्वाड़ा, मंडी के रहने वाले हैं और उनसे 7018329898 पर संपर्क किया जा सकता है।)

अगर आपके पास प्रदेश या देश की बेहतरी के लिए सुझाव हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर मेसेज करें या फिर ईमेल करें हमारी आईडी inhimachal.in @gmail. com पर।

राजेश वर्मा।। “बेरोजगारी” एक ऐसा नाम जो माथे पर चिंता की लकीरें उकेर देता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद से या फिर अपने परिवार से इस शब्द को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। बेरोजगारी का अभिप्राय है– काम करने योग्य इच्छुक व्यक्ति को कोई काम न मिलना।

भारत में बेरोजगारी के अनेक रूप है, बेरोजगारी में एक वर्ग तो उन लोगों का है, जो अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित हैं और रोजी-रोटी की तलाश में भटक रहे हैं, दूसरा वर्ग उन बेरोजगारों का है जो शिक्षित हैं, जिसके पास काम तो है, पर उस काम से उसे जो कुछ प्राप्त होता है, वह उसकी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी की इस समस्या से शहर और गाँव दोनों आक्रांत है।

खैर समय-2 पर सरकारें चाहे केंद्रीय हो या राज्य बेरोजगारी को कम करने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है, कम करना इसलिए कहूंगा क्योंकि बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करना किसी भी देश प्रदेश के लिए संभव नहीं। यह किसी न किसी रूप में किसी न किसी क्षेत्र में सदैव विद्यमान रहती है। इसी समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए अल्पकालिक उपाय में से एक है “बेरोजगारी भत्ता।”

देश के कई राज्यों में बेरोजगारों की फौज को राहत के तौर पर “बेरोजगारी भत्ता” नामक एक ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कुछ हद तक बेरोजगारों का दर्द कम हो सके। इसी बेरोजगारी भत्ते की चर्चा हमारे प्रदेश में भी समय-2 पर किसी न किसी वजह से होती रही है।

मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता कि प्रदेश में बेरोजगारों को राहत के तौर पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया जाए या न किया जाए लेकिन कुछेक पहलुओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा जो शायद बेरोजगारी भत्ते को पहला और अंतिम विकल्प नहीं मानते। यह बात सर्वविदित है कि प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहां अन्य राज्यों की तुलना निजी क्षेत्र में व स्वरोजगार के संसाधन उस अनुपात में उपलब्ध नहीं जैसे होने चाहिए वजह साफ है प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां।

यदि बेरोजगारी दर या आंकड़ों पर गौर किया जाए तो प्रदेश के श्रम एवं रोजगार कार्यकाल द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार अभी तक 8 लाख के लगभग बेरोजगार प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों मे पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 67 हजार के लगभग स्नातकोत्तर, 1 लाख के करीब स्नातक, 6 लाख के आस पास मैट्रिक से लेकर अंडरग्रेजुएट तक, 60 हजार के करीब अंडर मैट्रिक , बेरोजगार प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से एक बात साफ है कि सबसे ज्यादा आंकड़ा सेकेंडरी शिक्षा के बाद वाले बेरोजगारों का है। बेशक यह आंकड़ा 8 लाख से उपर है परंतु हकीकत में मेरा मानना यह है कि वास्तव बेरोजगारी इसका 50% है। आज प्रत्येक युवा जब तक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेता तब तक वह अपना नाम अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा कर रखता है। 8 लाख में से 50% इसलिए कहूंगा क्योंकि यह 50% निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किए हुए है। लेकिन हम बेरोजगारी के इन आंकड़ों को केवल सरकारी क्षेत्र से ही जोड़ कर देखते हैं। वहीं इस 50% का 50% वह वर्ग है जो निजी क्षेत्र में एक सम्मानजनक वेतन पर जीवनयापन कर रहा है जबकि उसका नाम अभी भी प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज है। सरकारी नौकरी की चाहत में वह युवा वर्ग भी अपना नाम नहीं कटवा पाता जिसे सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक वेतन निजी क्षेत्र में मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की पात्रता के लिए 3-4 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा ही बनता है।

बात चली है बेरोजगारी भत्ते की। एक युवा अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए भविष्य की पढ़ाई का चुनाव करता है ताकि उसे अपनी उच्च शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त हो। लेकिन यह इतना भी आसान नजर नहीं आता।

सवाल यह है कि आखिर जब तक रोजगार उपलब्ध न हो तब तक किया क्या जाए? क्या बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान ही अंतिम विकल्प हो सकता है। शायद देश प्रदेश का कोई भी बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहेगा वह रोजगार चाहेगा। बात यदि अपने प्रदेश की करें तो किसी भी सरकार के लिए यह सचमें कदापि संभव नहीं कि 3-4 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। वजह है हमारे पास इतने संसाधन नहीं जिनसे हम इस मांग को पूरा कर सकें। न ही हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी भत्ते की मांग करता है वह रोजगार की मांग करता है।

मेरी नजर में हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की लत डालने की बजाए स्वरोजगार की तरफ ले जाना चाहिए ताकि कोई युवा व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर सरकार की तरफ टकटकी लगाए न देखे वह अपना कार्य शुरू करे। इस तरह की नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें बिना ब्याज दर के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण उपलब्ध करवाया जाए। वहीं दूसरी और जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त हैं उन्हें केंद्रीय व राज्य के अधीन होने वाली विभिन्न पदों की भर्ती हेतु लिया जाने वाला आवेदन शुल्क खत्म किया जाए।

आज किसी भी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए एक बेरोजगार युवा का कम से कम 5 सौ रुपए के लगभग खर्च बैठता है। कुछेक पढ़े-लिखे युवा तो कई बार आवेदन शुल्क न होने के कारण आवेदन तक नहीं कर पाते। जब तक वह बेरोजगार है तब तक उससे बिना शुल्क लिए रोजगार संबधी अवसरों में निशुल्क बैठने का मौका तो दिया ही जा सकता है। जोकि उस बेरोजगारी भत्ते से कहीं बढकर है। एक वर्ष में कहीं 10 बार विभिन्न पदों के लिए आवेदन करना पड़े तो यही खर्च करीब 5 हजार के आसपास बैठता है। यह तो बेरोजगार वर्ग के लिए “एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला” वाली कहावत चरितार्थ करती है।

यदि युवावस्था में बेरोजगारी भत्ते की आदत डाल दी जाएगी तो हमारा युवा उसे ही अपना कर्म मानकर अपनी अंदर की योग्यता को धीरे-धीरे खत्म कर देगा। वह उसे ही अंतिम विकल्प मान लेगा और शायद यह किसी धीमे जहर से कम नहीं होगा। हमें बीमारी का जड़ से खत्म करने का उपचार चाहिए न कि बीमारी को पालने का। यह जड़ से उपचार बेरोजगारी भत्ता देकर नहीं बल्कि रोजगार उपलब्ध करवा कर, स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर ही संभव है।

(स्वतंत्र लेखक और शिक्षक राजेश वर्मा बलद्वाड़ा, मंडी के रहने वाले हैं और उनसे 7018329898 पर संपर्क किया जा सकता है।)

अगर आपके पास प्रदेश या देश की बेहतरी के लिए सुझाव हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर मेसेज करें या फिर ईमेल करें हमारी आईडी inhimachal.in @gmail. com पर।

के.एस. ठाकुर।। भारत को आजाद हुए सात दशक हो चुके हैं, पर भारत आज भी स्वच्छता के लिए संघर्षरत है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण परिवारों में मात्र 30.7 प्रतिशत और शहरी परिवारों में 81.4 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध थी।

भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की करीब 15 लाख मौतें प्रति वर्ष शौचालय की उपलब्धता न होने के कारण होती हैं। गंदगी से आंतों की पाचन और भोजन को पचाने वाले तंत्र पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। यह बीमारी स्वच्छता व सफाई के अभाव के कारण पनपती है।

स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वच्छता की आदत का होना बेहद जरूरी है। स्वच्छ समाज, स्वस्थ भारत के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत करके वर्ष 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले में शौच की कुप्रवृत्ति से मुक्त करके स्वच्छ भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा। इसी कड़ी में ग्रामीण भारत में 2019 तक 12 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा, जब शासन-प्रशासन के साथ-साथ देश की जनता भी इसमें अपना सक्रिय सहयोग दे।

खुले में शौच जाने के दुष्प्रभावों के प्रति ग्रामीण लोगों को पूरी तरह जागरूक बनाने के लिए ग्राम स्तर पर विशेष अभियान आरंभ किए गए हैं, जो कि धीरे-धीरे अपना रंग दिखाना शुरू भी कर रहे हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश अपने-अपने शहरों और नगरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। महाराष्ट्र, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य शहरी क्षेत्रों को शीघ्र खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

इस स्वच्छता मिशन की सफलता के लिए धन की आवश्यकता का बहुत महत्त्व होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत स्वच्छता सुविधाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.2 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान और नेपाल क्रमशः 0.4 तथा 0.8 प्रतिशत करते हैं। जब तक सरकारी संस्थाओं व गरीब ग्रामीण निवासियों को शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त धन मुहैया नहीं होगा, तब तक इस मिशन की रफ्तार धीमी ही रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण से ग्रस्त है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का उचित प्रावधान करना होगा। जब इनसान पारिवारिक भरण-पोषण में ही व्यस्त रहेंगे, तो शौचालय के निर्माण में सफलता मिलना कठिन होगा। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन की गूंज भारत के हर घर, गांव, कस्बे तथा शहर में पहुंच चुकी है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।

स्वच्छता मानव जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है, जो एक दिन या साल में 12 दिन अपनाने पर जीवन को स्वच्छ नहीं बना सकती। हमारे समाज में यह परंपरा बहुत पुरानी है कि हम लोग किसी भी कार्य को नियमित और अनुशासित होकर नहीं करते। यही कारण है कि आज आजादी के सात दशक बीत जाने पर भी हम स्वच्छता की आदत को अपनाने के लिए संघर्षरत हैं।

भारत में स्वच्छता संवैधानिक दृष्टि से ‘राज्य सूची’ का विषय है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। ग्रामीण भारत में इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन के निचले स्तर यानी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक स्तर, जिला व राज्य की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1986), संपूर्ण स्वच्छता मिशन (1999), निर्मल भारत अभियान (2012) तथा स्वच्छ भारत अभियान (2014) प्रमुख हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा की जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्वच्छ भारत अभियान अब तक की योजनाओं में सबसे लोकप्रिय योजना रही। इस अभियान में सरकारी व गैर सरकारी तंत्र के साथ-साथ मीडिया और आम जनता में जो जागरूकता व सजगता देखने को मिली, वह काबिले तारीफ है। किसी ने भेड़-बकरियों को बेच कर शौचालय बनाए, तो किसी ने अपने गहने, जेवरात गिरवी रखकर इस अभियान में अपना योगदान दिया। अभी भी बहुत से ऐसे परिवार मौजूद हैं, जो कि धन के अभाव में शौचालय का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं।

इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के कंधों पर है और इसके लिए ये अधिकारी ग्राम पंचायतों, निकायों, समुदायों, स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद ले सकते हैं। प्रशासन की सामंजस्य की प्रवृत्ति से समाज में स्वच्छता की आदत को प्रोत्साहित करना होगा। विद्यार्थियों में स्वच्छता संबंधी आदतों तथा स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सक्रिय उपाय करने होंगे। इसके अलावा प्रदेश में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अभियान को सफलता की ओर मोड़ना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में जब समग्र स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था होगी, तभी भारत दो अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त व स्वच्छ राष्ट्र बन सकेगा।

(लेखक कर्म सिंह ठाकुर मंडी ज़िले के सुंदरनगर से हैं। उनसे ksthakur25@ gmail. com या 98053 71534 पर संपर्क किया जा सकता है।)

आप भी अपने लेख inhimachal.in @gmail.com या contact @inhimachal.in पर भेज सकते हैं।