शिमला।। पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बढ़ाने वाले प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि ‘इन हिमाचल’ ने खबर छापी थी कि प्रदेश सरकार चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बढ़ाने की तैयारी में है। मगर शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को पास न करने का आग्रह किया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और जनता में गलत संदेश जा सकता है।
‘In Himachal’ द्वारा छापी गई खबर पर फेसबुक पर कई लोगों ने कॉमेंट करके सरकार के इस कदम की आलोचना की थी। ख़बर है कि कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद यह प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला लिया गया।
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस प्रस्ताव में ‘कार के साथ ड्राइवर, टूर पर जाने के लिए विभागीय वाहन और निवास स्थान पर डॉक्टर इस लिस्ट में टॉप पर थे। अजेंडा आइटमों में हर साल 1 लाख रुपये का प्रशासनिक खर्च भत्ता, पसंद के 2 निजी सुरक्षा अधिकारी, लैंडलाइन और मोबाइल के 50000 रुपये और घर के प्रवेश द्वारा पर हथियारबंद पुलिस गार्ड शामिल था।