शिमला।। शनिवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए लगए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के लिए उम्मीद जगी है। इस मामले में नीति निर्देश बनाने का फैसला लिया गया है। बजट पेश करते वक्त की गई घोषणा के संबंध में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने बहुत से पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मियों को नियमित करने का भी फैसला लिया। सरकार को विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद भरने की याद भी आ गई है। जानें, क्या-क्या फैसले लिए गए कैबिनेट बैठक में:
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- मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 75 पद भरने के निर्णय के अतिरिक्त 31 मार्च, 2017 को अनुबंध आधार पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 533 पंचायत सचिवों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 31 मार्च, 2017 को तीन साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 179 पंचायत सहायकों के पदनाम परिवर्तित कर उन्हें अनुबंध आधार पर पंचायत सचिव बनाने का भी निर्णय लिया गया।
- बैठक में युद्ध विधवाओं के बेटियों की वित्तीय सहायता 15000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने तथा एक्शन या ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सेना तथा अर्धसैनिक बलों में के आश्रितों की अनुग्रह राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। सेना तथा अर्ध-सैनिक बलों में युद्ध में शहीद होने पर 20 लाख रुपये, घायल होने पर 5 लाख रुपये तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को पूर्ण करते हुए पदों के सृजन सहित परवाणु के अंबोटा, बरोटीवाला, पावंटा साहिब के सतौन, गगरेट तथा भोरंज में नए ईटीओ सर्कल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मियों तथा पेंशनभोगियों को उनके विकल्प के अनुसार स्थाई चिकित्सा भत्ते को 1 जून, 2017 से 350 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति माह करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में 51 हजार कर्मी तथा 29 हजार पेंशनभोगी हैं। इस निर्णय से राज्यकोष पर वार्षिक 4.80 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
पदों को भरने/सृजित करने के निर्णय
- मंत्रिमण्डल ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से जेबीटी के लिये निर्धारित 15 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से टीजीटी (मेडिकल) के 348 रिक्त पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में बिलासपुर जिला के बंदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन, तकनीकी तथा मिनिस्ट्रियल्र स्टॉफ के 125 पद सृजित करने व भरने को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, सोसायटी को अन्य आवश्यक पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 57 पद तथा कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी।
- बैठक में स्वास्थ्य विभाग में डेंटल मैकेनिकस् के 50 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई।
- बैठक में मत्स्य पालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विनियमन विभाग में अनुबंध आधार पर खाद्य् सुरक्षा अधिकारी के 10 पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती कोटे से बाल विकास परियोजना अधिकारी के 4 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई
। - मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यकारी अभियंता (सिविल) में प्रतिनियुक्ति पर आरक्षित 2 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में जिला ऊना के राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक में कॉमर्स में सहायक प्रोफेसर के दो पद, अधीक्षक ग्रेड-2 का एक पद तथा वरिष्ठ सहायक का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिमण्डल ने वन विभाग के वन्यप्राणी विंग में नियुक्ति के लिए पशु पालन विभाग के कैडर को समाहित करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी के नौ पद तथा वैटनरी फार्मासिस्ट के नौ पद सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की।
- बैठक में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसील कल्याण अधिकारी के चार रिक्त पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिण्डल ने उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रसार अधिकारी (उद्योग) के दो रिक्त पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में नगर नियोजन विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक पद तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पांच पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने हिप्पा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुटंककों के दो पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- बैठक में डॉ.वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में सहायक वैज्ञानिक/समानांतर (ऐन्टोमोलॉजी) के दो पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल पपरोला के रोग-निदान, स्वस्थीवृता तथा पंचकर्मा सहित तीनों विभागों में रीडर के एक-एक पद को प्रोफैसर के पद पर स्तरोन्न्त करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य
- बैठक में नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्न्त करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़ को आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्न्त करने को मंजूरी प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कफोटा को आवश्यक पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्न्त करने का निर्णय लिया।
- बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत ग्वालपुर के तुमान में दो पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा किन्नौर जिला के शौंग में स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा तीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- सिरमौर जिला के टिम्बी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्राम पंचायत अरजौली के जासवी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर की ग्राम पंचायत नागणी के रिन्ना में स्वास्थ्य उप-केन्द्र को तीन पदांं के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की धामी उप-तहसील के पाहल में तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के घानवी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गईं ।
- बैठक में कुल्लू जिला के दलाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ सहित तीस बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्न्त करने तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्र चोवाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरस्वतीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जुब्बल तहसील के झड़ग में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में चम्बा जिला में तीन पदां के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र चुहान (गढ़) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्न्त करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला में रेडिएशन सुरक्षा अधिकारी (रेडियोलॉजी) के एक पद को सहायक निदेशक (रेडिएशन सेफटी) में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयः
- बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कुनिहार में उप-तहसील कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल द्वारा मौजूदा 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सोलन जिला के धर्मपुर के अलावा) को स्टेट आफ दी आर्ट आई.टी.आई. बनाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमण्डल द्वारा कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में स्नातक स्तर पर भू-विज्ञान विषय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा शिमला जिला के कोटखाई तथा सिरमौर जिला के शिलाई में मापदण्डों के अनुरूप नए अग्नि शमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा सिरमौर जिला के नाहन, ऊना तथा बिलासपुर में महिला पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया गया।
- बैठक में शिमला जिला के रामपुर के कुहल तथा सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा की ग्राम पंचायत नेहरस्वार के कैंथघाट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा शिमला जिला के क्वार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा ऊना जिला के लठियाणी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित नियमित वैटनरी औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में शिमला रेलवे पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत परवाणू के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई, बशर्ते हिमाचल प्रदेश रेलवे पुलिस मौजूदा श्रमशक्ति में से आवश्यक स्टाफ की आपूर्ति युक्तिकरण के माध्यम से सुनिश्चित बना सके।
- मंत्रिमण्डल द्वारा मण्डी जिला के नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने तथा मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के पांच मुहालों से गुटकर विशेष क्षेत्र सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू-भुन्तर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप तथा रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
अन्यः
- मंत्रिमण्डल द्वारा कुल्लू जिला की मलाणा ग्राम पंचायत तथा कांगड़ा जिला की मुनगल तथा मण्डी जिला की वाही-सरही के क्षेत्र को पुलिस चौकी पतलीकुहल, चढ़ीधार तथा निहरी को क्रमशः पुलिस चौकी धुन्खरा, पुलिस चौकी लम्बागांव तथा पुलिस चौकी पांगणा के अधीन हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल द्वारा मण्डी जिला के नेरचौक स्थित लालबहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल उपमण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
