शिमला।। राज्य सरकार के आगामी मानसून सत्र के दौरान फीस संरचना के मुद्दे पर निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए बिल लाने की संभावना नहीं है। क्योंकि शिक्षा विभाग सभी निजी स्कूलों के साथ परामर्श कर सकता है, जो एक लंबा मामला साबित हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल (फीस और अन्य संबंधित मामलों का विनियमन) विधेयक 2021 पर शिक्षा विभाग द्वारा 25 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि शिमला, सोलन और कांगड़ा में स्थित प्रमुख रेसिडेंशियल स्कूलों में से अधिकांश अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं।
यह उम्मीद की जा रही थी कि 2 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। लेकिन अब राज्य भर के निजी स्कूलों के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया है ताकि उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जा सके। इसमें स्पष्ट रूप से समय लगेगा और मानसून सत्र के दौरान कानून लाना संभव नहीं होगा।
निजी स्कूलों ने पहले ही प्रस्तावित बिल को “मनमाना” बताते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। निजी स्कूलों का कहना है कि इससे स्कूलों की स्वायत्तता को खतरा होगा।
वहीं निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक हमेशा फीस संरचना और हर साल कुछ स्कूलों द्वारा की जा रही भारी फीस बढ़ोतरी को लेकर आमने-सामने रहे हैं।