शिमला।। हिमाचल सरकार सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल की बजाए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रही है।शहरी क्षेत्रों में अब 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में परिवहन विभाग को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर छूट भी दी जाएगी। सड़क के साथ दुकानों और पेट्रोल पंपों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इस समय हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 120 छोटे-बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।
इसके अलावा खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा भी इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति खाद्य आपूर्ति निगम के पास आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद निगम द्वारा कंपनी से संपर्क किया जाएगा और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। परिवहन विभाग इसलिए भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर जोर दे रहा है, ताकि हिमाचल में पर्यावरण प्रदूषित न हो।
इस बारे परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह का कहना है कि शिमला जिला में इलेक्ट्रिक बसों के साथ अन्य छोटे वाहन भी चल रहे हैं। यहां एक बसें कामयाब हुई हैं। इसके चलते ही धर्मशाला और अन्य शहरों के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर शिविर आयोजित किए जाएंगे।
