शिमला।। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों-कॉर्पोरेशनों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का वेतन घटाने का फैसला किया।
एक साल तक इन सभी के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की गई है। साथ ही 2 साल तक विधायकों को फंड नहीं मिलेगा। यह रकम राज्य सरकार के कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए फंड में जाएगी।
इससे पहले मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री समेत सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने का फैसला लिया था। यह कदम एक अप्रैल से प्रभावी हो गया था और अगले साल मार्च तक जारी रहेगा।
दो साल तक सांसद निधि भी रोकी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से साल भर तक तीस फीसद कम वेतन लेने का एलान किया है।
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