शिमला।। ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नैशनल सिक्यॉरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के एक लाख 36 हजार से अधिक कर्चारी अब एनएसडीएल के पास जमा अपने शेयर की 25 फीसदी रकम नहीं निकाल पाएंगे। कंपनी की वेबसाइट से पैसा निकालने का विकल्प हटा दिया गया है।
यह कदम उस समय उठाया गया है जब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का फैसला लिया है मगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकल पाई है। लोहड़ी के दिन हुई सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट में कांग्रेस की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन को बहाल करने के वादे को पूरा करने पर मुहर लगाई गई थी।
कर्मचारियों की सभा में मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उसी शाम को नोटिफिकेशन भी आ जाएगी मगर तीन हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यह नोटिफिकेशन नहीं आ पाई है। अभी तक एक ऑफिस मेमो ही सामने आया है जिसमें विभागों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए कहा गया था।
ओपीएस बहाली को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले के आधार पर हिमाचल ने अपना फार्मूला तैयार किया है। सीएम ने कहा था कि अधिकारी ना-नुकर रहे थे मगर उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कैसे ओपीएस लागू होगी। मगर यह फॉर्मूला क्या है, अब तक पता नहीं चल पाया है।
