केंद्र सरकार की स्कीम में हिमाचली बेरोजगार लगा सकते हैं अपना सोलर प्लांट

गौरतलब है की 1 MW का सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग  7 करोड़ की जरूरत होती है।  केंद्र की ओर से 1 MW के लिए 50 लाख सब्सिडी दी जाएगी। बाकी सोसाइटी बनाकर या NGO  के नाम पर या अकेले व्यक्ति को लोन का प्रावधान बैंक  से करना होगा।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अनिवार्य रूप से सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली खरीदनी होगी जिसके लिए बकायदा पावर परचेस एग्रीमेंट होगा। हिमाचल सरकार  सरकार की रिन्यूएबल एजेंसी हिम   ऊर्जा आवेदनों की छंटनी करके।  भारत सरकार के नवीनकरनिया ऊर्जा मंत्रालय को भेजगी।

प्लांट सैंक्शन होने पर  युवाओ एवं किसानो को 6 महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग के लिए  गुड़गांव स्थित सोलर एनर्जी इंस्टिट्यूट में बुलाया जाएगा एवं यहाँ विभिन्न पहलुओं पर ट्रेंड किया जाएगा।  ट्रेनिंग का सारा खर्च सरकार वहन करेगी।

अधिक जानकारी के लिए शिमला में कुसुमटी स्थित हिम ऊर्जा के चीफ एक्सिक्यूटिव आफिसर से बात की जा सकती है।  नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के ऊर्जा सेंटर से  भी विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।
जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें
http://www.hpseb.com/whatsnew/advertisement%2007-09-2015.pdf

 इस योजना पर विस्तृत चर्चा करने के लिए  इन हिमाचल ने  आशीष नड्डा से सम्पर्क किया ।  नड्डा  आई आई टी दिल्ली में सोलर एनर्जी  एवं पालिसी प्लानिंग पर रिसर्च कर रहे हैं।  उन्होंने कहा की अभी उन्होंने इस योजना को डिटेल में स्टडी नहीं कि  है इसलिए  अभी कुछ ज्यादा नहीं सकते।