शिमला।। आपदा के दौरान घरों को हुए नुकसान के लिए सहायता राशि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही जारी की जाती है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। घरों की जितना नुकसान हुआ होता है, उतनी राशि दे पाना संभव नहीं है। यह बात जल शक्ति एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान कही।
विधायक विक्रम जरयाल और प्रकाश राणा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सरकार अन्य तरीकों से नुकसान को पूरा करने की कोशिश करेगी। घरों को हुए नुकसान के लिए मनरेगा के तहत पैसा दिया जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि गौशालाओं के मरम्मत के लिए केस जल्दी सेंक्शन हो जाता है, लेकिन घरों के मरम्मत को मनरेगा में स्वीकृति नहीं मिलती है। ऐसे में मनरेगा के तहत घरों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए विशेष शेल्फ तैयार किया जाएगा। मनरेगा के माध्यम से कार्यों के लिए जिला के उपायुक्तों को कहा जाएगा।
राजस्व मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में अभी 773.25 करोड़ रुपए का बरसात से नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। 43 पक्के और 81 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा करीब 600 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को करीब 400 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 285 करोड रुपए का नुकसान हुआ है।