शिमला।। हिमाचल की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना भानुपल्ली-बिलासपुर लाइन के लिए निगरानी कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी हर तीसरे माह परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी। सचिवालय में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने मंगलवार को केंद्रीय उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी लाइन परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो हर तीन माह में परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी। परियोजना के प्रथम चरण में हिमाचल के अधीन आने वाली भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। प्रभावित परिवारों को 40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। छह अन्य गावों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही मुआवजा भी प्रदान कर दिया जाएगा।
रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक राजीव सोनी (भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा) ने कहा कि केंद्र ने इस परियोजना के लिए 20 किमी तक की वन भूमि स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उन्होंने वन स्वीकृतियों एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 20 किमी तक लंबी सुरंगों के निर्माण के लिए अनुबंध पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं एक सप्ताह के भीतर प्रदान कर दी जाएंगी।
20 सुरंगें बनेंगी
64 किमी लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर लाइन में 20 सुरंगें बनेंगी। सबसे लंबी सुरंग की लंबाई चार किमी की होगी। रेललाइन के लिए 18 पुल बनेंगे। रेल लाइन की समुद्र तल से ऊंचाई 1700 फीट होगी। भानुपल्ली से बिलासपुर के बीच में पांच बड़े रेलवे स्टेशन बनेंगे।