Fact Check: क्या अटल सरकार ने हिमाचल पर जबरन थोपी थी NPS?

डेस्क।। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन की बहाली सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग है। इस मामले पर कर्मचारियों ने कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। मौजूदा सरकार ने इस विषय पर विमर्श के लिए जहां मुख्य सचिव की अगुवाई ने एक विशेष कमेटी बनाई है, वहीं कांग्रेस ने तो खुलकर एलान कर दिया है वह सत्ता में आती ही ओपीएस को बहाल करेगी।

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली में युवाओं के कार्यक्रम में कई सारे वादे किए। सबसे बड़ा वादा था- मां चिंतपूर्णी की कसम खाकर कहना कि कांग्रेस सत्ता में आते ही ओपीएस बहाल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी, प्रदेश में और कोई काम नहीं होगा।

कई मंचों पर मुकेश अग्निहोत्री यह कहते रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राज्यों को ओपीएस खत्म करके एनपीएस अपनाने को मजबूर किया था। उन्होंने कल भी कहा- हम अटल जी का सम्मान करते हैं मगर उन्होंने एनपीएस लागू करके गलत काम किया।

दरअसल, कई सारे लोग कांग्रेस को इस बात के लिए घेरते हैं कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी समय यहां एनपीएस लागू की गई। संभवत: इसी के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस नेता पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

तो क्या NPS वाकई राज्यों के लिए बाध्यकारी थी?
पड़ताल करने पर पता चलता है कि NPS यानी National Pension Scheme सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाई गई थी। राज्यों के लिए इसमें शामिल होना वैकल्पिक था। इसी कारण पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, दोनों ही राज्य पेंशन की पुरानी व्यवस्था को बहाल रख पाए हैं।

दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारी आर्थिक बोझ से बचने के लिए एनपीएस का कॉन्सेप्ट लाई थी। यह देखा गया कि ओपीएस वाली व्यवस्था तब सही थी, जब कर्मचारियों की संख्या भी कम थी और वेतन भी कम हुआ करता था। मगर समय के साथ हर क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही उनके वेतन और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई।

आज समय-समय पर वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी भी जाती है। मगर ओल्ड पेंशन वाली व्यवस्था के कारण सरकारों को अपने बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन पर ही देना पड़ रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाई।

बहुत सारे राज्य भी पेंशन पर होने वाले भारी भरकम खर्च को देखते हुए एनपीएस की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपने यहां इसे लागू कर दिया। हिमाचल भी इन्हीं राज्यों में एक था जिसने 17 अगस्त 2006 को अधिसूचना जारी की और 15 जून, 2003 से हुई भर्तियों पर इसे लागू कर दिया।

धीरे-धीरे तकरीबन सभी राज्यों ने अपने यहां NPS लागू कर दी, सिवाय वाम दलों की सरकारों वाले राज्यों ने। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों का कहना था कि नई पेंशन योजना की तुलना में पुरानी व्यवस्था कर्मचारियों के ज्यादा हित में है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भले सत्ता परिवर्तन हो गया मगर ओल्ड पेंशन योजना बरकरार रही। हालांकि, केरल में जब UDF की गठबंधन सरकार बनी तो 2013-14 से एनपीएस लागू कर दी। तब पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था।

कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस न्यायसंगत नहीं है और उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। यह मानते हुए कि कर्मचारियों का एक बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने ओपीएस देने की घोषणा कर दी है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ओपीएस लागू होने पर कर्मचारियों की पिछली देय राशि और भविष्य दी जाने वाली राशि की व्यवस्था ये राज्य कैसे करेंगे। साथ ही, एनपीएस में डाले जा रहे फंड का प्रबंधन किस तरह से होगा, यह भी अभी साफ नहीं है।

जिन राज्यों ने ओपीएस बहाल करने की घोषणा की है, वहां कांग्रेस सत्ता में है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि ओपीएस लागू करना कांग्रेस पूरी तरह से डेस्परेट पॉलिटिकल मूव (बेचैन होकर लिया गया राजनीतिक कदम) है क्योंकि अगर राज्य पुराने तरीके से पेंशन देने में सक्षम होते तो वे एनपीएस को चुनते ही नहीं। ये घोषणाएं आनन-फानन में की जा रही हैं ताकि किसी तरह राजनीतिक लाभ लिया जाए। लेकिन इससे राजनीतिक फायदा होगा ही, इसे लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं।

जानकारों का कहना है कि कर्मचारी वर्ग समाज के सबसे जागरूक वोटरों में से एक माना जाता है और वह कभी भी भेड़ चाल में उस तरह वोटिंग नहीं करता, जिस तरह से लोग जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर वोटिंग करते हैं। यही कारण है कि हिमाचल में पिछली कई सारी सरकारें कर्मचारियों के तुष्टीकरण के लिए फैसले लेती रहीं, लेकिन उनके पूरे मत नहीं ले पाईं। संभवत: इसीलिए बीजेपी भी यह फैसला लेने से बच रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ओपीएस लागू कर भी दी, तब भी कोई गारंटी नहीं कि उसे कांग्रेस के प्रति झुकाव रखने वाले कर्मचारियों के वोट मिल पाएंगे।

अगर कर्मचारी एक वोट बैंक के रूप में संगठित होते तो एनपीएस कहीं पर भी लागू नहीं होती और लागू हो भी गई होती तो वोट बैंक छिनने के डर से पहले ही किसी सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी होती। कर्मचारी भी इस बात को जानते हैं कि उनके साथ काम करने वाले कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी हाल में अपने पसंदीदा दल या नेता को ही वोट देंगे। वे किसी एक फैसले या सरकार की ओर से दी जाने वाली सौगात से खुश होकर एक तरफा वोट नहीं डालते। और यही कारण है कि वे चुनाव से पहले वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

बहरहाल, नीचे का टेबल देखें कि किस राज्य ने कब एनपीएस को लागू किया। हिमाचल 17वें नंबर पर है।