शिमला।। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर विजिलेंस ने पिछली वीरभद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान खरीदी और लीज़ पर ली गई बसों के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। मीडिया में सामने आई खबरों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में कुछ गलत पाए जाने पर आगे की कार्रवाई होगी।
वीरभद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने राज्यपाल को एक चार्जशीट सौंपी थी जिसमें उसने इस मुद्दे को शामिल किया था। बीजेपी का कहना था कि अनावश्यक ही बसें खरीदी गई हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि तत्कालीन परिवहन मंत्री जीएस बाली का कहना था कि बसों को जनता को सुविधा देने के लिए जरूरतों के हिसाब से ही खरीदा गया है।
खबरों के मुताबिक पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान एचआरटीसी ने लगभग 500 बसें खरीदी थीं और बसों को लीज पर भी लिया था। केंद्र से जेएनएनयूआरएम के तहत मिली लो फ्लोर बसों को लेकर भी बीजेपी सवाल उठाती रही है।
बीजेपी सरकार पर लगातार उस चार्जशीट पर अमल करने का दबाव हुआ है, जो उसने विपक्ष में रहते हुए राज्यपाल को सौंपी थी। मगर इस मामले में वह खुद बैकफुट पर है क्योंकि विपक्ष में रहते हुए उसने कांग्रेस सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर भी आरोप लगाए थे, जो इस समय खुद बीजेपी सरकार में मंत्री हैं।
