शिमला।। हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों द्वारा एनओसी के लिए नियम ताक पर रखे गए हैं। प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों को एनओसी जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के कई नर्सिंग संस्थानों ने 150 बेड दिखाने का नियम ताक पर रखा है। इन संस्थानों ने प्राइवेट के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों से भी सांठगांठ कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। वहीं, संबंधित विभाग भी मामले की जांच की बजाए आंख मूंदे बैठे हैं।
इस समय हिमाचल प्रदेश में 48 प्राइवेट नर्सिंग स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों से सम्बंधित कई शिकायतें राज्य शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास पहुंची हैं, जिन पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत अब सभी नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। कई संस्थानों में स्टाफ की भी भारी कमी है।
विनियामक आयोग के पास पहुंची शिकायतों में बताया गया है कि भारत सरकार के नियमानुसार नर्सिंग संस्थानों को एनओसी तभी मिल सकती है, जब उनके पास 150 बिस्तरों का अस्पताल हो। जबकि प्रदेश में 20 से 40 बिस्तरों के अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जुड़े संस्थानों को भी एनओसी जारी की गई हैं। विद्यार्थी और मरीजों का 1:3 अनुपात होना अनिवार्य है, लेकिन इसकी भी अनदेखी की गई है। कई संस्थानों ने तीन से चार निजी अस्पतालों से खुद को संबद्ध बताते हुए 150 बिस्तरों की संख्या दिखाते हुए नियमों को पूरा किया है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों से कई नर्सिंग संस्थानों ने खुद को जोड़ा बताया है।
शिकायत के मुताबिक इस तरह के हथकंडे अपनाकर नर्सिंग संस्थान विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन अस्पतालों से नर्सिंग संस्थान खुद को संबद्ध बता रहे हैं, वहां जाकर विद्यार्थियों का प्रशिक्षण भी नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी और सरकारी अस्पतालों में भारी व्यस्तता के चलते यह समस्या आ रही है। वहीं, नर्सिंग कोर्स करने के लिए विद्यार्थियों से लाखों रुपये की फीस वसूली जा रही है।
इस बारे विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक का कहना है कि प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। नर्सिंग संस्थानों को जारी एनओसी संदेह के घेरे में है। इस संदर्भ में कई शिकायतें मिली हैं, जिसके संस्थानों का निरीक्षण कर पूरी व्यवस्थाओं को जांचने का फैसला लिया गया है।
