शिमला।।
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के 926 पदों को भरनेकी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा 242 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस के अलावा कैबिनेट ने नियमित भर्तियां करने की भी मंजूरी दी है।
हिंदी अखबार ‘अमर उजाला’ की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह दस बजे से दोपहर करीब डेढ़ बजे तक कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग की बंदोबस्त शाखा में पटवारियों के 242 रिक्त पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं प्रशिक्षण को मंजूरी प्रदान की। आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने और आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में प्रोफेसर के तीन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 71 पदों को अनुबंध आधार पर मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का फैसला लिया। इसके अलावा बागवानी प्रसार अधिकारियों के 75 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पद को स्तरोन्नत कर प्रिंसिपल साईंटिफिक आफिसर बनाने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 200 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया। इसके अलावा रूसा के राज्य परियोजना निदेशालय में विभिन्न पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में चार नई पुलिस चौकियों में स्टाफ का इंतजाम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 46 पद सृजित करने का फैसला लिया। इसके अलावा पुलिस विभाग में सीधी भर्ती द्वारा सब इंस्पेक्टरों के 20 रिक्त पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने सीमित सीधी भर्ती कोटे से नियमित आधार पर लिपिकों के 35 पद भरने और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के 70 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला के ढली स्थित विशेष रूप से अक्षम बच्चों के संस्थान के लिए जमा दो स्कूल में पीईटी तथा डीपीई के पद भरने का फैसला लिया।
बैठक में गृह रक्षकों से नागरिक रक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में लिपिकों के 10 पद भरने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली सुचारु बनाए रखने के दृष्टिगत सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 54 पद भरने का फैसला लिया।