चंबा।। चंबा के चौगान में 75वें हिमाचल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें महिलाओं के लिए बस किराये में रियायत, निशुल्क बिजली की सीमा बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ करना अहम है। 81 दिनों के अंतराल बाद यह दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री ने आम जनता को सीधी राहत देने वाली बड़ी घोषणाएं की हैं।
महिलाओं का बस किराया आधा
अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बसों में आधा ही किराया देना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कुल आबादी में महिलाओं की आबादी करीब आधी है। बड़ी संख्या में माताएं-बहनें रोजगार और अन्य कार्यों के लिए बसों से यात्रा करती हैं। अब उन्हें बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से 32 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
अब 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली
मुख्यमंत्री ने हिमाचल के 11 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। चंबा के चौगान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, ऐसे में जनता की ओर से सुझाव आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को और राहत दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 25 जनवरी को ही 60 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का एलान किया था। इसमें एनर्जी चार्ज के साथ ही फिक्स्ड चार्ज और मीटर रेंट भी माफ किया गया था। इसके अलावा 61 यूनिट से 125 यूनिट तक बिजली खपत पर एक रुपया प्रति यूनिट बिजली एनर्जी चार्ज लेने की घोषणा की गई थी। लेकिन जनता सुझावों को देखते हुए, एक पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते हमने अब 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के साढ़े 11 लाख परिवार होंगे लाभान्वित होंगे। इस पर सरकार 250 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भी निशुल्क
इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी का बिल नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का पानी का बिल बहुत ज्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलें, इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है। हिमाचल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में रही रहता है। ऐसे में लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सरकार इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
