शिमला।। हिमाचल प्रदेश को देश का इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में किए जा रहे कामों की जानकारी देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार कई नीतियां लेकर आई है ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बीस हजार करोड़ का निवेश लाना है ताकि चालीस से पचास हजार लोगों को रोजगार मिल सके। सीएम ने कहा कि सरकार इस दिशा में विभिन्न कदम उठाने के साथ-साथ जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत अनुमति देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा कई नई नीतियां अपनाई गई हैं, जैसे कि राज्य वित्त निगम और नए उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सस्ती बिजली, आसान ऋण सुविधाएं देना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को कम दर पर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है और उन्हें सेल्स और परचेज़ टैक्स से भी छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी ऐंड लैंड रिफॉर्म्स ऐक्ट 1972 की धारा 118 के तहत जमीन खरीदने के लिए मिलने वाली इजाजत में हो रही देरी के विषय पर भी काम करेगी।
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सीएम ने कहा कि राज्य के बाहर निकटतम रेलवे स्टेशन से कच्चे माल की ढुलाई के शुल्क पर रियायतें प्रदान की जा रही हैं, साथ ही अन्य सीमांत लाभों का प्रावधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में स्थापित 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उद्योग विभाग इन उद्यमों की समस्याओं की पहचान करने और उनके उपयुक्त निवारण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करेगा। प्रदेश में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकार हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से अनिवार्यता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रही है। सुक्खू ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में इस संबंध में प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके अलावा, उद्योग विभाग में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की जा रही है, जो मौजूदा सिंगल विंडो सिस्टम की जगह लेगा। यह ब्यूरो संभावित निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी काम करेगी ताकि वहां काम करने वालों को रहने के लिए अच्छा माहौल मिले।