शिमला।। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतमान के एरियर की पहली किश्त देना राज्य सरकार के लिए चुनौती भरा काम बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर एलान किया था कि कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त जारी की जाएगी। यह किश्त 15 सितबंर तक दी जानी है।
इसके लिए सरकार ने पहले 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था मगर यह रकम नाकाफी होने की वजह से अब फिर से 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि कर्मचारियों के एरियर की किश्त के साथ-साथ पेंशनरों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ भी इन 3500 करोड़ रुपये में कवर हो जाएंगे।
दरअसल हाल ही में प्रदेश सरकार ने पहली बार पेंशनरों के साथ जेसीसी बैठक की थी। इसमें पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने का वादा किया गया था, उसके लिए करीब 130 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार की योजना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों, दोनों को वित्तीय लाभों की पहली किश्त इन 3500 करोड़ रुपये में कवर हो जाएगी।
लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि संशोधित वेतनमान के तहत कर्मचारियों को कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपये का एरियर दिया जाना है। यानी प्रदेश सरकार को भविष्य में और कर्ज लेना पड़ सकता है।
